कार्यकर्ता गावातच गुंतवण्याची सर्वपक्षीय चाल
तालुक्यात सोसायट्यांच्या निवडणुकींचा धमाका । नेत्यांची रसद कार्यकर्त्यांना कर्जबाजारी करणार
श्रीगोंदा : श्रीगोंदा तालुक्यातील सर्वपक्षीय नेत्यांनी त्यांच्या घरातील अनेक उमेदवार हळद लावून आगामी जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुकांसाठी त्यांना चळवळीतील कार्यकर्त्यांचा अडसर ठरू नये म्हणून त्या कार्यकर्त्यांच्या नावावर लाखो रुपयांची उचल साखर कारखान्यातून सोसायटींच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने दिली जात असून कार्यकर्ते कर्जबाजारी करून गावच्याच राजकारणात या कार्यकर्त्यांना अडकवण्याचा राजकीय डाव नेत्यांकडून खेळला जात आहे.
श्रीगोंदा तालुक्यातील बहुतांशी सहकारी सोसायट्यांच्या निवडणुका होत आहेत. गावोगावचे राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. पक्षीय राजकारणापेक्षा नागवडे, पाचपुते, जगताप यांना मानणार्या कार्यकर्त्यांमध्ये झुंजी लावल्या जात आहेत. कार्यकर्ता गावातच खिळून राहिला पाहिजे. कर्जबाजारी होऊन त्याने आपल्या भोवती पिंगा घातला पाहिजे अशीच नेत्यांची इच्छा आहे.
रसदीच्या माध्यमातुन आर्थिक दाणे टाकून कोंबड्यांच्या झुंजी तालुक्यात ठिकठिकाणी पहायला मिळतात. गावोगावचे कार्यकर्ते आर्थिक रसद मिळावी यासाठी भल्या पहाटेच नेत्याची दारे झिजवतात. यामुळे कार्यकर्त्यांची आर्थिक उंची तपासण्यात नेता यशस्वी होतो. भविष्यात हेच कार्यकर्ते नेत्यांच्या हातचे बाहुले बनून नेत्यांचे राजकारण जिवंत ठेवणार आहेत.
श्रीगोंदा तालुक्याची ओळख ही चळवळीतल्या कार्यकर्त्यांचा तालुका अशी महाराष्ट्रभर ओळख आहे. तालुक्यातील डझनभर कार्यकर्ते विधानसभा लढविण्याच्या लायकीचे आहेत. किंबहूना आमदार झाल्यानंतर त्यांची कारकीर्द यशस्वी होऊ शकते.
यामध्ये बाबासाहेब भोस, घनशाम शेलार, भगवानराव पाचपुते, आण्णासाहेब शेलार, दत्तात्रय पानसरे, बाळासाहेब नाहाटा, बाळासाहेब गिरमकर, राजेंद्र मस्के, दिपक पाटील भोसले यांचा राजकीय उदय चळवळीतून झाला आहे. नागवडे, पाचपुते, जगताप यांना त्यांचे राजकारण पुढे नेण्यासाठी हे नेते अडसर ठरत असल्याची भावना या तिन्ही नेत्यांची झाली आहे. या नेत्यांव्यतिरिक्त आणखी कार्यकर्ते उदयाला येऊ नयेत यासाठी नेत्यांकडून गाव पातळीवरच कार्यकर्ते सिमित रहावेत, यासाठी पद्धतशीरपणे राजकिय डावपेच खेळले जात आहेत.
चळवळीतील कार्यकर्ते एकदा नेत्यांशी समरस झाले की, त्यांना गावपातळीवरच थांबवून नेत्यांशी एकनिष्ठ असलेल्या परंतु जनमत नसलेल्या व्यक्तींना तालुका पातळीवरील विशेषतः साखर कारखान्याच्या उमेदवार्या दिल्या जातात. नेत्यांपुढे अर्थपूर्ण संबंधामुळे अडचणीत आलेले कार्यकर्ते चुकीची लादलेली उमेदवारी पचवतात. नेत्याबरोबर लादलेल्या उमेदवाराला ‘जय हो’ करत निवडून आणतात अशीच परिस्थिती श्रीगोंद्यात सर्रास पहायला मिळत आहे.
संस्था डबघाईस आल्यास नवल वाटायला नको?
धनंजय गाडगीळ यांनी सहकार चळवळ महाराष्ट्रात सुरू केली. मुख्यमंत्री असताना यशवतराव चव्हाण यांनी ही चळवळ पूढे नेण्याचे काम केले. मात्र वसंतदादा पाटील यांच्या कार्यकाळात सहकारी संस्थांचे जाळे गावोगाव विणले गेले. खर्या अर्थाने ही चळवळ फोफावली. त्यांनी ज्या उद्देशाने सेवा संस्था उभ्या केल्या त्यातून गावोगावचा शेतकरी समृद्ध झाला. मात्र अलीकडच्या काळात सहकारी संस्थांमध्ये टोकाचा राजकीय संघर्ष होत असल्याने संस्था उद्देशापासून दूर पळत आहेत. यातून सहकारी संस्था भविष्यात डबघाईला येणार आहेत.
रेस ’ठरावा’ची नसून गाव कर्जबाजारीपणाची?
गेल्या पंधरा वर्षांपासून सोसायट्यांकडून जिल्हा बँकेसाठी व साखर कारखान्याच्या निवडणुकीसाठी संचालक मंडळातून एका संचालकाच्या नावाने ठराव केले गेले. ज्यांना ठराव मिळाले त्यांनी लाखोंची उड्डाणे करून ते मालामाल झालेले तालुक्यातील सर्वच गावांनी अनुभवले. ठरावातून एकाला लपका मिळाला मात्र ठरावाच्या रेससाठी सगळी गावेच विशेषतः कार्यकर्ते बिथरले आहेत. मात्र यातून भविष्यात गावोगावचे कार्यकर्ते कर्जबाजारी होणार असा यातून अन्वयार्थ निघतो.
श्रीगोंदा तालुक्यातील बहुतांशी सहकारी सोसायट्यांच्या निवडणुका होत आहेत. गावोगावचे राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. पक्षीय राजकारणापेक्षा नागवडे, पाचपुते, जगताप यांना मानणार्या कार्यकर्त्यांमध्ये झुंजी लावल्या जात आहेत. कार्यकर्ता गावातच खिळून राहिला पाहिजे. कर्जबाजारी होऊन त्याने आपल्या भोवती पिंगा घातला पाहिजे अशीच नेत्यांची इच्छा आहे.
रसदीच्या माध्यमातुन आर्थिक दाणे टाकून कोंबड्यांच्या झुंजी तालुक्यात ठिकठिकाणी पहायला मिळतात. गावोगावचे कार्यकर्ते आर्थिक रसद मिळावी यासाठी भल्या पहाटेच नेत्याची दारे झिजवतात. यामुळे कार्यकर्त्यांची आर्थिक उंची तपासण्यात नेता यशस्वी होतो. भविष्यात हेच कार्यकर्ते नेत्यांच्या हातचे बाहुले बनून नेत्यांचे राजकारण जिवंत ठेवणार आहेत.
श्रीगोंदा तालुक्याची ओळख ही चळवळीतल्या कार्यकर्त्यांचा तालुका अशी महाराष्ट्रभर ओळख आहे. तालुक्यातील डझनभर कार्यकर्ते विधानसभा लढविण्याच्या लायकीचे आहेत. किंबहूना आमदार झाल्यानंतर त्यांची कारकीर्द यशस्वी होऊ शकते.
यामध्ये बाबासाहेब भोस, घनशाम शेलार, भगवानराव पाचपुते, आण्णासाहेब शेलार, दत्तात्रय पानसरे, बाळासाहेब नाहाटा, बाळासाहेब गिरमकर, राजेंद्र मस्के, दिपक पाटील भोसले यांचा राजकीय उदय चळवळीतून झाला आहे. नागवडे, पाचपुते, जगताप यांना त्यांचे राजकारण पुढे नेण्यासाठी हे नेते अडसर ठरत असल्याची भावना या तिन्ही नेत्यांची झाली आहे. या नेत्यांव्यतिरिक्त आणखी कार्यकर्ते उदयाला येऊ नयेत यासाठी नेत्यांकडून गाव पातळीवरच कार्यकर्ते सिमित रहावेत, यासाठी पद्धतशीरपणे राजकिय डावपेच खेळले जात आहेत.
चळवळीतील कार्यकर्ते एकदा नेत्यांशी समरस झाले की, त्यांना गावपातळीवरच थांबवून नेत्यांशी एकनिष्ठ असलेल्या परंतु जनमत नसलेल्या व्यक्तींना तालुका पातळीवरील विशेषतः साखर कारखान्याच्या उमेदवार्या दिल्या जातात. नेत्यांपुढे अर्थपूर्ण संबंधामुळे अडचणीत आलेले कार्यकर्ते चुकीची लादलेली उमेदवारी पचवतात. नेत्याबरोबर लादलेल्या उमेदवाराला ‘जय हो’ करत निवडून आणतात अशीच परिस्थिती श्रीगोंद्यात सर्रास पहायला मिळत आहे.
संस्था डबघाईस आल्यास नवल वाटायला नको?
धनंजय गाडगीळ यांनी सहकार चळवळ महाराष्ट्रात सुरू केली. मुख्यमंत्री असताना यशवतराव चव्हाण यांनी ही चळवळ पूढे नेण्याचे काम केले. मात्र वसंतदादा पाटील यांच्या कार्यकाळात सहकारी संस्थांचे जाळे गावोगाव विणले गेले. खर्या अर्थाने ही चळवळ फोफावली. त्यांनी ज्या उद्देशाने सेवा संस्था उभ्या केल्या त्यातून गावोगावचा शेतकरी समृद्ध झाला. मात्र अलीकडच्या काळात सहकारी संस्थांमध्ये टोकाचा राजकीय संघर्ष होत असल्याने संस्था उद्देशापासून दूर पळत आहेत. यातून सहकारी संस्था भविष्यात डबघाईला येणार आहेत.
रेस ’ठरावा’ची नसून गाव कर्जबाजारीपणाची?
गेल्या पंधरा वर्षांपासून सोसायट्यांकडून जिल्हा बँकेसाठी व साखर कारखान्याच्या निवडणुकीसाठी संचालक मंडळातून एका संचालकाच्या नावाने ठराव केले गेले. ज्यांना ठराव मिळाले त्यांनी लाखोंची उड्डाणे करून ते मालामाल झालेले तालुक्यातील सर्वच गावांनी अनुभवले. ठरावातून एकाला लपका मिळाला मात्र ठरावाच्या रेससाठी सगळी गावेच विशेषतः कार्यकर्ते बिथरले आहेत. मात्र यातून भविष्यात गावोगावचे कार्यकर्ते कर्जबाजारी होणार असा यातून अन्वयार्थ निघतो.