मुंबई । वीरभूमी - 23-Jul, 2023, 12:55 PM

पुढील वर्षीच्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांवर डोळा ठेवून शिंदे-फडणवीस-पवार राज्य सरकारने ओबीसी (इतर मागासवर्ग) समाजासाठी ‘मोदी घरकुल योजना’ आणली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून तीन वर्षांत 10 लाख घरकुले बांधण्यात येणार आहेत. यासाठी राज्य शासनाकडून 12 हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहे. विविध विभागांनी या योजनेवर आक्षेप घेतले होते. मात्र हे सर्व आक्षेप डावलून राज्यातील 38 टक्के लोकसंख्येचे प्रमाण असलेल्या ओबीसी वर्गासाठी ही योजना गतिमान केली जाणार आहे.

एप्रिल महिन्यातील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ओबीसी समाजासाठीच्या ‘मोदी आवास योजने’त 10 लाख घरकुले बांधण्याची घोषणा तत्कालिन अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केली होती. शुक्रवारी दि. 21 जुलै रोजी राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत या योजनेस मंजुरी देण्यात आली आहे. ही योजना ग्रामविकास विभाग राबवणार असून त्यासाठीचा निधी इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग देणार आहे.

या योजनेत सहभागासाठी लाभार्थी हा राज्यात 15 वर्षे वास्तव्यास असावा. त्याच्याकडे पक्के घर नसावे आणि सरकारी गृह योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. या पात्रतेच्या अटी असून कच्ची घरे किंवा स्वत:ची जागा आहे, अशांना पक्क्या घरासाठी 1 लाख 20 हजार रुपये दिले जातील.

अनुसूचित जातीसाठी रमाई, आदिवासींसाठी शबरी, विमुक्त जाती व भटक्या जमातीसाठी यशवंतराव चव्हाण, धनगर समाजासाठी होळकर, अशा योजनेंतर्गत घरे दिली जातात. आता इतर मागासवर्गीयांसाठी प्रथमच आवास योजना राबवली जात आहे. मात्र एकीकडे ओबीसींसाठी घरकुल योजना जाहीर होत असताना दुसरीकडे महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांत प्रधानमंत्री घरकुल योजना रखडली आहे. काही ठिकाणी संथगतीने बांधकाम होत आहे.

ग्रामीण भागातील दुर्बल घटकांसाठी विविध 6 आवास योजना आहेत. या सर्व योजनांचे एकछत्रीकरण करण्यात यावे, असा ग्रामविकास विभागाचा अनेक वर्षांपासूनचा आग्रह आहे. आता मात्र ग्रामविकास विभागाने तो हट्ट सोडला आहे. पंतप्रधान आवास योजनेत ओबीसी समाजाचा समावेश करावा, अशी विनंती केंद्राकडे शिंदे-फडणवीस सरकारने केली होती. मात्र हवी तर आपण स्वतंत्र योजना करा, अशी सूचना केंद्राने केली होती.

अनुसूचित जमातीसाठी व अनुसूचित जातीसाठी घरकुल योजना राबवणे हे भारतीय संविधान भाग 4 (राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे) अनुच्छेद 46 नुसार समर्थनीय ठरते. मात्र ओबीसींसाठी अशी योजना न्याय आहे का, असा सवाल नियोजन विभागाने केला होता. त्यावर पंतप्रधान आवास योजनेत 25 टक्के घरकुले खुल्या वर्गासाठी आहेत, असा दाखला देण्यात आला आहे.