जिल्हा बँकेत सहकार पॅनलचे वर्चस्व; लंके, ढाकणे, काकडे चर्चेत!

अहिल्यानगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या 21 संचालकपदांसाठी नुकतीच पार पडलेली निवडणूक केवळ संचालक निवडीपुरती मर्यादित राहिली नाही, तर तिने जिल्ह्याच्या सहकार आणि राजकारणातील अनेक समीकरणांना नव्याने उजाळा दिला आहे. एकूण 21 जागांपैकी 11 जागा बिनविरोध झाल्या, तर उर्वरित 10 जागांसाठी प्रत्यक्ष मतदानाची लढत झाली. सहकार क्षेत्रातील दिग्गज नेत्यांच्या नेतृत्वाखालील सहकार पॅनलने निर्विवाद बहुमत मिळविले असले, तरी निकालानंतर जिल्हाभरात सर्वाधिक चर्चा खासदार नीलेश लंके यांच्या विजयाची, केदारेश्वर सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष तथा युवा नेते ऋषिकेश ढाकणे आणि हर्षदाताई काकडे यांना मिळालेल्या लक्षणीय मतांची रंगली आहे.

या निवडणुकीत सहकार पॅनलने आपले वर्चस्व सिद्ध केले, हे निर्विवाद वास्तव आहे. मात्र, निकालाचे राजकीय आणि सामाजिक पातळीवर विश्लेषण केले असता, काही निकालांनी प्रस्थापित नेतृत्वाला निश्चितच विचार करण्यास भाग पाडले आहे. विशेषतः खासदार नीलेश लंके यांनी पारनेर सोसायटी मतदारसंघातून मिळविलेला विजय त्यांच्या राजकीय जनसंपर्काचा आणि सहकार क्षेत्रातील प्रभावाचा महत्त्वपूर्ण संकेत मानला जात आहे. दुसरीकडे, ऋषिकेश ढाकणे आणि हर्षदाताई काकडे यांना मिळालेली लक्षणीय मते ही केवळ पराभवाची आकडेवारी नसून, त्यांच्या राजकीय वाटचालीतील वाढत्या स्वीकारार्हतेची नोंद घेण्यास भाग पाडणारी आहेत.

‘बँकेत राजकीय जोडे नको’ या भूमिकेचे वास्तव काय?
सहकारी संस्थांमध्ये राजकारण आणू नये, सहकार क्षेत्राला राजकीय संघर्षापासून दूर ठेवावे आणि बँकेच्या निवडणुका बिनविरोध व्हाव्यात, अशा आदर्शवादी भूमिका अनेकदा मांडल्या जातात. वरकरणी या भूमिका सहकाराच्या मूळ तत्त्वांना साजेशा वाटतात. मात्र, प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या प्रक्रियेत उमेदवारी, मतदारसंघांची जुळवाजुळव, राजकीय पाठबळ, गटबाजी आणि उमेदवारांची निवड यामध्ये राजकीय समीकरणे प्रभावी ठरत असल्याचे चित्र दिसून आले.

त्यामुळे ‘सहकारात राजकीय जोडे नकोत’ ही भूमिका नेमकी सहकाराच्या हितासाठी होती की राजकीय सोयीसाठी, असा प्रश्न या निवडणुकीनंतर उपस्थित होत आहे. बिनविरोध निवडणुकीच्या चर्चेतून अनेक राजकीय समीकरणे जुळविली गेली. त्यामध्ये सहकारी संस्था, राजकीय अस्तित्व, समर्थक गट आणि परस्पर हितसंबंध यांचा समतोल राखण्याचा प्रयत्न झाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. अर्थात, बिनविरोध निवडणूक होणे चुकीचे नाही; मात्र लोकशाहीतील निवडीचा पर्यायच संपुष्टात येऊ नये, ही सभासदांची अपेक्षा असते.

ऋषिकेश ढाकणे यांच्या पहिल्याच निवडणुकीने वेधले लक्ष!
या संपूर्ण निवडणुकीतील सर्वाधिक लक्षवेधी बाब म्हणजे युवा नेते ऋषिकेश ढाकणे यांची कामगिरी. सहकार क्षेत्रातील प्रस्थापित आणि राजकीयदृष्ट्या भक्कम पाठबळ असलेल्या दिग्गज उमेदवारांसमोर ढाकणे यांनी पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या रिंगणात उतरून दिलेली लढत विशेष चर्चेचा विषय ठरली आहे.

केदारेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या माध्यमातून सहकार क्षेत्राशी जोडले गेलेले नेतृत्व म्हणून त्यांची ओळख असली, तरी जिल्हा बँकेची निवडणूक ही त्यांच्या राजकीय वाटचालीतील पहिली महत्त्वपूर्ण कसोटी होती. या पहिल्याच निवडणुकीत त्यांनी मिळविलेली मते त्यांच्या मागे उभ्या राहणार्‍या सभासदांचा आणि नव्या नेतृत्वाकडे पाहण्याच्या बदलत्या दृष्टिकोनाचा संकेत देतात. एखाद्या उमेदवाराचा विजय झाला नाही म्हणून त्याची राजकीय ताकद संपते, असे नसते. उलट, प्रस्थापितांच्या विरोधात मिळालेला मतांचा पाठिंबा भविष्यातील नेतृत्वाची पायाभरणी ठरू शकतो. ढाकणे यांच्या बाबतीत या निकालाचे महत्त्व याच दृष्टिकोनातून पाहिले जात आहे.

हर्षदाताई काकडे यांच्या मतांचीही जिल्हाभर चर्चा!
हर्षदाताई काकडे यांनाही या निवडणुकीत मिळालेल्या लक्षणीय मतांनी जिल्ह्याच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. सहकार क्षेत्रातील प्रस्थापित नेतृत्वाच्या प्रभावक्षेत्रात आपली स्वतंत्र ओळख निर्माण करणे सोपे नसते. अशा परिस्थितीत त्यांना मिळालेला मतांचा प्रतिसाद हा त्यांच्या राजकीय संपर्काचा आणि समर्थकांच्या विश्वासाचा महत्त्वपूर्ण भाग मानला जात आहे. या निवडणुकीने महिला नेतृत्वाच्या राजकीय सहभागालाही चर्चेच्या केंद्रस्थानी आणले आहे.

दिग्गजांचे बहुमत; नव्या नेतृत्वाचा वाढता प्रभाव!
या निवडणुकीचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे सहकार क्षेत्रातील अनुभवी आणि प्रस्थापित नेत्यांनी एकत्रित ताकद लावून मिळविलेले बहुमत आणि त्याचवेळी नव्या नेतृत्वाला मिळालेला मतदारांचा प्रतिसाद. एकीकडे अनेक वर्षांच्या राजकीय अनुभवातून उभी राहिलेली संघटनात्मक ताकद, सहकारी संस्थांचे जाळे आणि राजकीय समीकरणे होती; तर दुसरीकडे स्वतंत्र जनसंपर्क, तरुण नेतृत्व आणि बदलत्या राजकीय अपेक्षांचे प्रतिनिधित्व करणारे चेहरे होते.

या पार्श्वभूमीवर लंके यांचा विजय आणि ढाकणे-काकडे यांना मिळालेला मतांचा प्रतिसाद हा प्रस्थापित नेतृत्वासाठी आत्मपरीक्षणाचा विषय ठरू शकतो. केवळ राजकीय वजन, पदे, संस्थांवरील प्रभाव किंवा नेत्यांचे पाठबळ यावरच भविष्यातील निवडणुकांचे गणित अवलंबून राहील, असे आता गृहीत धरता येणार नाही. सभासदांचा विश्वास, स्थानिक पातळीवरील काम, नेतृत्वाची उपलब्धता आणि बदलत्या काळानुसार निर्माण होणार्‍या अपेक्षा यांनाही तितकेच महत्त्व प्राप्त होत आहे.

अनेक वर्षांनंतर निवडणूक; लोकशाही प्रक्रियेला बळ!
या निवडणुकीकडे केवळ विजय-पराभवाच्या दृष्टिकोनातून पाहणे योग्य ठरणार नाही. अनेक वर्षांनंतर जिल्हा बँकेची निवडणूक प्रत्यक्ष प्रक्रियेतून पार पडली. 11 जागा बिनविरोध झाल्या असल्या, तरी 10 जागांसाठी सभासदांना मतदानाचा अधिकार बजावण्याची संधी मिळाली. विरोधकांनी निवडणुकीत सहभाग घेतला आणि निवडणूक प्रक्रिया प्रत्यक्ष मैदानात उतरली, हीदेखील सहकार क्षेत्रातील लोकशाहीच्या दृष्टीने महत्त्वाची बाब आहे.

सहकारी बँका या केवळ आर्थिक व्यवहार करणार्‍या संस्था नसून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत. शेतकरी, सेवा सहकारी संस्था, दूध संस्था, विविध कार्यकारी सोसायट्या आणि ग्रामीण भागातील आर्थिक व्यवहार यांच्याशी त्यांचे अतूट नाते आहे. त्यामुळे अशा संस्थांच्या निवडणुका पारदर्शक, लोकशाही पद्धतीने आणि सभासदांच्या सक्रिय सहभागातून होणे ही काळाची गरज आहे.

आगामी राजकारणाची नवी समीकरणे?
जिल्हा बँकेच्या या निवडणुकीने एक गोष्ट अधोरेखित केली आहे. सहकारातील सत्ता मिळविणे आणि जनमानसात राजकीय विश्वास निर्माण करणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. सहकार पॅनलने बहुमत मिळवून संस्थात्मक वर्चस्व सिद्ध केले असले, तरी लंके, ढाकणे आणि काकडे यांच्या कामगिरीने राजकीय चर्चेला वेगळे वळण दिले आहे.

खासदार नीलेश लंके यांचा विजय, ऋषिकेश ढाकणे यांची पहिल्याच निवडणुकीतील प्रभावी लढत आणि हर्षदाताई काकडे यांना मिळालेला प्रतिसाद या तीन बाबी भविष्यातील जिल्ह्याच्या राजकीय समीकरणांवर कोणता परिणाम घडवतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

अखेर या निवडणुकीने सहकार क्षेत्रातील प्रस्थापित नेतृत्वाचे संघटनात्मक सामर्थ्य दाखवून दिले, तर दुसरीकडे नव्या नेतृत्वाला मिळणारा वाढता प्रतिसादही स्पष्ट केला. त्यामुळे ही निवडणूक सहकार पॅनलच्या विजयापुरती मर्यादित नसून जिल्ह्यातील बदलत्या राजकीय प्रवाहांचे संकेत देणारी ठरली आहे.

बहुमत मिळविणे ही सत्तेची ताकद असते; मात्र विरोधात राहूनही मतदारांचा विश्वास संपादन करणे ही नेतृत्वाची खरी कसोटी असते. जिल्हा बँकेच्या या निवडणुकीने हाच राजकीय संदेश दिला आहे!