शिक्षण क्षेत्रातील भ्रामक जाहिरातींविरोधात ग्राहक पंचायतीचा एल्गार
शिक्षणाधिकार्‍यांना निवेदन सादर । दिशाभूल करणार्‍या शाळा व कोचिंग संस्थांवर कारवाईची मागणी
शिक्षण क्षेत्रातील वाढत्या भ्रामक जाहिराती आणि पालकांची होणारी दिशाभूल या गंभीर विषयाची दखल घेत अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. चुकीच्या नावांचा वापर करून पालकांना आकर्षित करणार्‍या शाळा आणि कोचिंग संस्थांवर तातडीने कठोर कारवाई करण्यात यावी, या मागणीसाठी ग्राहक पंचायतीच्या शिष्टमंडळाने शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) भास्कर पाटील यांची भेट घेऊन त्यांना लेखी निवेदन सादर केले.
राज्य शासनाने 25 डिसेंबर 2025 रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार शिक्षण क्षेत्रातील फसवणुकीच्या प्रकारांना आळा घालणे आवश्यक आहे. मात्र, आजही अनेक शाळा आणि कोचिंग क्लासेस स्वतःच्या नावापुढे ‘इंटरनॅशनल’, ‘ग्लोबल’, ‘सीबीएसई पॅटर्न’ किंवा ‘इंग्रजी माध्यम’ असे भ्रामक शब्द लावून पालकांची सर्रास फसवणूक करत आहेत. प्रत्यक्षात या संस्थांकडे संबंधित बोर्डाची कोणतीही अधिकृत मान्यता नसतानाही केवळ व्यावसायिक फायद्यासाठी अशा नावांचा वापर केला जात आहे. तसेच ‘100 टक्के निकालाची हमी’ अशा आश्वासनांच्या आधारे पालकांकडून भरमसाठ शुल्क उकळले जात असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
याप्रसंगी ग्राहक पंचायतीचे मध्य महाराष्ट्र प्रांत कोषाध्यक्ष विलास जगदाळे यांनी सांगितले की, जिल्हाभर शिक्षण क्षेत्रातील भ्रामक जाहिराती आणि दिशाभूल करणार्‍या शाळांविषयी पालकांमध्ये जनजागृती अभियान राबविण्यात येणार आहे. जिल्हाध्यक्ष शाहूराव औटी म्हणाले की, विद्यार्थी हे केवळ शिक्षण घेणारे घटक नसून ते ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कक्षेत येतात. त्यांना दर्जेदार आणि पारदर्शक शिक्षण मिळणे हा त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे. सध्याच्या परिस्थितीमुळे पालकांचे आर्थिक आणि विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असून, हे यापुढे खपवून घेतले जाणार नाही.
प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत : भ्रामक नावांचा वापर करणार्‍या संस्थांची तातडीने चौकशी करून कायदेशीर कारवाई करावी. शाळांची मान्यता, संलग्न बोर्ड आणि शुल्क रचनेची माहिती शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर सार्वजनिक करावी. कोचिंग क्लासेसच्या जाहिरातींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारावी. पालक व विद्यार्थ्यांसाठी तक्रार निवारण केंद्र व हेल्पलाईन तात्काळ सुरू करावी. ग्रामीण व शहरी भागातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी सरकारी शाळांचे बळकटीकरण करावे.
यावेळी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत मध्य महाराष्ट्र प्रांत कोषाध्यक्ष विलास जगदाळे, जिल्हाध्यक्ष शाहूराव औटी, जिल्हाध्यक्षा अमिता कोहली, जिल्हा प्रतिनिधी भगवान गायकवाड, हरिभाऊ चौधरी, सुभाष औटी आणि प्रकाश रासकर उपस्थित होते. या निवेदनाच्या प्रती प्रधान सचिव (शिक्षण विभाग) आणि शिक्षण संचालक यांनाही पाठवण्यात आल्या आहेत. प्रशासनाने यावर तातडीने ठोस पावले उचलली नाहीत, तर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा ग्राहक पंचायतने दिला आहे.
राज्य शासनाने 25 डिसेंबर 2025 रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार शिक्षण क्षेत्रातील फसवणुकीच्या प्रकारांना आळा घालणे आवश्यक आहे. मात्र, आजही अनेक शाळा आणि कोचिंग क्लासेस स्वतःच्या नावापुढे ‘इंटरनॅशनल’, ‘ग्लोबल’, ‘सीबीएसई पॅटर्न’ किंवा ‘इंग्रजी माध्यम’ असे भ्रामक शब्द लावून पालकांची सर्रास फसवणूक करत आहेत. प्रत्यक्षात या संस्थांकडे संबंधित बोर्डाची कोणतीही अधिकृत मान्यता नसतानाही केवळ व्यावसायिक फायद्यासाठी अशा नावांचा वापर केला जात आहे. तसेच ‘100 टक्के निकालाची हमी’ अशा आश्वासनांच्या आधारे पालकांकडून भरमसाठ शुल्क उकळले जात असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
याप्रसंगी ग्राहक पंचायतीचे मध्य महाराष्ट्र प्रांत कोषाध्यक्ष विलास जगदाळे यांनी सांगितले की, जिल्हाभर शिक्षण क्षेत्रातील भ्रामक जाहिराती आणि दिशाभूल करणार्‍या शाळांविषयी पालकांमध्ये जनजागृती अभियान राबविण्यात येणार आहे. जिल्हाध्यक्ष शाहूराव औटी म्हणाले की, विद्यार्थी हे केवळ शिक्षण घेणारे घटक नसून ते ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कक्षेत येतात. त्यांना दर्जेदार आणि पारदर्शक शिक्षण मिळणे हा त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे. सध्याच्या परिस्थितीमुळे पालकांचे आर्थिक आणि विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असून, हे यापुढे खपवून घेतले जाणार नाही.
प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत : भ्रामक नावांचा वापर करणार्‍या संस्थांची तातडीने चौकशी करून कायदेशीर कारवाई करावी. शाळांची मान्यता, संलग्न बोर्ड आणि शुल्क रचनेची माहिती शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर सार्वजनिक करावी. कोचिंग क्लासेसच्या जाहिरातींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारावी. पालक व विद्यार्थ्यांसाठी तक्रार निवारण केंद्र व हेल्पलाईन तात्काळ सुरू करावी. ग्रामीण व शहरी भागातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी सरकारी शाळांचे बळकटीकरण करावे.
यावेळी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत मध्य महाराष्ट्र प्रांत कोषाध्यक्ष विलास जगदाळे, जिल्हाध्यक्ष शाहूराव औटी, जिल्हाध्यक्षा अमिता कोहली, जिल्हा प्रतिनिधी भगवान गायकवाड, हरिभाऊ चौधरी, सुभाष औटी आणि प्रकाश रासकर उपस्थित होते. या निवेदनाच्या प्रती प्रधान सचिव (शिक्षण विभाग) आणि शिक्षण संचालक यांनाही पाठवण्यात आल्या आहेत. प्रशासनाने यावर तातडीने ठोस पावले उचलली नाहीत, तर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा ग्राहक पंचायतने दिला आहे.
