श्रीगोंदा रेल्वे स्थानकावरील राख व्यवहारावर न्यायालयाची दखल ‘फ्लाय अ‍ॅश’ प्रकरणात हरित लवादाची नोटीस
कोट्यवधींच्या व्यवहारासह पर्यावरणीय हानीचे गंभीर प्रश्न
श्रीगोंदा : श्रीगोंदा रेल्वे स्थानक परिसरात सुरू असलेल्या दगडी कोळशाच्या राखेच्या (फ्लाय अ‍ॅश) वाहतूक व साठवणुकीच्या वादग्रस्त प्रकरणावर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या पुणे खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली आहे. या संदर्भात दाखल करण्यात आलेला मूळ अर्ज क्र. ५९/२०२६ न्यायाधिकरणाने ग्राह्य धरत संबंधित कंपन्यांना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत.
माननीय न्यायमूर्ती दिनेश कुमार सिंह (न्यायिक सदस्य) व डॉ. सुजित कुमार बाजपेयी (तज्ज्ञ सदस्य) यांच्या खंडपीठासमोर २३ एप्रिल रोजी झालेल्या सुनावणीत हा आदेश देण्यात आला. अर्जदार विठ्ठल बबन जंगले व इतरांनी केलेल्या अर्जात, प्रतिवादी वाय-ॲश ट्रेडस्फिअर एलएलपी आणि ॲशटेक (इंडिया) प्रा. लि. यांच्या विरोधात गंभीर पर्यावरणीय उल्लंघनांचे आरोप करण्यात आले आहेत.
या प्रकरणी बेकायदेशीर वाहतूक व परवानग्यांचा अभाव दिसून येत आहे. अर्जानुसार, मध्यप्रदेश व उत्तर प्रदेशातील औष्णिक वीज प्रकल्पांमधून येणारी फ्लाय अ‍ॅश ही भारतीय रेल्वेमार्फत श्रीगोंदा येथे आणली जात असून, जल व वायू प्रदूषण नियंत्रण कायदे तसेच धोकादायक कचरा व्यवस्थापन नियमांनुसार आवश्यक असलेल्या पूर्वपरवानग्या न घेता ही वाहतूक केली जात असल्याचा आरोप आहे. लिंपणगाव (ता. श्रीगोंदा) येथील गट क्रमांक ५४ मध्ये उभारलेल्या साठवण शेडमुळे अर्जदारांच्या शेतजमिनीला फटका बसत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. राखेचे कण पिकांवर साचणे, शेतात स्लरी/चिखल जाणे आणि धुळीमुळे होणारे वायुप्रदूषण यामुळे शेतीचे नुकसान झाल्याचा दावा अर्जात करण्यात आला आहे.
९ मार्च २०२६ पर्यंत सुमारे २,७६,००० टन फ्लाय अ‍ॅश बेकायदेशीर व अवैज्ञानिक पद्धतीने हाताळल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. कांदा पिकाचे नुकसान झाल्याचे नमूद करत अर्जदारांनी अनुक्रमे १.५० लाख व ३.५० लाख रुपये नुकसानभरपाई मागितली आहे. यात हजारो टनांचा व्यवहार; कोट्यवधींचे अर्थकारण गुंतलेले आहे. स्थानिक माहितीप्रमाणे, दररोज सुमारे ५६ ते ५८ वॅगन असलेली मालगाडी श्रीगोंदा स्थानकावर दाखल होते. एका वॅगनमध्ये सुमारे ७० टन राख असते. म्हणजेच दररोज अंदाजे ४,००० ते ४,५०० टन राख येथे उतरवली जात आहे. अत्यल्प दराने खरेदी केली जाणारी ही राख पुढे वीटभट्ट्या, बांधकाम क्षेत्र आणि इतर उद्योगांना अधिक दराने विकली जात असल्याने या व्यवहारातून मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक उलाढाल होत असल्याची चर्चा आहे.
या राखेमूळे परिसरातील वाहतूक, रस्त्यांचे अतोनात नुकसान आणि सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. राख वाहतुकीसाठी हायवा, ट्रक, जेसीबी, पोकलेन यांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होत आहे. या वाहनांच्या सततच्या व वेगवान हालचालीमुळे रस्त्यांची दुरवस्था झाली असून, नागरिकांच्या सुरक्षिततेचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. रात्रीच्या वेळी गावोगावी सुरू असलेली ही वाहतूक स्थानिकांसाठी चिंतेचा विषय ठरत आहे.
गंभीर बाब म्हणजे आरोग्य व पर्यावरणावर संकट ओढवले असून राखेमधील सूक्ष्म धूलिकण हवेत मिसळून नागरिकांच्या श्वसनमार्गात जात असल्याने दमा, अ‍ॅलर्जी, सर्दी-खोकला यांसारख्या आजारांमध्ये वाढ होत असल्याची तक्रार नागरिक करत आहेत. शेतीवरही त्याचा परिणाम जाणवत असून, जमिनीची सुपीकता कमी होणे, पिकांचे उत्पादन घटणे आणि पाण्याची गुणवत्ता खालावणे असे परिणाम दिसून येत आहेत. राख उडू नये म्हणून मोठ्या प्रमाणावर पाण्याचा वापर केला जात असल्याने जलस्रोतांवरही ताण येत आहे.
या प्रकरणाची सुरुवात गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात स्थानिक पातळीवरील जनजागृतीतून झाली. दैनिक वीरभूमी या वृत्तपत्रामधून सातत्याने हा मुद्दा मांडल्यानंतर नागरिक व शेतकरी पुढे सरसावले आणि अखेर त्यांनी न्यायालयात अर्ज दाखल केला. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेल्या या व्यवहाराबाबत प्रशासन, पर्यावरण विभाग आणि संबंधित यंत्रणांकडून ठोस कारवाई दिसून न आल्याने त्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
न्यायाधिकरणाने या प्रकरणात पर्यावरणासंबंधी गंभीर प्रश्न उपस्थित झाल्याचे नमूद करत अर्ज स्वीकारला असून, सर्व प्रतिवादींना चार आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २३ जून २०२६ रोजी होणार आहे.
*चौकट : ‘राखेचे सावट’ की विकासाचा प्रश्न? *
श्रीगोंदा परिसरासमोर उभा राहिलेला हा प्रश्न केवळ औद्योगिक व्यवहाराचा नसून, पर्यावरण, आरोग्य आणि शेती यांच्या समतोलाचा आहे. योग्य नियमन व जबाबदारीची अंमलबजावणी झाली नाही, तर या राख व्यवहाराचे परिणाम दीर्घकालीन व गंभीर ठरू शकतात, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
माननीय न्यायमूर्ती दिनेश कुमार सिंह (न्यायिक सदस्य) व डॉ. सुजित कुमार बाजपेयी (तज्ज्ञ सदस्य) यांच्या खंडपीठासमोर २३ एप्रिल रोजी झालेल्या सुनावणीत हा आदेश देण्यात आला. अर्जदार विठ्ठल बबन जंगले व इतरांनी केलेल्या अर्जात, प्रतिवादी वाय-ॲश ट्रेडस्फिअर एलएलपी आणि ॲशटेक (इंडिया) प्रा. लि. यांच्या विरोधात गंभीर पर्यावरणीय उल्लंघनांचे आरोप करण्यात आले आहेत.
या प्रकरणी बेकायदेशीर वाहतूक व परवानग्यांचा अभाव दिसून येत आहे. अर्जानुसार, मध्यप्रदेश व उत्तर प्रदेशातील औष्णिक वीज प्रकल्पांमधून येणारी फ्लाय अ‍ॅश ही भारतीय रेल्वेमार्फत श्रीगोंदा येथे आणली जात असून, जल व वायू प्रदूषण नियंत्रण कायदे तसेच धोकादायक कचरा व्यवस्थापन नियमांनुसार आवश्यक असलेल्या पूर्वपरवानग्या न घेता ही वाहतूक केली जात असल्याचा आरोप आहे. लिंपणगाव (ता. श्रीगोंदा) येथील गट क्रमांक ५४ मध्ये उभारलेल्या साठवण शेडमुळे अर्जदारांच्या शेतजमिनीला फटका बसत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. राखेचे कण पिकांवर साचणे, शेतात स्लरी/चिखल जाणे आणि धुळीमुळे होणारे वायुप्रदूषण यामुळे शेतीचे नुकसान झाल्याचा दावा अर्जात करण्यात आला आहे.
९ मार्च २०२६ पर्यंत सुमारे २,७६,००० टन फ्लाय अ‍ॅश बेकायदेशीर व अवैज्ञानिक पद्धतीने हाताळल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. कांदा पिकाचे नुकसान झाल्याचे नमूद करत अर्जदारांनी अनुक्रमे १.५० लाख व ३.५० लाख रुपये नुकसानभरपाई मागितली आहे. यात हजारो टनांचा व्यवहार; कोट्यवधींचे अर्थकारण गुंतलेले आहे. स्थानिक माहितीप्रमाणे, दररोज सुमारे ५६ ते ५८ वॅगन असलेली मालगाडी श्रीगोंदा स्थानकावर दाखल होते. एका वॅगनमध्ये सुमारे ७० टन राख असते. म्हणजेच दररोज अंदाजे ४,००० ते ४,५०० टन राख येथे उतरवली जात आहे. अत्यल्प दराने खरेदी केली जाणारी ही राख पुढे वीटभट्ट्या, बांधकाम क्षेत्र आणि इतर उद्योगांना अधिक दराने विकली जात असल्याने या व्यवहारातून मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक उलाढाल होत असल्याची चर्चा आहे.
या राखेमूळे परिसरातील वाहतूक, रस्त्यांचे अतोनात नुकसान आणि सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. राख वाहतुकीसाठी हायवा, ट्रक, जेसीबी, पोकलेन यांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होत आहे. या वाहनांच्या सततच्या व वेगवान हालचालीमुळे रस्त्यांची दुरवस्था झाली असून, नागरिकांच्या सुरक्षिततेचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. रात्रीच्या वेळी गावोगावी सुरू असलेली ही वाहतूक स्थानिकांसाठी चिंतेचा विषय ठरत आहे.
गंभीर बाब म्हणजे आरोग्य व पर्यावरणावर संकट ओढवले असून राखेमधील सूक्ष्म धूलिकण हवेत मिसळून नागरिकांच्या श्वसनमार्गात जात असल्याने दमा, अ‍ॅलर्जी, सर्दी-खोकला यांसारख्या आजारांमध्ये वाढ होत असल्याची तक्रार नागरिक करत आहेत. शेतीवरही त्याचा परिणाम जाणवत असून, जमिनीची सुपीकता कमी होणे, पिकांचे उत्पादन घटणे आणि पाण्याची गुणवत्ता खालावणे असे परिणाम दिसून येत आहेत. राख उडू नये म्हणून मोठ्या प्रमाणावर पाण्याचा वापर केला जात असल्याने जलस्रोतांवरही ताण येत आहे.
या प्रकरणाची सुरुवात गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात स्थानिक पातळीवरील जनजागृतीतून झाली. दैनिक वीरभूमी या वृत्तपत्रामधून सातत्याने हा मुद्दा मांडल्यानंतर नागरिक व शेतकरी पुढे सरसावले आणि अखेर त्यांनी न्यायालयात अर्ज दाखल केला. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेल्या या व्यवहाराबाबत प्रशासन, पर्यावरण विभाग आणि संबंधित यंत्रणांकडून ठोस कारवाई दिसून न आल्याने त्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
न्यायाधिकरणाने या प्रकरणात पर्यावरणासंबंधी गंभीर प्रश्न उपस्थित झाल्याचे नमूद करत अर्ज स्वीकारला असून, सर्व प्रतिवादींना चार आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २३ जून २०२६ रोजी होणार आहे.
*चौकट : ‘राखेचे सावट’ की विकासाचा प्रश्न? *
श्रीगोंदा परिसरासमोर उभा राहिलेला हा प्रश्न केवळ औद्योगिक व्यवहाराचा नसून, पर्यावरण, आरोग्य आणि शेती यांच्या समतोलाचा आहे. योग्य नियमन व जबाबदारीची अंमलबजावणी झाली नाही, तर या राख व्यवहाराचे परिणाम दीर्घकालीन व गंभीर ठरू शकतात, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
