नवी दिल्ली । वीरभूमी - 30-Sep, 2020, 04:51 PM

शेतकर्‍यांचं उत्पन्न दुप्पट व्हावे, शेतमालाला योग्य दर मिळावा, यासाठी केंद्र सरकारने पीएम किसान एफपीओ योजना सुरु केली आहे. यात एफपीओ- किसान उत्पादक संघटनेसाठी 15 लाख रुपयांची आर्थिक साहाय्यता दिली जाणार आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी 11 शेतकर्‍यांना आपली कृषी कंपनी किंवा संघटना सुरू करावी लागेल. या योजनेशी संबधित शेतकर्‍यांना खते, बी-बियाणे, औषध फवारणी इत्यादी कृषी उपकरणे घेण्यास मदत होणार आहे.

काय आहे एफपीओ योजना

एफपीओ हे शेतकर्‍यांचा एक समुह असून कंपनी अ‍ॅक्टनुसार याची नोंदणी केली जाते. या मार्फत शेतकर्‍यांच्या आर्थिक नफ्यासाठी एफपीओ काम करेल. यात कमीत कमी 11 शेतकरी एक अ‍ॅग्रीकल्चर कंपनीची स्थापना करू शकतात. 11 शेतकर्‍यांची ही संघटना स्थानिक पातळीवर काम करते. ते आपल्या संघटनेत कमीत कमी 300 शेतकर्‍यांना जोडू शकतात. यासाठी म्हणजे एफपीओसाठी सरकार 15 लाख रुपयांची आर्थिक मदत करत असते. ही आर्थिक मदत तीन महिन्यात शेतकर्‍यांना पुरवली जाते.

संघटना स्थापित केल्यानंतर खते, बियाणे, फवारणी औषधे, कृषी अवजारे खरेदी करण्यासाठी सूट मिळत असते. एफपीओ योजनेसाठी सरकार 2024 पर्यंत 6 हजार 865 कोटी रुपये खर्च करणार आहे. शेतकरी संघटनानांसाठी केंद्र सरकार तीन महिन्यात आर्थिक मदत पुरवत असते. यासाठी शेतकरी ऑनलाईन आणि ऑफलाईन अर्ज करु शकतात. दरम्यान नोंदणी प्रक्रिया अद्याप सुरू झालेली नाही. पण लवकरच ही नोंदणी सुरू होणार असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे.