विजय उंडे । वीरभूमी- 29-Dec, 2022, 09:00 AM

श्रीगोंदा : श्रीगोंदा तालुका हा नेत्यांचे उदंड पीक झालेला तालुका म्हणून राज्यात ओळख आहे. मात्र तालुक्यातील नेते जनतेच्या प्रश्नाला कवडीमोल किंमत देऊन स्वतःचे व्यवसाय भरभराटीला आणत आहेत. नेत्यांच्या पाठीमागे फिरणारे कार्यकर्ते बेरोजगारीच्या गर्तेत अडकले असून मतदारांना तर कुणी वालीच उरला नाही. असे चित्र तालुक्यात पहायला मिळत आहे.

श्रीगोंद्यातील नेते आपले खाजगी व्यवसाय भरभराटीला येण्यासाठी अहोरात्र प्रयत्न करत असून मतदारांचा वापर आपल्या उद्योग व्यवसायासाठी अन् दबावाचे राजकारण करण्यासाठी करत असल्याचे चित्र आहे.

श्रीगोंदा तालुक्याला लागूनच कर्जत तालुका आहे. एकेकाळी कर्जत तालुक्यातील नेत्यांना बघून श्रीगोंद्यातील नेते नाक मुरडायचे. कर्जतमध्ये एमआयडीसी काढून या नेत्यांनी समाजाप्रती आपण संवेदनशील असल्याचे दाखवून दिले आहे. चाळीस वर्षांपासून श्रीगोंद्यात सातत्याने प्रत्येक नेत्यांकडून एमआयडीसीच्या घोषणा होत आहेत. सरकार बदलेल तशा घोषणा होत आहेत.

एमआयडीसीच्या दर पंचवार्षिकला जागा बदलत असल्याने एमआयडीसी कोठे झाली? या प्रश्नांचे कोडे श्रीगोंदेकरांना उलगडत नाही.  श्रीगोंदा तालुक्यातील नेत्यांनी यावर उत्तर म्हणून की काय एमआयडीसीची संकल्पना स्वतःच्या कुटुंबापुरती राबवलेली दिसते.

नेत्यांनी त्यांचे खाजगी व्यवसाय स्वतःच्या कार्यक्षेत्रात उभे करुन त्या माध्यमातून स्वहीत साधणे हा एक कलमी कार्यक्रम तालुक्यात राबवला आहे. पुढच्या दहा पिढ्यांना पुरेल एवढी माया जमवण्याचा उद्योग या नेत्यांनी सुरू केला आहे.

  महाराष्ट्रामध्ये कोणाचेही सरकार येऊ द्या हे नेते फाईली घेऊन मंत्र्यांच्या दारात असतात. त्यामध्ये 90% कामे स्वहीताची तर केवल 10% कामे सार्वजनिक असतात. मात्र या उलट चित्र भासवले जाते. मात्र प्रत्यक्ष कामाच्या वेळी स्वहीताच्या फाईली हे नेते पुढे करतात, असे आता मतदार खाजगीत बोलून दाखवत आहेत. तालुक्यातील सगळ्या रस्त्यांचा खेळखंडोबा झाला आहे.

स्वहिताला प्राधान्य देत असल्याने नेत्यांना अधिकारी गंभीरतेने घेत नाहीत. त्यामुळे तालुक्यातील सर्वच कार्यालयातील अधिकार्‍यांवर कोणाचाही वचक राहिल्याचे दिसून येत नाही. ठराविक मर्जीतील लाभार्थी, कार्यकर्ते सोडले तर नेत्यांजवळ कोणी यायला तयार नाही, ही वस्तुस्थिती सर्वच नेत्यांकडे पहायला मिळत आहे.

श्रीगोंदा तालुक्यातील भरमसाठ ऊस शेजारील कारखान्यांना जात असताना हे नेते त्यांच्या साखर कारखान्यात ऊसाचे नियोजन करण्यात वेळ दवडायला तयार नाहीत. या सत्तापिपासू नेत्यांचा जनतेला उबग आला असून नव नेतृत्वाच्या शोधात मतदार असल्याचे चित्र सर्वत्र पहायला मिळत आहे.

कारखान्याच्या मुद्द्यावर सगळे नेते एकच

गावोगावच्या निवडणुकांत कार्यकर्त्यांमध्ये झुंजी लावून देण्याचे काम तालुक्यातील नेते करतात. सतरंज्या उचलायला गावोगावच्या कार्यकर्त्यांचे पाठबळ मिळावे, यासाठी ऐन निवडणुकीत थोडासा तुकडा फेकला जातो. त्यातुन कार्यकर्ते नेत्यांचा उदोउदो करतात. मात्र हळूहळू कार्यकर्त्यांना नेत्यांचे पुतना मावशीचे प्रेम लक्षात येऊ लागले आहे. साखर कारखान्यात गाळपासाठी येणार्‍या ऊसाचा दर ठरवण्यासाठी गुपचूप बैठका घेतल्या जातात. बैठक संपल्यानंतर तालासुरात एकच भाव घोषित करतात. याचे कोडे हळहळू समाजात उलगडू लागले आहे.