जैन समाजाचा पाथर्डी तहसीलवर मूकमोर्चा
निर्णय मागे घेण्याबाबत दिले तहसीलदारांना निवेदन । व्यवहारही ठेवले बंद
जैन धर्मियांचे अतिशय पवित्र व प्राचीन तीर्थक्षेत्र असलेल्या झारखंडमधील श्री सम्मेद शिखरजी तीर्थक्षेत्राला सरकारने पर्यटनस्थळ घोषित केल्याने सकल जैन समाजाकडून संताप व्यक्त केला जात आहे. सम्मेद शिखरजी हे जैन धर्मियांच्या 24 तिर्थंकरापैकी 22 तीर्थंकरांची निर्वाण व मोक्षप्राप्तीची भूमी आहे.
हे पवित्र तीर्थक्षेत्र हजारो वर्षांपासून जैन धर्मीयांच्या आस्थेचे प्रतिक असल्याचे सांगत जैन समाजातील बांधवांकडून निर्णयाचा निषेध करण्यात येत आहे. या निर्णयाच्या विरोधात संपुर्ण देशासह राज्यात सर्वत्र आंदोलन होत आहे. राज्यातील अनेक जिल्ह्यात जैन बांधवांनी व्यवसाय बंद ठेवत निषेध नोंदवला आहे.
आज बुधवार दि. 21 डिसेंबर रोजी पाथर्डी तालुक्यातील सकल जैन समाजाच्या वतीने तहसील कार्यालयावर मुकमोर्चा काढून निषेध व्यक्त करत तहसीलदार श्याम वाडकर यांना निवेदन देण्यात आले. या मोर्चामध्ये पाथर्डी शहरासह तिसगाव, करंजी, चिचोंडी, मिरी, खरवंडी, टाकळीमानुर या ठिकाणावरूनही जैन बांधव मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
यावेळी जैन श्रावक संघाचे अध्यक्ष सुभाष चोरडिया, सचिव सुरेश गुगळे, श्री तिलोक ज्ञानप्रसारक मंडळाचे सचिव सतीश गुगळे, घेवरचंद भंडारी, राजेंद्र गांधी, आनंदकुमार चोरडिया, अभय गुगळे, आशिष मुनोत, प्रमोद खाटेर, धरमचंद गुगळे, योगेश बोरा, पिंटूशेठ परमार, महेंद्र लोढा, सुधीर शिंगवी, संजय गुगळे, राजेंद्र बाफना, अनिल गुगळे, चांदमल देसरडा, सचिन मुनोत, अभय गांधी, राजेंद्र बोरा, राजेंद्र मुथ्था, संतोष पटवा, डॉ. अभय भंडारी, चंदन कुचेरिया, संजय शेटीया, सचिन भंडारी, प्रफुल्ल फिरोदिया, निलेश खाबिया आदींसह जैन बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना सुरेश गुगळे म्हणाले की, सरकारच्या या निर्णयाविरोधात जैन समाजाच्या तीव्र भावना असून हा निर्णय सरकारने बदलावा. जैन धर्मीयांच्या भावना व आस्था समजून घ्यावी. हजारो वर्षापासून प्राचीन असलेल्या या पवित्र तीर्थक्षेत्राला पर्यटन क्षेत्राचा दर्जा दिल्याने येथील धार्मिक पावित्र्य नष्ट होणार आहे. त्यामुळे सरकारने हा निर्णय बदलून तेथील पावित्र्य सुरक्षित ठेवावे. अन्यथा जैन समाज यापेक्षाही तीव्र आंदोलन उभे करील.
तहसीलदार शाम वाडकर यांनी मोर्चाला सामोरे जात निवेदन स्वीकारले. व उपस्थित जैन धर्मीयांच्या भावना लक्षात घेता राज्य सरकारच्या माध्यमातून केंद्र सरकारपर्यंत आपल्या भावना पोहचवु असे आश्वासन दिले.
