आरक्षण प्रशासकीय की राजकीय याचीच खमंग चर्चा
श्रीगोंद्यात नेत्यांचा मिले सूर मेरा तुम्हाराचा नारा । तालुक्यातील दुसरी फळी बासनात गुंडाळली
श्रीगोंदा : तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या गट व पंचायत समितीच्या गणाचे आरक्षण नुकतेच जाहीर झाले. संपुर्ण जिल्ह्याचे आरक्षण श्रीगोंद्यावर पडले की काय? अशी अवस्था निर्माण झाली आहे. तालुक्यातील नेत्यांना नको असलेली दुसरी फळी या आरक्षणाने पूर्णपणे गारद झाली आहे. संपुर्ण तालुक्यातील दुसर्या व तिसर्या फळीच्या कार्यकर्त्यांच्या असंतोषाला नेत्यांना भविष्यात सामोरे जावे लागणार आहे.
श्रीगोंदा तालुक्यात जिल्हा परिषदेचे एकूण सात गट निर्माण झाले आहेत. आमदार बबनराव पाचपुते यांचा काष्टी जिल्हा परिषद गट सर्वसाधारण जागेसाठी खुला झाला आहे. राजेंद्र नागवडे यांना मानणार्या गावांचा सुरक्षित जिल्हा परिषद लिंपणगाव गट नव्याने निर्माण झाला आहे. तो गटही सर्वसाधारण जागेसाठी खुला झाला आहे.
या दोन्ही जागांवर नागवडे-पाचपुते त्यांच्या घरातील उमेदवार देण्याचीच जास्त शक्यता आहे. पिंपळगाव पिसा जिल्हा परिषद गट सर्वसाधारण महिलेसाठी असल्याने माजी आमदार राहुल जगताप त्यांच्या पत्नीचा झेंडा त्याठिकाणी रोवतील अशी शक्यता आहे. उर्वरित कोळगाव, मांडवगण, आढळगाव व बेलवंडी हे चारही जिल्हा परिषद गट अनुसूचित जातीसाठी राखीव झाले आहेत.
बेलवंडी जिल्हा परिषद गटात जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष अण्णासाहेब शेलार व बाळासाहेब नाहाटा प्रमुख दावेदार होते. मात्र आरक्षणामुळे त्यांना पाच वर्षे गावचेच राजकारण करावे लागणार आहे. कोळगाव जिल्हा परिषद गटात दत्तात्रय पानसरे यांना पाच वर्षांसाठी आपली शस्त्रे म्यान करावी लागणार आहेत. पानसरे यांच्या बरोबरच हेमंत नलगे यांच्याही राजकारणाला ब्रेक लागला आहे.
मांडवगण जिल्हा परिषद गटात आमदार अरुण जगताप यांचे वाढलेले प्राबल्य व भविष्यात तालुक्यातील नेत्यांना विधानसभेला डोकेदुखी ठरू शकणार्या जगतापांचा हा गटही अनुसूचित जातीच्या महिलेसाठी राखीव झाल्याने जगतापांची श्रीगोंद्याच्या राजकारणातील माघार अटळ आहे.
जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष बाबासाहेब भोस यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीला आळा बसणार आहे. आढळगाव जिल्हा परिषद गटात राजेंद्र मस्के व हरिदास शिर्के यांच्या राजकारणाला अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित झाल्याने चाप बसणार आहे. हरिदास शिर्के यांचा जिल्हा परिषदेबरोबर पंचायत समिती गटही आरक्षित झाल्याने त्यांच्यापुढे मोठा प्रश्न उभा राहीला आहे.
कार्यकर्त्यांचा असंतोष विधानसभेला भोवणार
श्रीगोंदा तालुक्यात असंख्य चळवळीतील कार्यकर्ते आहेत. तालुक्याच्या राजकारणात दुसरी व तिसरी फळी सक्षमपणे कार्यरत आहे. तालुक्यातील नेते विशेषतः कारखानदार नेते या फळीपासून नेहमी सावध पवित्रा घेतात. या दुसर्या फळीतील कार्यकर्त्यांची ताकद कमी करण्याचा प्रत्येक निवडणुकीत प्रयत्न केला जातो.
याबद्दल या कार्यकर्त्यांमध्ये प्रचंड रोष निर्माण झालेला आहे. यामुळे या दुसर्या फळीतील कार्यकर्त्यांकडून येणार्या विधानसभेला कारखानदारा व्यतिरिक्त सामान्य उमेदवार देण्याची व्यूहरचना आतापासूनच आखली जात आहे.
श्रीगोंदा तालुक्यात जिल्हा परिषदेचे एकूण सात गट निर्माण झाले आहेत. आमदार बबनराव पाचपुते यांचा काष्टी जिल्हा परिषद गट सर्वसाधारण जागेसाठी खुला झाला आहे. राजेंद्र नागवडे यांना मानणार्या गावांचा सुरक्षित जिल्हा परिषद लिंपणगाव गट नव्याने निर्माण झाला आहे. तो गटही सर्वसाधारण जागेसाठी खुला झाला आहे.
या दोन्ही जागांवर नागवडे-पाचपुते त्यांच्या घरातील उमेदवार देण्याचीच जास्त शक्यता आहे. पिंपळगाव पिसा जिल्हा परिषद गट सर्वसाधारण महिलेसाठी असल्याने माजी आमदार राहुल जगताप त्यांच्या पत्नीचा झेंडा त्याठिकाणी रोवतील अशी शक्यता आहे. उर्वरित कोळगाव, मांडवगण, आढळगाव व बेलवंडी हे चारही जिल्हा परिषद गट अनुसूचित जातीसाठी राखीव झाले आहेत.
बेलवंडी जिल्हा परिषद गटात जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष अण्णासाहेब शेलार व बाळासाहेब नाहाटा प्रमुख दावेदार होते. मात्र आरक्षणामुळे त्यांना पाच वर्षे गावचेच राजकारण करावे लागणार आहे. कोळगाव जिल्हा परिषद गटात दत्तात्रय पानसरे यांना पाच वर्षांसाठी आपली शस्त्रे म्यान करावी लागणार आहेत. पानसरे यांच्या बरोबरच हेमंत नलगे यांच्याही राजकारणाला ब्रेक लागला आहे.
मांडवगण जिल्हा परिषद गटात आमदार अरुण जगताप यांचे वाढलेले प्राबल्य व भविष्यात तालुक्यातील नेत्यांना विधानसभेला डोकेदुखी ठरू शकणार्या जगतापांचा हा गटही अनुसूचित जातीच्या महिलेसाठी राखीव झाल्याने जगतापांची श्रीगोंद्याच्या राजकारणातील माघार अटळ आहे.
जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष बाबासाहेब भोस यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीला आळा बसणार आहे. आढळगाव जिल्हा परिषद गटात राजेंद्र मस्के व हरिदास शिर्के यांच्या राजकारणाला अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित झाल्याने चाप बसणार आहे. हरिदास शिर्के यांचा जिल्हा परिषदेबरोबर पंचायत समिती गटही आरक्षित झाल्याने त्यांच्यापुढे मोठा प्रश्न उभा राहीला आहे.
कार्यकर्त्यांचा असंतोष विधानसभेला भोवणार
श्रीगोंदा तालुक्यात असंख्य चळवळीतील कार्यकर्ते आहेत. तालुक्याच्या राजकारणात दुसरी व तिसरी फळी सक्षमपणे कार्यरत आहे. तालुक्यातील नेते विशेषतः कारखानदार नेते या फळीपासून नेहमी सावध पवित्रा घेतात. या दुसर्या फळीतील कार्यकर्त्यांची ताकद कमी करण्याचा प्रत्येक निवडणुकीत प्रयत्न केला जातो.
याबद्दल या कार्यकर्त्यांमध्ये प्रचंड रोष निर्माण झालेला आहे. यामुळे या दुसर्या फळीतील कार्यकर्त्यांकडून येणार्या विधानसभेला कारखानदारा व्यतिरिक्त सामान्य उमेदवार देण्याची व्यूहरचना आतापासूनच आखली जात आहे.