अखेर केंद्राने राज्यांना जीएसटीचे 30 हजार कोटी दिले
अखेर केंद्राने राज्यांना जीएसटीचे 30 हजार कोटी दिले
केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने 27 मार्च रोजी राज्यांना जीएसटी भरपाई म्हणुन 30 हजार कोटी रुपये 27 मार्च रोजी दिल्याची माहिती अर्थ मंत्रालयाने एका निवेदनाद्वारे जाहीर केले आहे.
चालू आर्थिक वर्षासाठी तब्बल 63,000 कोटी रुपये प्रलंबित आहेत. वस्तू व सेवा कर ने 31 मार्च रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षासाठी भरपाईच्या वस्तूंमध्ये आतापर्यंत 70,000 कोटी रुपये जाहीर केले आहेत. चालू आर्थिक वर्षात जीएसटी संकलनात होणारी कपात भरून काढण्यासाठी विशेष कर्ज घेण्याच्या पद्धतीअंतर्गत राज्यांना देण्यात आलेल्या 1.10 लाख कोटी रुपयांच्या व्यतिरिक्त हे आहे.
मंत्रालयाने एका निवेदनात दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारने 20 मार्च 2020-21 पर्यंत जीएसटी भरपाई अंतर्गत 30,000 कोटी रुपये जाहीर केले. या आर्थिक वर्षात नुकसान भरपाईसाठी आतापर्यंत एकूण 70,000 कोटी रुपये जाहीर करण्यात आले आहेत. याव्यतिरिक्त, केंद्राने एकात्मिक जीएसटी आयटम अंतर्गत 28,000 कोटी रुपयांची विल्हेवाट लावली आहे. त्यापैकी 14,000 कोटी रुपये राज्य व केंद्र यांच्यात समान प्रमाणात सामायिक केले गेले आहेत.
मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, जीएसटी भरपाई, कर्ज आणि आयजीएसटी सेटलमेंटचा आतापर्यंत जाहीर केलेला विचार लक्षात घेता फक्त 2020-21 पर्यंत जीएसटी भरपाई वस्तूंमध्ये राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी फक्त 63,000 कोटी रुपये बाकी आहेत.
ऑक्टोबर 2020 मध्ये जीएसटीच्या महसुलात होणारी कपात भरुन काढण्यासाठी भारत सरकारने विशेष खिडकीची व्यवस्था केली होती, त्या अंतर्गत 1.10 लाख कोटी रुपयांच्या जीएसटी भरपाईचा अंदाज होता.
यासाठी 23 ऑक्टोबर 2020 पासून सुरू झालेल्या कर्ज देण्याची प्रक्रिया आता 20 वी हप्ता दिल्यानंतर पूर्ण झाली आहे. त्याअंतर्गत, भारत सरकार 3 वर्ष आणि 5 वर्षांच्या कालावधीतील सरकारी साठामध्ये कर्ज घेत आहे.
कर्ज घेणार्‍या कर्जाचा कालावधी राज्यांसाठी तितकाच ठरवण्यात आला होता, ज्याचा निर्णय राज्यांच्या जीएसटी महसुलात घट झालेल्या भरपाईच्या आधारे घेण्यात आला.
2020-21 मध्ये राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी एकत्रितपणे बाजारातून 7.98 लाख कोटी रुपये कर्ज घेतले. हे 25,393 कोटी रुपये आहे. जे चालू आर्थिक वर्षातील अंदाजित कर्जापेक्षा जवळपास 3 टक्के कमी आहे. आर्थिक वर्षातील सिक्युरिटीजच्या अखेरच्या लिलावात राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी मंगळवारी 20,641 कोटी रुपयांची रक्कम जमा केली.
चालू आर्थिक वर्षासाठी तब्बल 63,000 कोटी रुपये प्रलंबित आहेत. वस्तू व सेवा कर ने 31 मार्च रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षासाठी भरपाईच्या वस्तूंमध्ये आतापर्यंत 70,000 कोटी रुपये जाहीर केले आहेत. चालू आर्थिक वर्षात जीएसटी संकलनात होणारी कपात भरून काढण्यासाठी विशेष कर्ज घेण्याच्या पद्धतीअंतर्गत राज्यांना देण्यात आलेल्या 1.10 लाख कोटी रुपयांच्या व्यतिरिक्त हे आहे.
मंत्रालयाने एका निवेदनात दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारने 20 मार्च 2020-21 पर्यंत जीएसटी भरपाई अंतर्गत 30,000 कोटी रुपये जाहीर केले. या आर्थिक वर्षात नुकसान भरपाईसाठी आतापर्यंत एकूण 70,000 कोटी रुपये जाहीर करण्यात आले आहेत. याव्यतिरिक्त, केंद्राने एकात्मिक जीएसटी आयटम अंतर्गत 28,000 कोटी रुपयांची विल्हेवाट लावली आहे. त्यापैकी 14,000 कोटी रुपये राज्य व केंद्र यांच्यात समान प्रमाणात सामायिक केले गेले आहेत.
मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, जीएसटी भरपाई, कर्ज आणि आयजीएसटी सेटलमेंटचा आतापर्यंत जाहीर केलेला विचार लक्षात घेता फक्त 2020-21 पर्यंत जीएसटी भरपाई वस्तूंमध्ये राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी फक्त 63,000 कोटी रुपये बाकी आहेत.
ऑक्टोबर 2020 मध्ये जीएसटीच्या महसुलात होणारी कपात भरुन काढण्यासाठी भारत सरकारने विशेष खिडकीची व्यवस्था केली होती, त्या अंतर्गत 1.10 लाख कोटी रुपयांच्या जीएसटी भरपाईचा अंदाज होता.
यासाठी 23 ऑक्टोबर 2020 पासून सुरू झालेल्या कर्ज देण्याची प्रक्रिया आता 20 वी हप्ता दिल्यानंतर पूर्ण झाली आहे. त्याअंतर्गत, भारत सरकार 3 वर्ष आणि 5 वर्षांच्या कालावधीतील सरकारी साठामध्ये कर्ज घेत आहे.
कर्ज घेणार्‍या कर्जाचा कालावधी राज्यांसाठी तितकाच ठरवण्यात आला होता, ज्याचा निर्णय राज्यांच्या जीएसटी महसुलात घट झालेल्या भरपाईच्या आधारे घेण्यात आला.
2020-21 मध्ये राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी एकत्रितपणे बाजारातून 7.98 लाख कोटी रुपये कर्ज घेतले. हे 25,393 कोटी रुपये आहे. जे चालू आर्थिक वर्षातील अंदाजित कर्जापेक्षा जवळपास 3 टक्के कमी आहे. आर्थिक वर्षातील सिक्युरिटीजच्या अखेरच्या लिलावात राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी मंगळवारी 20,641 कोटी रुपयांची रक्कम जमा केली.
