‘नगर अर्बन’च्या त्या कर्जदार आरोपींचे जामीन अर्ज फेटाळले
बोगस सोने तारण प्रकरण, शेवगाव शाखेत घडलेला गुन्हा
बँकेत बोगस सोने तारण ठेवुन कर्ज घेतल्याप्रकरणी शेवगाव पोलिस ठाण्यात दाखल असलेल्या गुन्ह्यातील 45 थकीत कर्जदारांचे अटकपूर्व जामीन अर्ज जिल्हा सत्र न्यायालयाने बुधवारी फेटाळले.
जामीन अर्ज फेटाळताना न्यायालयाने मत नोंदवले की, सोनेतारण कर्ज देण्याच्या वेळी असलेले व्यवस्थापक, गोल्ड व्हॅल्युअर व कर्जदार यांनी संगनमताने बँकेची फसवणूक केली.
नगर अर्बन को ऑप बँक लि. स्टेट शेड्यूल बँक, शेवगाव शाखेचे व्यवस्थापक अनिल वासुमल अहुजा यांनी बँकेत बोगस सोने तारण ठेवुन कर्ज घेतल्याप्रकरणी फिर्याद दिली होती. एकूण 159 कर्जदारांनी बॅकेची एकुण 5 कोटी 30 लाख 13 हजार रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी शेवगाव पोलिस स्टेशनला जुलै 2021 मध्ये संगनमताने कट रचून बँकेची फसवणूक करणे, बँक व्यावसायकांनी विश्वासघात करणे, बनावट दस्ताऐवज तयार करणे, ते खरे असल्याचे भासवणे, आदी कलमान्वये गुन्हा दाखल केला.
या गुन्हयामधील 45 आरोपींनी अटकपूर्व जामीन मिळवण्यासाठी सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामीन अर्ज दाखल केले. त्यावर सरकार पक्षातर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील अनिल दि. सरोदे यांनी युक्तिवाद केला. त्यानंतर न्यायालयाने आरोपींचे जामीन अर्ज फेटाळले.
सामान्य माणसाने खरेदी केलेले सोने जर बँकेत तारण ठेवले तर त्याचे पहिले प्राधान्य असते की, सोने तारणावर घेतलेले कर्ज फेडून वस्तू पुन्हा आपले ताब्यात यावी. पण या गुन्ह्यातील आरोपींनी कर्जाची फेड केली नाही. उलट आम्ही तारण ठेवलेले सोने हे खरे सोने असल्याचा युक्तीवाद न्यायालयासमोर मांडला.
बँकेच्या नोटिशीच्या उत्तरातही कर्जाची रक्कम भरल्याबाबत नमूद केले नाही. त्यामुळे अर्जदार यांचे अटकपूर्व जामीनाबाबत विचार करता येणार नाही असे सांगत जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एम. आर. नातू यांनी आरोपींचे जामीन अर्ज फेटाळले.
जामीन अर्ज फेटाळताना न्यायालयाने मत नोंदवले की, सोनेतारण कर्ज देण्याच्या वेळी असलेले व्यवस्थापक, गोल्ड व्हॅल्युअर व कर्जदार यांनी संगनमताने बँकेची फसवणूक केली.
नगर अर्बन को ऑप बँक लि. स्टेट शेड्यूल बँक, शेवगाव शाखेचे व्यवस्थापक अनिल वासुमल अहुजा यांनी बँकेत बोगस सोने तारण ठेवुन कर्ज घेतल्याप्रकरणी फिर्याद दिली होती. एकूण 159 कर्जदारांनी बॅकेची एकुण 5 कोटी 30 लाख 13 हजार रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी शेवगाव पोलिस स्टेशनला जुलै 2021 मध्ये संगनमताने कट रचून बँकेची फसवणूक करणे, बँक व्यावसायकांनी विश्वासघात करणे, बनावट दस्ताऐवज तयार करणे, ते खरे असल्याचे भासवणे, आदी कलमान्वये गुन्हा दाखल केला.
या गुन्हयामधील 45 आरोपींनी अटकपूर्व जामीन मिळवण्यासाठी सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामीन अर्ज दाखल केले. त्यावर सरकार पक्षातर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील अनिल दि. सरोदे यांनी युक्तिवाद केला. त्यानंतर न्यायालयाने आरोपींचे जामीन अर्ज फेटाळले.
सामान्य माणसाने खरेदी केलेले सोने जर बँकेत तारण ठेवले तर त्याचे पहिले प्राधान्य असते की, सोने तारणावर घेतलेले कर्ज फेडून वस्तू पुन्हा आपले ताब्यात यावी. पण या गुन्ह्यातील आरोपींनी कर्जाची फेड केली नाही. उलट आम्ही तारण ठेवलेले सोने हे खरे सोने असल्याचा युक्तीवाद न्यायालयासमोर मांडला.
बँकेच्या नोटिशीच्या उत्तरातही कर्जाची रक्कम भरल्याबाबत नमूद केले नाही. त्यामुळे अर्जदार यांचे अटकपूर्व जामीनाबाबत विचार करता येणार नाही असे सांगत जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एम. आर. नातू यांनी आरोपींचे जामीन अर्ज फेटाळले.