पंचायत समिती सदस्यापेक्षा गावचा सरपंच पॉवरफुल
तालुक्यांतील चाणाक्ष कार्यकर्त्यांच्या मनात ‘गड्या आपुला गाव बरा’
श्रीगोंदा : पंचायत समिती सदस्यापेक्षा तीन हजार लोकसंख्येच्या गावचा सरपंच पॉवरफुल ठरत असल्याने पंचायत समिती निवडणुकीत लाखोंचा चुराडा करून भवताली बघत बसण्यापेक्षा आपापलं गावच बरं!! असे कार्यकर्ते म्हणत आहेत. श्रीगोंदा तालुक्यातील पंचायत समितीच्या निवडणुकांसाठी चौदा गणांची नुकतीच फेररचना करण्यात आली.
प्रत्येक जिल्हा परिषद गटाच्या पोट गटात दोन पंचायत समिती गणाची निर्मिती झाली. पूर्वीच्या पंचायत गणात दोनने वाढ झाल्याने सर्वच गण अस्ताव्यस्त झाले आहेत. तालुक्यातील नेत्यांना जिल्हा परिषद गटात रस आहे. गणात मात्र त्यांची उत्सकता दिसून येत नाही असे चित्र सध्यातरी पाहायला मिळत आहे.
केंद्र सरकारने ग्रामीण विकासात पंचायत राज व्यवस्था आणल्याने शासनाचा निधी थेट ग्रामपंचयतीला वर्ग होतो. यामुळे पंचायत समिती सदस्यांच्या अधिकारांना प्रचंड मर्यादा आल्या आहेत. त्यांना थोडक्या रकमेचा सेस निधी वगळता त्यांना कोणतेही अधिकार राहिले नाहीत. विना अधिकाराचे लग्न समारंभात किंवा अन्य कार्यक्रमात मिरवण्यापलीकडे पंचायत समितीच्या सदस्याला दुसरा पर्याय राहिला नाही.
पूर्वी पंचायत समिती सभापती हा मिनी आमदार म्हणून ओळखला जायचा. आमदारापेक्षाही पंचायत समिती सभापतीकडे तालुक्यातील गावोगावच्या कार्यकर्त्यांची वर्दळ जास्त असायची. आर्थिक अधिकार गावातच सिमित झाल्याने आर्थिक राजकारण गावच्या ग्रामपंचायती भोवतीच फिरू लागले आहे.
अनेक वर्षे पंचायत समितीत काम केलेल्या कार्यकर्त्यांना पंचायत समिती सदस्य होण्यात स्वारस्य राहिले नाही. याउलट जी नवी पिढी राजकारणात येत आहे. हे नवखे कार्यकर्ते पंचायत समिती सदस्य होण्यासाठी बाशिंग बांधून बसले आहेत. तालुक्यातील नेत्यांना त्यांच्या कुटुंबातील व्यक्तींना जिल्हा परिषद निवडणुकीत उतरवायचे असल्याने हे नवखे उमेदवार त्यांच्या गळाला लागणार आहेत.
नेते जिल्हा परिषदेकडे राजकारण समाजकारणातील ’ ट्रेनिंग स्कूल ’ म्हणून पाहतात. असा आजपर्यंतचा अनुभव आहे. जिल्हा परिषदेत ज्यांनी ज्यांनी काम केले. त्यांनी त्यांनी पूढे जाऊन विधानसभा जिंकल्यानंतर आमदार म्हणून प्रभावी काम केल्याचे अनेक दाखले आहेत.
पंचायत समिती सदस्यापेक्षा तीन ते पाच हजार लोकसंख्येच्या गावचा सरपंच प्रभावी ठरत आहे. गावाचा निधी गावातच येत असल्याने मुक्तहस्ते तो गावाचा विकास करतो. पर्यायाने पंचायत समिती सदस्यापेक्षा त्याचा नावलौकिक जास्त झाल्याचे अनेक उदाहरणे तालुक्यात आहेत.
एका जिल्हा परिषद सदस्याऐवजी दहा हजार लोकसंख्येच्या गावचा सरपंच अधिक प्रभावी काम करू शकतो. हे ग्रामपंचयतीला मिळालेल्या अधिकच्या अधिकाराने सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे अनेक चाणाक्ष कार्यकर्त्यांनी आपल्या नजरा गावच्या राजकारणावरच केंद्रीत केल्या आहेत.
मुलांसाठी कार्यशाळा म्हणून जिल्हा परिषदेकडे नेते पाहतात
जिल्हा परिषद अध्यक्षपदावर ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब विखे, यशवंतराव गडाख, आप्पासाहेब राजळे, नरेंद्र घुले यांनी पदाधिकारी म्हणून काम केले. पुढे त्यांनी खासदार, आमदार, मंत्रीपदापर्यंत मजल मारली. तोच कित्ता श्रीगोंद्यातही घडला. आमदार होण्याअगोदर बबनराव पाचपुते पंचायत समिती सदस्य होते. तर राहुल जगताप जिल्हा परिषद सदस्य होते. पुढे त्यांना आमदारकी सुरळीतपणे गाजवता आली. त्यामुळे तालुक्यातील नेत्यांना त्यांचे कुटुंबीय जिल्हा परिषदेच्या राजकारणात उतरविण्यासाठी उत्साह आहे.
प्रत्येक जिल्हा परिषद गटाच्या पोट गटात दोन पंचायत समिती गणाची निर्मिती झाली. पूर्वीच्या पंचायत गणात दोनने वाढ झाल्याने सर्वच गण अस्ताव्यस्त झाले आहेत. तालुक्यातील नेत्यांना जिल्हा परिषद गटात रस आहे. गणात मात्र त्यांची उत्सकता दिसून येत नाही असे चित्र सध्यातरी पाहायला मिळत आहे.
केंद्र सरकारने ग्रामीण विकासात पंचायत राज व्यवस्था आणल्याने शासनाचा निधी थेट ग्रामपंचयतीला वर्ग होतो. यामुळे पंचायत समिती सदस्यांच्या अधिकारांना प्रचंड मर्यादा आल्या आहेत. त्यांना थोडक्या रकमेचा सेस निधी वगळता त्यांना कोणतेही अधिकार राहिले नाहीत. विना अधिकाराचे लग्न समारंभात किंवा अन्य कार्यक्रमात मिरवण्यापलीकडे पंचायत समितीच्या सदस्याला दुसरा पर्याय राहिला नाही.
पूर्वी पंचायत समिती सभापती हा मिनी आमदार म्हणून ओळखला जायचा. आमदारापेक्षाही पंचायत समिती सभापतीकडे तालुक्यातील गावोगावच्या कार्यकर्त्यांची वर्दळ जास्त असायची. आर्थिक अधिकार गावातच सिमित झाल्याने आर्थिक राजकारण गावच्या ग्रामपंचायती भोवतीच फिरू लागले आहे.
अनेक वर्षे पंचायत समितीत काम केलेल्या कार्यकर्त्यांना पंचायत समिती सदस्य होण्यात स्वारस्य राहिले नाही. याउलट जी नवी पिढी राजकारणात येत आहे. हे नवखे कार्यकर्ते पंचायत समिती सदस्य होण्यासाठी बाशिंग बांधून बसले आहेत. तालुक्यातील नेत्यांना त्यांच्या कुटुंबातील व्यक्तींना जिल्हा परिषद निवडणुकीत उतरवायचे असल्याने हे नवखे उमेदवार त्यांच्या गळाला लागणार आहेत.
नेते जिल्हा परिषदेकडे राजकारण समाजकारणातील ’ ट्रेनिंग स्कूल ’ म्हणून पाहतात. असा आजपर्यंतचा अनुभव आहे. जिल्हा परिषदेत ज्यांनी ज्यांनी काम केले. त्यांनी त्यांनी पूढे जाऊन विधानसभा जिंकल्यानंतर आमदार म्हणून प्रभावी काम केल्याचे अनेक दाखले आहेत.
पंचायत समिती सदस्यापेक्षा तीन ते पाच हजार लोकसंख्येच्या गावचा सरपंच प्रभावी ठरत आहे. गावाचा निधी गावातच येत असल्याने मुक्तहस्ते तो गावाचा विकास करतो. पर्यायाने पंचायत समिती सदस्यापेक्षा त्याचा नावलौकिक जास्त झाल्याचे अनेक उदाहरणे तालुक्यात आहेत.
एका जिल्हा परिषद सदस्याऐवजी दहा हजार लोकसंख्येच्या गावचा सरपंच अधिक प्रभावी काम करू शकतो. हे ग्रामपंचयतीला मिळालेल्या अधिकच्या अधिकाराने सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे अनेक चाणाक्ष कार्यकर्त्यांनी आपल्या नजरा गावच्या राजकारणावरच केंद्रीत केल्या आहेत.
मुलांसाठी कार्यशाळा म्हणून जिल्हा परिषदेकडे नेते पाहतात
जिल्हा परिषद अध्यक्षपदावर ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब विखे, यशवंतराव गडाख, आप्पासाहेब राजळे, नरेंद्र घुले यांनी पदाधिकारी म्हणून काम केले. पुढे त्यांनी खासदार, आमदार, मंत्रीपदापर्यंत मजल मारली. तोच कित्ता श्रीगोंद्यातही घडला. आमदार होण्याअगोदर बबनराव पाचपुते पंचायत समिती सदस्य होते. तर राहुल जगताप जिल्हा परिषद सदस्य होते. पुढे त्यांना आमदारकी सुरळीतपणे गाजवता आली. त्यामुळे तालुक्यातील नेत्यांना त्यांचे कुटुंबीय जिल्हा परिषदेच्या राजकारणात उतरविण्यासाठी उत्साह आहे.
