नवी दिल्ली । वीरभूमी - 16-Dec, 2020, 12:00 AM

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीत शेतकऱ्यांना फायदा होणारा निर्णय घेण्यात आला आहे. कॅबिनेट कमिटी ऑन इकॉनॉमिक्स अफेअर्स(CCEA) ने साखर कारखान्यांना निर्यातीसाठी सब्सिडी देण्याचा निर्णय दिला आहे. सन 2020-21 या आर्थिक वर्षासाठी केंद्राने 3500 कोटी रुपये निर्यात सब्सिडी देण्यास मंजूरी दिली आहे.

सरकारच्या या निर्णयामुळे साखर कारखान्यांना ऊस पुरवठा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे. अन्न मंत्रालयाने 2020-21 या मार्केटिंग इयरमध्ये ऑक्टोबर 2020 ते सप्टेंबर 2021 महिन्यात 60 लाख टन साखर निर्यातीसाठी 3,600 कोटी रुपयांच्या सब्सिडीचा प्रस्ताव दिला होता.

केंद्र सरकारने 2019-20 या आर्थिक वर्षात 10 हजार 448 रुपये प्रतिटन साखर निर्यातीवर सब्सिडी दिली होती. यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर 6 हजार 268 कोटी रुपयांचा बोजा पडला होता. चालू आर्थिक वर्षात सरकारने मागील वर्षाच्या तुलनेत कमी सब्सिडी जाहीर केली आहे.

अधिकृत आकडेवारीनुसार, साखर कारखान्यांनी 2019-20 मधील आक्टोबर 2019 ते सप्टेंबर 2020 महिन्याच्या कालावधीपर्यंत 5.7 मिलीयन टन साखर निर्यात केली आहे. मात्र, प्रत्यक्षात साखर निर्यातीचे उद्दिष्ठ 6 मिलीयन टन ठेवण्यात आले होते. मागील महिन्यात केंद्र सरकारने साखर निर्यातीवरील सब्सिडीबाबत पूनर्विचार करत असल्याचे सांगतिले होते. भारताला आंतरराष्ट्रीय बाजार साखर विकण्याची चांगली संधी मिळाली होती.

भारत जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा साखर निर्यातदार देश आहे. मागील दोन वर्षांमध्ये केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना चांगले पैसे मिळण्यासाठी आणि कारखान्यांकडील साखरेचा साठा कमी करण्यासाठी निर्यात सब्सिडी देण्याची घोषणा केली होती. यावर्षी थायलंडमधील साखर उत्पादन कमी होण्याची शक्यता आहे. ब्राझीलमधील साखर एप्रिल 2021 मध्ये बाजारात येऊ शकते. त्यामुळे भाराताला साखर निर्यातीमध्ये चांगली संधी आहे.