नागवडे कारखान्याच्या निवडणुकीचा पुन्हा बिगुल वाजणार
योगेश भोईटे यांचे औटघटकेचे स्विकृत संचालक पद रद्द
श्रीगोंदा : सहकार महर्षी शिवाजीराव नागवडे सहकारी साखर कारखान्याच्या स्विकृत संचालकपदी योगेश भोईटे यांची नियुक्ती करून मोठा गाजावाजा करण्यात आला होता. ही नियुक्ती साखर आयुक्तांनी बेकायदेशीर ठरवून स्विकृत संचालक पद रद्द करून त्या जागेवर सर्वसाधारण निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
याबाबत समजलेली सविस्तर माहिती अशी की, सहकार महर्षी नागवडे साखर कारखान्याची निवडणूक नुकतीच पार पडली आहे. कारखान्याचे विद्यमान चेअरमन राजेंद्र नागवडे यांनी सोसायटी मतदारसंघ व काष्टी गटातून सर्वसाधारण जागेवर निवडणूक लढवली. दोन्ही जागेवर त्यांनी विजय मिळविला होता.
यातील एका जागेचा त्यांनी राजीनामा देऊन त्या जागेवर योगेश भोईटे यांची नियुक्ती केली. श्री. भोईटे यांच्या नियुक्तीनंतर तालुक्यात ठिकठिकाणी जल्लोष करण्यात आला. या नियुक्तीच्या रितसर परवानगीसाठी प्रस्ताव साखर संचालकांकडे पाठवण्यात आला. हा नियुक्ती प्रस्ताव सहकार कायद्यात बसत नसल्याने त्यांनी तो फेटाळून लावत या जागेसाठी नव्याने निवडणुक घेण्याचा आदेश साखर आयुक्त यांनी जारी केला आहे.
नुकतीच श्रीगोंदा तालुका काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक झाली. योगेश भोईटे यांना तालुका अध्यक्ष करण्यासाठी राजेंद्र नागवडे आग्रही होते. मात्र काँग्रेसच्या अन्य कार्यकर्त्यांनी श्री. भोईटे यांच्या निवडीला विरोध केला.
या विरोधामुळे राजेंद्र नागवडे यांची अस्वस्थता त्यावेळी लपून राहिली नाही. यातुन त्यांनी घाईघाईने लागलीच योगेश भोईटे यांची त्यांनी राजीनामा दिलेल्या जागेवर स्विकृत संचालकपदी नियुक्ती करून टाकली.
मात्र आता हीच निवड साखर आयुक्त यांनी बेकायदेशिर ठरवून या जागेसाठी निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे निवड रद्द झालेल्या या एका जागेसाठी निवडणूक घेण्याचे आदेश शासनाने दिल्याने निवडणुकीचा धुराळा पुन्हा उडणार आहे.
स्व. शिवाजीराव नागवडे यांचे दुसरे चिरंजीव दीपक नागवडे यांना उभे करण्याशिवाय दुसरा पर्याय नागवडे यांच्याकडे आज तरी नाही. कारखान्याचे माजी व्हा. चेअरमन यांनी या एका जागेसाठी निवडणूक लढवण्याची जोरदार तयारी चालवली आहे.
ारखान्याच्या निवडणुकीत निसटता पराभव झाल्याचा वचपा काढण्याची नामी संधी श्री. मगर यांना आली आहे. या एका जागेसाठी कारखान्याच्या 22 हजार सभासदांना मतदान करावे लागणार असल्याने दोन्ही पार्ट्यांना पुन्हा संपुर्ण यंत्रणा कार्यान्वित करावी लागणार आहे.
सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांना राज्य सरकारने 30 सप्टेंबर पर्यंत स्थगिती दिली आहे. त्यानंतर लगेच निवडणूक होणार आहे. निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून प्रविण लोखंडे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ही निवडणुकच होऊ नये यासाठी सत्ताधारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठात याचिका दाखल केल्याचे समजते.
याबाबत समजलेली सविस्तर माहिती अशी की, सहकार महर्षी नागवडे साखर कारखान्याची निवडणूक नुकतीच पार पडली आहे. कारखान्याचे विद्यमान चेअरमन राजेंद्र नागवडे यांनी सोसायटी मतदारसंघ व काष्टी गटातून सर्वसाधारण जागेवर निवडणूक लढवली. दोन्ही जागेवर त्यांनी विजय मिळविला होता.
यातील एका जागेचा त्यांनी राजीनामा देऊन त्या जागेवर योगेश भोईटे यांची नियुक्ती केली. श्री. भोईटे यांच्या नियुक्तीनंतर तालुक्यात ठिकठिकाणी जल्लोष करण्यात आला. या नियुक्तीच्या रितसर परवानगीसाठी प्रस्ताव साखर संचालकांकडे पाठवण्यात आला. हा नियुक्ती प्रस्ताव सहकार कायद्यात बसत नसल्याने त्यांनी तो फेटाळून लावत या जागेसाठी नव्याने निवडणुक घेण्याचा आदेश साखर आयुक्त यांनी जारी केला आहे.
नुकतीच श्रीगोंदा तालुका काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक झाली. योगेश भोईटे यांना तालुका अध्यक्ष करण्यासाठी राजेंद्र नागवडे आग्रही होते. मात्र काँग्रेसच्या अन्य कार्यकर्त्यांनी श्री. भोईटे यांच्या निवडीला विरोध केला.
या विरोधामुळे राजेंद्र नागवडे यांची अस्वस्थता त्यावेळी लपून राहिली नाही. यातुन त्यांनी घाईघाईने लागलीच योगेश भोईटे यांची त्यांनी राजीनामा दिलेल्या जागेवर स्विकृत संचालकपदी नियुक्ती करून टाकली.
मात्र आता हीच निवड साखर आयुक्त यांनी बेकायदेशिर ठरवून या जागेसाठी निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे निवड रद्द झालेल्या या एका जागेसाठी निवडणूक घेण्याचे आदेश शासनाने दिल्याने निवडणुकीचा धुराळा पुन्हा उडणार आहे.
स्व. शिवाजीराव नागवडे यांचे दुसरे चिरंजीव दीपक नागवडे यांना उभे करण्याशिवाय दुसरा पर्याय नागवडे यांच्याकडे आज तरी नाही. कारखान्याचे माजी व्हा. चेअरमन यांनी या एका जागेसाठी निवडणूक लढवण्याची जोरदार तयारी चालवली आहे.
ारखान्याच्या निवडणुकीत निसटता पराभव झाल्याचा वचपा काढण्याची नामी संधी श्री. मगर यांना आली आहे. या एका जागेसाठी कारखान्याच्या 22 हजार सभासदांना मतदान करावे लागणार असल्याने दोन्ही पार्ट्यांना पुन्हा संपुर्ण यंत्रणा कार्यान्वित करावी लागणार आहे.
सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांना राज्य सरकारने 30 सप्टेंबर पर्यंत स्थगिती दिली आहे. त्यानंतर लगेच निवडणूक होणार आहे. निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून प्रविण लोखंडे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ही निवडणुकच होऊ नये यासाठी सत्ताधारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठात याचिका दाखल केल्याचे समजते.