किरणकुमार आवारे । वीरभूमी- 13-Jan, 2022, 12:17 PM

आघाडी सरकारने सन 2005 ला जागतिक बँकेकडून साडेतीन हजार कोटी रुपये कर्ज काढण्यासाठी बँकेने अट घातली म्हणून मराठवाडा, नाशिक, नगर असा समन्यायी पाणी वाटप अधिनियम 2005 हा कायदा केला. मराठवड्यातील जनतेने कायद्याची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी न्यायालयात दाद मागितली. त्याविरोधात गोदावरी खोर्‍यातील साखर कारखाने उतरले.

न्यायालयाने सगळे दावे एकत्रितपणे मुंबई उच्च न्यायालयात वर्ग केले. या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे न्यायालयाने सरकारला आदेश दिले. याची अंमलबजावणी किंवा नियोजन करण्यासाठी राज्य सरकारने मेंढेगिरी समिती नेमली. मेंढेगिरी यांनी अहवालात जायकवाडीला मुळा, प्रवरा व गोदावरी खोर्‍यातून ओव्हरफ्लो पाणी सोडतांना जायकवाडीत 102 टी.एम.सी क्षमता असणारे जायकवाडी धरण 65 टक्के भरल्याशिवाय गोदावरी कालव्यांची आवर्तने सोडण्यात येऊ नये अशी तरतूद केली, त्यामुळे सहाजिकच गोदावरी कालवा लाभक्षेत्रात शेतकरी खरीप हंगामापासून वंचित झाले. त्यामुळे गोदावरी कालवे आठमाही झाले.

एकीकडे तिन्ही धरणांतून जायकवाडी धरणात पाणी जात असले तरी तिकडे मात्र पाण्याचा अनिर्बंध उपसा सुरू असतो. आंदोलक शिवाजी ठाकरे यांनी माहितीच्या अधिकारात मिळवलेल्या माहितीत सन 2013 साली अधिकृतपणे 8771 विद्युत पंप पाणी उपसा करत होते.

आता त्यात वाढ झाली असून अनधिकृत पंपांची गणतीच नाही. आज आपण पंपांची संख्या 15 हजार धरली तर एक 10 अश्वशक्तीचा विद्युत पंप 24 तासात एक क्यूसेक पाणी उपसा करतो. दिवसाला 8 तास विद्युत पुरवठा गृहीत धरला तर एक विद्युत पंप तीन दिवसात 1 क्यूसेक पाणी उपसा करतो. म्हणजे सगळे पंप तीन दिवसाला 15 हजार क्यूसेक, महिन्याला दीड लाख क्यूसेक या हिशोबाने महिन्याला 15 टी.एम.सी पाणी उपसा करतात. म्हणजे आपले चार वर्षाचे 45 टी.एम.सी पाणी ते तीन महिन्यातच उचलतात. त्यामुळे जायकवाडी धरणात जून, जुलै मध्ये 65 टक्के पाणीसाठा होत नाही.

त्यामुळे गोदावरी खोर्‍यातील शेतकरी खरीप हंगामापासून वंचित राहतात. त्यामुळे मुळा, प्रवरा, दारणा धरणाच्या मुखातून 65 टी.एम.सी पाणी मोजून दिले पाहिजे. दारणा, गंगापूर धरणातून सिंचन व बिगर सिंचन यासाठी सन 18/19 साली 48 कोटी पाणीपट्टी आकारणी झाली होती. त्यापैकी 25 कोटी वसूल झाला व 28 कोटी वसूल बाकी आहे. जर 10 टी.एम.सी पाण्याची एक वर्षाची आकारणी जर इतकी असेल तर जायकवाडीतील तीन वर्षातील 200 टीएमसी पाणी वापर झाला त्याची आकारणी 960 कोटी होते. तो वसूल झाला पाहिजे, अशी मागणी आंदोलक शिवाजी ठाकरे यांनी केली आहे.

जायकवाडी धरणातून केवळ 20 टीएमसी पाणी वापराची परवानगी या तरतूदीत आहे म्हणजे या धरणात 40 टीएमसी पाणी कायम राहत असे. म्हणजे पुढच्या वर्षी वरील धरणांमधून केवळ 20 टीएमसी पाणी सोडावे लागत होते. आता यावर्षी जलसंपदा खाते किंवा त्यांचे मंत्री उदार झाले आहेत.

जायकवाडी प्रकल्पाच्या खालच्या बाजुला सिंचनात येणारी तूट भरून काढण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने जलसंपदा विभागाच्या बैठकीत या भागासाठी शासनाने 19.29 टी.एम.सी अतिरीक्त पाणी उपलब्ध केल्याने महाविकास आघाडीने मराठवाड्याला दिलासा दिला आहे. मात्र त्यामुळे गोदावरी खोर्‍यातील शेतकरी अधिक अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.

गोदावरी पाणी तंटा लवादातील तरतुदीनुसार 6 ऑक्टोबर 1975 पूर्वीच्या प्रकल्पांतील पाणी वापर संरक्षित असून त्यानुसार 60 टी.एम.सी पाणी वापरास मान्यता आहे. यामुळे आता गोदावरी उपखोर्‍यात 60 टी.एम.सी आणि 61.29 टी.एम.सी असे 121.29 टी.एम.सी पाणी वापराचे नियोजन शक्य आहे. हे लक्षात घेत 19.29 टी.एम.सी अतिरिक्त पाणी वापरास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे जायकवाडी धरणातून आता 60 टी.एम.सी पैकी 40 टी.एम.सी पाणी वापरले जाईल व धरणात केवळ 20 टी.एम.सी पाणी राहील.

गोष्ट एवढ्यावर थांबणार नाही तर पुढच्या वर्षी आमचे धरण 60 टी.एम.सी भरून द्या अशी ओरड होईल किंवा तेथील जनता न्यायालयातही जाऊ शकते. म्हणजे पुढच्या वर्षी आपल्याला 20 टी.एम.सी ऐवजी 40 टी.एम.सी पाणी सोडावे लागू शकते. आता जर आपण 40 टी.एम.सी पाणी सोडले तर आपल्याला किती पाणी राहील? विशेष म्हणजे गोदावरी खोर्‍याच्या नावाखाली एवढे कर्ज काढले त्यातून पश्चिम वाहिनी नदीचे पाणी गोदावरी खोर्‍यात टाकणे, धरणातील गाळ काढणे किंवा कालवे दुरुस्ती यासाठी एक रुपयाही वापरला नाही निदान या पैशातून पश्चिम वाहिनी नदीचे पाणी आले असते तरी बरं झालं असतं.

सन 2005 मध्ये तयार झालेल्या समन्यायी पाणीवाटप कायद्यातील त्रुटींवर बोट ठेवत या कायद्याचे फेरनियोजन करावे, मेंढेगिरी समितीच्या अहवालानुसार फेरसर्वेक्षण करण्यात यावे, जायकवाडी धरणाची साठवणक्षमता 42 टीएमसी धरावी, या मागण्यांसाठी आमदार प्रा. देवयानी फरांदे यांनी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडे पिटिशन दाखल केले आहे. मेंढेगिरी समितीने दर पाच वर्षांनी या कायद्याचा फेरआढावा घेण्याची तरतूद केली आहे. सदरील कायदा हा 2013 मध्ये लागू झाला आहे. त्यामुळे आता या अहवालाची मुदत संपली असून सदरील कायदा कालबाह्य झाला आहे. तुटीच्या खोर्‍यात अनधिकृतपणे उपसा होत असल्यानेच नाशिक-नगरमधून पाणी सोडावे लागत आहे.

बाष्पीभवनाच्या आकडेवारीत केलेली हेराफेरी, जायकवाडी खोर्‍यातून होणारी पाणीचोरी, मेंढेंगिरी अहवालातील त्रुटी, ऊर्ध्व खोर्‍यातील धरणांचे न झालेले फेरसर्वेक्षण आणि नाशिकवर झालेल्या अन्यायाबाबत त्यांनी लेखी आक्षेप घेतले आहेत. गंगापूर धरणात मोठ्या प्रमाणावर गाळ साचला असतानाही त्याचा विचार सर्वेक्षण अहवालात करण्यात आलेला नाही. राज्य सरकारने सन 2002 मध्ये उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत जायकवाडी धरणाची क्षमता 81 टीएमसी असल्याचा दावा केला होता.

परंतु, प्रत्यक्षात सीडीओ मेरीने सन 2004 मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणात जायकवाडी धरणाची क्षमता अवघी 42.20 टीएमसी असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. यासंदर्भातील कागदपत्रे पाटबंधारे महामंडळ आणि महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडे उपलब्ध असल्याचे सांगत धरणाची क्षमता कमी असूनही तुटीचे खोरे दाखवून नाशिक-नगरचे पाणी पळविले जात आहे. जायकवाडी धरणाच्या बॅकवॉटरमधील चार तालुक्यांमधे असलेल्या आठ साखर कारखान्यांमध्ये 45.38 लक्ष मेट्रिक टन साखरेचे उत्पादन घेण्यात आले आहे.

या चार तालुक्यांमध्ये उसाच्या शेतीसाठी मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृतपणे धरणातून पाण्याचा उपसा केला जात असल्याचे त्यांनी पिटिशनमध्ये म्हटले आहे. जलसंपदा विभागाने नाशिक शहराच्या पाणीवापराच्या आरक्षणाची 2041 पर्यंतची तरतूद आपल्या अहवालात केली आहे. परंतु, मेंढेगिरी समितीच्या अहवालात कमी आणि चुकीची तरतूद दाखविण्यात आली आहे.

सन 2011 पर्यंत गंगापूर आणि दारणा धरणातून 4.5 टीएमसी पाण्याची तरतूद आहे. सन 2021 पर्यंत नाशिकसाठी 7.20 टीएमसी पाणी आरक्षित ठेवले आहे. सन 2018 मध्ये नाशिक शहरासाठी 6.5 टीएमसी पाणीवापराची परवानगी आहे. मात्र, असे असतानाही मेंढेगिरी समितीने चुकीची आकडेवारी दाखवून नाशिकचे दोन टीएमसी पाणी कमी केल्याचा आक्षेप आहे.
(क्रमशः)