अहमदनगर । वीरभूमी- 14-Oct, 2021, 12:00 AM

श्रीगोंदा तालुक्यातील लोणी व्यंकनाथ ग्रामपंचायतीच्या 14 व्या वित्त आयोगाच्या निधीमध्ये अपहार केल्याप्रकरणी सरपंच व माजी सरपंच यांच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर लोणी व्यंकनाथ गावचे माजी सरपंच संतोष चंद्रभान माने व विद्यमान सरपंच रामदास बबन ठोंबरे (दोघे रा. लोणी व्यंकनाथ, ता. श्रीगोंदा) यांनी अटकपुर्व जामिन मिळण्यासाठी कोर्टात अर्ज दाखल केला होता.

या अर्जावर सुनावणी दरम्यान सरकारी वकील विष्णुदास भोर्डे यांचा युक्तीवाद ग्राह्य धरून सरपंच व माजी सरपंच यांचे अटकपुर्व जामिन अर्ज फेटाळून लावले.

श्रीगोंदा तालुक्यातील लोणी व्यंकनाथ गावचे माजी सरपंच संतोष चंद्रभान माने व विद्यमान सरपंच रामदास बबन ठोंबरे (दोघे रा. लोणी व्यंकनाथ, ता. श्रीगोंदा) यांनी सन 2018 ते 2019 व सन 2019 ते 2020 या कालावधीमध्ये ग्रामपंचायत लोणी व्यंकनाथचे सरपंच पदावर कार्यरत असताना तत्कालीन सरपंच चंद्रकांत माने व तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी रामभाउ काशीनाथ खामकर (रा. घारगाव, ता. श्रीगोंदा) यांच्याशी संगनमत करुन लोणी व्यंकनाथ ग्रामपंचायतचे कार्यक्षेत्र चौदावा वित्त आयोगचे अंतर्गत कामात 26 लाख 88 हजार 352 रुपयाची आरोपी यांनी शासनाची फसवणूक करुन अपहार केला.

अशा मजकुराची फिर्याद विस्तार अधिकारी सारीका रोहिदास हराळ यांनी दाखल केली होती. त्या अनुषंगाने गावचे माजी सरपंच व विद्यमान सरपंच यांनी श्रीगोंदा येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामीन मिळण्यासाठी अर्ज केला होता.

या अर्जावर सुनावनी झाली. यामध्ये सरकारी वकील विष्णुदास भोर्डे यांनी युक्तीवाद केला की, ग्रामपंचायत यांना 14 वित्त आयोगाचे नुसार थेट विकास निधी प्राप्त होतो. यामध्ये 3 रुपयापर्यंतचे टेंडर प्रसिध्द न करता सरपंच व ग्रामसेवक यांच्या आधिकारात निधी खर्च करता येतो.

मात्र 15 लाखापर्यंत निधी प्राप्त झाल्यानंतर विकासकामे मंजूर करतांना कामामध्ये अनियमितता व आर्थिक अनियमितता दिसून येते. तसेच विकास निधी हा पब्लीक मनी आहे. त्याचा पदाधिकारी यांनी अपहार करुन शासनाची फसवणूक केली आहे.

निवीदा प्रक्रिया आराखडा मुल्याकंन यामध्ये तफावत दिसून येते. त्यामुळे आर्थिक अपहार झाल्याचे दिसून येते. अशा आर्थिक गैर व्यवहारामध्ये जामीन देउ नये तसे झाल्यास गावामध्ये भ्रष्ट्राचार करुन आरोपीस जामीनावर सोडले जाते, असा वेगळा संदेश जाईल. असा व्यक्तीवाद सरकारी वकील विष्णुदास भोर्डे यांनी केला.

हा युक्तीवाद विचारात घेउन जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्री. एन. जी. शुक्ल यांनी दोन्ही आरोपीचे अटकपूर्व जामीन फेटाळले आहेत. या प्रकरणात अतिरिक्त सरकारी वकील व्ही.के.भोर्डे यांनी सरकार पक्षाच्या वतीने काम पाहिले.

या आदेशामुळे गावचे ग्रामपंचायतचे पदाधिकारी यांच्यावर आर्थिक काम करताना आर्थिक गैरव्यवहारांना आळा बसणार आहे.