मुख्यालयी न राहाता घरभाडे घेणार्‍या शिक्षकांना दणका

मुख्यालयी राहत असल्याचा ग्रामसभेचा ठराव सादर न करता घरभाडे भत्ता घेणार्‍या शेवगाव तालुक्यातील पाच प्राथमिक शिक्षकांना शेवगाव गटशिणाधिकारी यांनी चांगलाच दणका दिला आहे. या शिक्षकांकडून तब्बल 9 लाख रुपये वसुल करण्याबाबतचे आदेश गटशिक्षणाधिकारी यांनी दिले आहेत. याबाबत नियमबाह्य देण्यात आलेले घरभाडे वसुलीबाबत रक्कम निश्चित करुन वसुलीची कार्यवाही करण्याबाबत संबधित मुख्याध्यापकांना आदेश दिले आहेत.

याबाबत अधिक माहिती अशी की, 7 ऑक्टोबर 2016 च्या शासन निर्णयानुसार शिक्षक, मुख्याध्यापक, ग्रामसेवक, तलाठी, आरोग्य सेवक, आरोग्य सहाय्यक, कृषी सहाय्यक यांना मुख्यालयी राहणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्याबाबत सन 2019 पासून संबधित कर्मचार्‍याला सालाबादप्रमाणे मुख्यालयी राहत असल्याबाबत ग्रामसभेचा ठराव सादर करणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे.

मात्र शेवगाव तालुक्यातील ढोरसडे व अंत्रे येथील जिल्हा परिषद शाळेचे शिक्षकांनी मुख्यालयी राहत असले बाबत ग्रामसभेचा ठराव सादर न करता स्वतःच्या आर्थिक फायद्यासाठी प्रशासनाकडे दिशाभूल करणारी कागदपत्रे सादर करुन घरभाडे भत्त्याची रक्कम स्वीकारली असून संबधित रक्कम त्यांचेकडून वसुल करुन फौजदारी स्वरुपाची कारवाई करावी, अशी तक्रार अंत्रे (ता. शेवगाव) येथील ज्ञानेदव विठ्ठल सोलाट यांनी शेवगावचे गटशिक्षणाधिकारी यांचेकडे दि. 26 जुलै 2023 रोजी केली होती.

त्या तक्रारीच्या अनुषंगाने गटशिक्षणाधिकारी तृप्ती कोलते यांनी शिक्षकांना वेळोवेळी कारणे दाखवा नोटीस दिली होती. तसेच त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी पुरेसा वेळ देऊनही शिक्षकांनी समाधानकारक खुलासे दिले नाही. प्रत्येक वेळी वेगवेगळी व दिशाभूल करणारी उत्तरे दिल्यामुळे त्यांचा खुलासा अमान्य करण्यात आला. त्यांच्याकडून माहे ऑक्टोबर 2019 ते सप्टेंबर 2022 अखेर त्यांना अदा करण्यात आलेल्या तब्बल नऊ लाख रुपये एवढा घर भाडे भत्ता वसूल करण्याचा आदेश दिला आहे.

शिक्षकांच्या विविध संघटनांकडून असलेला दबाव झुगारून तसेच तक्रारदार व  शिक्षकांचे म्हणने ऐकुन निष्पक्षपणे निर्णय देणार्‍या गटशिक्षणाधिकारी तृप्ती कोलते यांनी घेतलेल्या धडाकेबाज निर्णयाचे या प्रश्नावर विविध आंदोलने करणारे नेवासा तालुक्यातील सामाजिक कार्यकर्ते सोपान रावडे व ज्ञानदेव सोलाट यांचेकडून स्वागत करण्यात आले आहे.

या निर्णयामुळे मुख्यालयी न राहता घरभाडे भत्ता घेणार्‍या शासकीय कर्मचार्‍यांचे धाबे दणाणले आहेत. गटशिक्षणाधिकार्‍यांच्या या निर्णयाचे सर्व स्तरातून कौतुक करण्यात येत आहे.