जुनी पेन्शन योजनेबाबत राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

जुनी पेन्शन योजना सुरू करावी, याबाबतची मागणी देशासह राज्यात जोर धरु लागली आहे. मात्र यावर आज नागपूर येथील विधीमंडळ अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली. यावेळी फडणवीस यांनी ‘जुनी पेन्शन योजना राज्य सरकार देणार नाही’ असे स्पष्ट सांगितले आहे.

विधीमंडळ अधीवेशनात बोलतांना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, जुनी पेन्शन योजना राज्यात लागू करता येणार नाही. त्याचा हिशोब मविआच्या काळात काढून ठेवण्यात आला आहे. 1,10,000 कोटी रुपयांचा बोजा पडेल. शाळांच्या अनुदानाचा विषय असाच.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, 2019 साली 350 शाळांना 20 टक्कयावरुन 40 टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय केला. घोषित, अघोषित आणि त्रृटीपुर्तता मिळून असलेल्या 350 शाळांना अनुदान देण्याचा निर्णय केला. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची वेळ आली असता या शाळांची संख्या 3900 झाली आहे.

लोकप्रतिनिधी म्हणुन विचार करावा लागेल. हा धंदा नाहीय, आपल्याला विद्यार्थ्यांना शिकवायचे आहे आणि निश्चित शिक्षकांचीही काळजी घ्यायची आहे. पण शिकवण्या करीता शिक्षक हा कॉन्सेप्ट आपल्याला स्विकारावा लागेल. सध्या 1100 कोटीचा बोजा असला तरी हाच बोजा पुढील तीन वर्षात 5 हजार कोटींचा असणार आहे.

शिक्षणाचा दर्जा व त्यावर करत असलेला खर्च या सगळ्या गोष्टीचा विचार करावा लागेल. तथापि मानवतेचा दृष्टीकोण ठेवून मंत्र्यांना सुचना दिल्या होत्या की, आता एक शेवटचे सर्व शाळांना अनुदान दिले.

यापुढे अनुदानित शाळा देता येणार नाही. हा आपला कायदा आहे. सर्वांना विनंती की, जसे आपल्याला शिक्षकांचे हित पहायचे आहे तसेच राज्याचेही हित आपल्याला पहावे लागेल. यासाठी सर्वांनी जबाबदारीने वागले पाहिजे.