किरणकुमार आवारे । वीरभूमी- 12-Jan, 2022, 09:14 AM

नाशिक जिल्ह्यातील निफाड, सिन्नर, येवला तर अहमदनगर जिल्ह्यातील कोपरगाव, राहाता तालुक्यांना सुजलाम सुफलाम करणारे गोदावरी कालवे सरकारच्या चुकीच्या निर्णयामुळे अखेरच्या घटका मोजत आहेत. त्यांना हक्काचे 11 टीएमसी पाणी मिळेनासे झाले आहे. त्यातच समन्यायी कायद्यामुळे गोदावरी कालवे आठमाही झाले आहेत.

त्यामुळे गोदावरी खोर्‍यात अतिरिक्त पाणी उपलब्ध न केल्यास ही कालवे लवकरच ओस पडणार आहेत. पर्जन्यछायेखाली असलेल्या या भागाचे इंग्रजांनी नंदनवन केले. मात्र आपले म्हणवणारे राजकीय नेतृत्व या भागाचे वाळवंट करत आहेत. त्यामुळे गोदावरी खोर्‍यातील शेतकर्‍यांनी आगामी धोका लक्षात घेऊन वेळीच जागृत होणे गरजेचे आहे.

नांदूरमधमेश्वर बंधार्‍याच्या वरच्या बाजूस करंजवण धरण 86 हजार 200 द.ल.घ.फूट, वाघाड धरण 82 हजार 700 द.ल.घ.फूट, पालखेड 8750 द.ल.घ.फूट, ओझरखेड 82 हजार 400 द.ल.घ.फूट व आळंदी 8970 द.ल.घ.फूट मोठ्या व मध्य प्रकल्पांद्वारे जलाशयात साठविण्यात येते. हे पाणी धरणांच्या कालव्यांच्या समावेश क्षेत्रात वापरण्यात येते. त्यामुळे ते गोदावरी कालव्यांच्या समावेश क्षेत्रास उपलब्ध होत नाही.

तसेच मान्सूनोत्तर प्रवाहाचे 1653 द.ल.घ.फूट पाणीही आता गोदावरी क्षेत्रात वापरले जाऊ लागले आहे. म्हणजे मोठे, मध्यम व लघू अशा सर्व प्रकल्पांचा विचार केला तर अशातर्‍हेने 14673 द.ल.घ.फूट पाणी अन्य भागात निरनिराळ्या प्रकल्पांमुळे वापरले जाऊ लागले आहे. नांदूरमधमेश्वर बंधार्‍यात मोठ्या प्रमाणात गाळ साचल्यामुळे पाण्याचा साठा 257 द.ल.घ.फूट (5 द.ल.घ.फूट बाष्पीभवन वगळून) वरून केवळ 252 द.ल.घ.फूट उरला आहे. नांदूरमधमेश्वर पासून डावा कालवा 56 मैल, उजवा कालवा 68 मैल लांबीचा आहे. इ.स.1963 मध्ये कालव्यांचे नूतनीकरण झाले. त्यावेळेस डाव्या कालव्याच्या मुखाशी वहन क्षमता 660 घ.फूट होती.

सध्या ती अत्यंत कमी झाली आहे. या कालव्यांमध्ये दुतर्फा काटवण व झाडी वाढली असून त्यामुळेही वहन क्षमता कमी झाली आहे. गोदावरी कालव्यांवर 1600 ते 1600 कि.मी.लांबीच्या चार्‍या आहेत. मात्र चार्‍यांची दुरवस्था झाल्याने वहन क्षमता घटली आहे.

गोदावरी कालव्यांच्या लाभक्षेत्रात सिंचनासाठी मोठी तूट निर्माण झाली असताना बिगर सिंचनासाठीही मोठ्या प्रमाणात वापर वाढला आहे. बिगर सिंचनासाठी पाणी वापरणार्‍यांमध्ये एकलहरे औष्णिक विद्युत केंद्र, नाशिक जिल्हा पिण्याचे पाणी, नगर जिल्ह्यातील पिण्याचे पाणी, नाशिक महापालिका, औष्णिक विद्युत केंद्र, इंडिया बुल्स, नाशिक औद्योगिक वसाहती पाणी उचलतात. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या लासलगाव, विंचूर, सहा गावांच्या प्रादेशिक नळ पाणीपुरवठा योजनेसाठीही नांदूरमधमेश्वर धरणातून पाणी उचलले जाते.

एकंदरीत गोदावरी कालव्यांच्या पाण्यावर 5 नगरपालिका, 3 साखर कारखाने, शिर्डी संस्थान, अनेक नळपाणीपुरवठा योजना अवलंबून आहेत. विशेष म्हणजे या योजनांच्या पाण्याच्या मागणीत लोकसंख्येच्या वाढत्या अवाक्यानुसार वाढ होणार असून कालव्यांच्या पाण्यात घट होत आहे. आगामी काळात पिण्याची पाणी योजनांनाच प्राधान्य द्यावे लागेल. पर्यायी शेतीच्या सिंचनात घट होत आहे. गोदावरी खोर्‍यातील दारणा व गंगापूर धरणातील पाणीवाटपाच्या मूळ तरतुदीप्रमाणे गोदावरी कालव्यांना मंजूर असलेले हक्काचे पाणी व सध्या मिळत असलेले पाणी यामध्ये पडलेल्या तफावतीमुळे व दिवसंदिवस होत असलेल्या वाढीमुळे गोदावरी कालव्यांच्या लाभक्षेत्रातील शेती अडचणीत आली आहे.

त्यामुळे उसाअभावी साखर कारखाने अडचणीत आले आहेत. राज्यातील उपलब्ध पाणी व त्याचे वाटप करताना पिण्याच्या पाण्याला शासन अग्रक्रम देते. मात्र पिण्याच्या पाण्यानंतर शेतीला अग्रक्रमाने पाणी देऊन नंतर उद्योगधंद्यासाठी पाण्याचा विचार करताना हे उद्योग शेतीवरच चालत असल्याने शेतीस पाणी न मिळाल्यास साखर कारखाने धोक्यात येतात. यावर पर्याय म्हणून गोदावरी खोर्‍यात उपलब्ध असलेले 44 द.ल.घ.फूट मीटर पाणी व पश्चिम वाहिनी नद्या पूर्वेकडे वळविल्यास 20 द.ल.घ.मीटर पाणी असे 64 द.ल.घ.मीटर पाण्याचे नियोजन होऊन त्यापैकी हक्काचे 11 द.ल.घ.मीटर पाणी गोदावरी कालव्यांना मिळावे.

नाशिकचे उद्योग व विद्युत निर्मिती प्रकल्पांच्या विकासासाठी स्वतंत्र पाण्याची उपलब्धता केली पाहिजे. या प्रकल्पांसाठी स्वतंत्र पाणी उपलब्ध करणे शक्य नसले तरी गोदावरी अप्पर धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात 20 द.ल.घ.मीटर पाणी उपलब्ध असताना सदरचे शिल्लक पाणी नाशिकच्या उद्योग व औष्णिक वीज प्रकल्पासाठी उपलब्ध करून देणे शक्य असतानाही शासनाने लक्ष दिले नाही व शेतीसाठी असणार्‍या पाण्याचा वापर हा नाशिकच्या औद्योगिक विकासासाठी केला गेला. पूर्वी पिण्याचे पाणी उद्योग व शेती (सिंचन) साठी पाणी उपलब्धतेचा क्रम होता.

तत्कालीन पाटबंधारे मंत्री अजितदादा पवार यांच्याकडून हा क्रम बदलवून पिण्याचे पाणी, सिंचन व नंतर उद्योगाला दिले जात असल्याचे सांगितले जाते. मात्र सध्याच्या पाणी नियोजनाची आकडेवारी पाहता त्यांचे हे विधान खोटे वाटते. उद्योग सोडून गोदावरी कालव्यांचे हक्काचे पाणी उपलब्ध असतानाही ते मिळत नाही. त्याशिवाय मराठवाड्यासाठी सोडण्यात येणार्‍या पाण्याचा भारही सिंचनाच्या पाण्याला उचलावा लागला आहे.

विशेष म्हणजे अशा परिस्थितीतही नाशिक, नगरच्या पाण्यावर मराठवाड्याचा हक्क निर्माण झाला आहे हे दुर्दैव. वरिष्ठ पातळीवरून मराठवाड्यासाठी पाणी सोडण्याचा निर्णय झाला. दुर्दैवाने कोपरगाव तालुक्यातून व नाशिक जिल्ह्यातून या निर्णयाला फारसा विरोध झाला नाही.

मात्र शासनाच्या या निर्णयामुळे नाशिक जिल्ह्यासह कोपरगाव तालुक्यातील द्राक्ष बागा, डाळिंब शेती, ऊस शेती धोक्यात आली आहे. भविष्यात दुर्दैवाने कोपरगाव तालुक्यातील शेती व्यवसाय वाचला नाहीतर भरून न निघणारी हानी होणार आहे. ही गंभीरता वेळीच ओळखून गोदावरी खोर्‍यात अतिरिक्त पाणी उपलब्धतेचा विचार होणे काळाची गरज ठरणार आहे.
(क्रमशः)