वीस वर्षानंतरही भय इथले संपत नाही

कोठेवाडी सामुहिक अत्याचाराचे प्रकरण (Kothewadi mass atrocity case) घडले तेव्हा आपण कोल्हापूर जिल्ह्यात नोकरी करीत होतो. या गुन्ह्याचा तपास करण्याची तीव्र इच्छा होती. योगायोगाने 20 वर्षानंतर नगर जिल्ह्यात सेवेची संधी मिळून कोठेवाडीच्या ग्रामस्थांशी संवाद साधता आला. (Interacted with the villagers of Kothewadi)

आरोपींना मोक्का कलमाच्या शिक्षेतून मुक्त केले (The accused were acquitted of the Mocca clause) असले तरी ग्रामस्थांनो घाबरू नका, हताश होऊ नका, शासन-प्रशासन, संपूर्ण पोलीस दल अहोरात्र आपल्याबरोबर राहील. येत्या आठ दिवसात सर्वोच्च न्यायालयात शासनातर्फे अपील करू, (We will appeal to the Supreme Court on behalf of the government) अशा शब्दात जिल्हा पोलीस प्रमुख मनोज पाटील (District Police Chief Manoj Patil) यांनी ग्रामस्थांशी संवाद साधत ग्रामस्थांना धीर दिला.

तालुक्यातील कोठेवाडी येथील दरोडा व सामूहिक अत्याचाराच्या प्रकरणातील काही आरोपींना औरंगाबाद खंडपीठाने मोक्का कलमाच्या शिक्षेतून मुक्त केले. त्यावरून ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले. काल पुण्यामध्ये विधानपरिषदेचा उपसभापती डॉ. निलम गोर्‍हे यांच्यामार्फत ग्रामस्थांनी गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांची भेट घेतली.

या पार्श्वभुमिवर पोलिस अधीक्षक मनोज पाटील यांनी कोठेवाडीला भेट देत ग्रामस्थांना धीर दिला. या बैठकीला वरिष्ठ पोलिस व महसूल अधिकारी उपस्थित होते.

राज्याच्या ग्रामीण इतिहासात प्रथमच कोठेवाडीच्या महिलांनी गुन्हेगारांचा सामना करण्यासाठी शस्त्र परवाने मागितले, याकडे डॉ. गोर्हे यांनी प्रशासनाचे लक्ष वेधून ग्रामस्थांच्या भावना जाणून घेऊन उपाययोजना करण्याची सूचना केली. त्यानुसार आज तातडीने जिल्हा पोलीस प्रमुख मनोज पाटील, उपअधीक्षक सुदर्शन मुंडे, प्रांताधिकारी देवदत्त केकान, पोलिस निरीक्षक सुहास चव्हाण, नायब तहसीलदार पंकज नेवसे आदींसह अधिकारी पदाधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना पाटील म्हणाले, गृहमंत्री दिलीप वळसे यांच्याकडे बैठक झाली. गावातील निवडक लोकांना शस्त्र परवाने दिले जाऊन गावातील सीसीटीव्हीची यंत्रणा लवकरात लवकर कार्यान्वित होईल. कायद्यामध्ये वेळोवेळी झालेल्या बदलाचा फायदा आरोपींना मिळाला असला तरी सरकारची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात मांडू. काही आरोपी जरी सुटणार असले तरी आसपासचे सर्व जिल्ह्यातील पोलिस या आरोपींवर करडी नजर ठेवणार आहेत.

त्यादृष्टीने सर्व संबंधित जिल्हा पोलीस प्रमुखांशी बोलणे झाले आहे. जिल्हा नियोजन समितीमार्फत गावात पोलीस निवारा केंद्राचे काम खास बाब म्हणून करण्यास प्रशासनाने मान्यता दिली आहे. ऊस तोडणीसाठी येथील ग्रामस्थ सहा महिने स्थलांतरित असतात. गावाचे रक्षक पालक या भावनेने पोलीस सर्वांचे संरक्षण करतील. ग्रामसुरक्षा यंत्रणेचा वापर करण्याचे खास प्रशिक्षण ग्रामस्थांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.

यावेळी पंचायत समितीचे गटनेते सुनील ओहोळ, माणिकदौंडीचे उपसरपंच समीर पठाण, शिवाजी मोहिते म्हणाले, गेल्या 20 वर्षापासून माणिकदौंडी येथे स्वतंत्र पोलिस स्टेशनची मागणी प्रलंबित आहे. 24 वाड्या, 12 तांडे व महसुली गावे परिसरात असून संपूर्ण परिसर डोंगराळ व दुर्गम आहे. आमदार मोनिका राजळे यांचे मार्फत पाठपुरावा सुरू आहे. याबाबत त्वरित निर्णय घ्यावा. अशी मागणी केली.

ग्राम सुरक्षा यंत्रणेचे संचालक डी. के. गोर्डे यांनी प्रात्यक्षिकांसह दिलेली माहिती ग्रामस्थांचा सुरक्षा यंत्रणेवरील विश्वास व सहभाग वाढवणारी ठरणार आहे. यावेळी संजय चितळे, विष्णु कोठे, गोरख कोठे, दिगंबर चितळे आदींनी विविध मुद्द्यांकडे अधिकार्‍यांचे लक्ष वेधले. येथील महिलांनी या गुन्ह्यातील एक आरोपी अद्याप फरार असून त्याचा शोध घेण्याची मागणी केली.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक सहाय्यक पोलीस निरीक्षक प्रवीण पाटील तर आभार वसंत वाघमारे यांनी मानले.