मोफत धान्य योजनेला पाच वर्षाची मुदतवाढ

देशातील पाच राज्यांत सध्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरु आहे. त्याचप्रमाणे पुढील वर्षात लोकसभा आणि काही राज्यातील विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. यातच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मास्टर स्ट्रोक लावत देशातील गरीब जनतेसाठी सुरु केलेल्या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेला पाच वर्षाची मुदत वाढ देण्यात आल्याचे जाहीर केले आहे. यामुळे देशातील 80 कोटी गरीब जनतेला दिवाळीचे स्पेशल गिफ्ट मिळाले आहे.

कोरोना महामारीच्या काळात म्हणजे 30 जून 2020 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील गोरगरीब जनतेसाठी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सुरु केली होती. या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना दोन किलो गहु आणि तीन किलो तांदूळ असे पाच किलो प्रति माणसी धान्य मोफत दिले जाते. या योजनेला वेळोवेळी मुदत वाढ मिळत राहीली. यामुळे कोरोना काळात टाळेबंदी आणि अर्थचक्र थंडावलेल्या जनतेला दिलासा मिळाला.

त्यातच सध्या मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, तेलंगाणा या राज्यातील निवडणुका सुरु आहेत. या निवडणुका दरम्यान दुर्ग येथील प्रचार सभेमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील 80 कोटी गरिबांना मोफत अन्नधान्य पुरवणार्‍या ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजने’ला आणखी पाच वर्षे मुदतवाढीचे आश्वासन दिले.

विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी शनिवारी मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये जाहीर सभा घेतल्या. दोन्ही ठिकाणच्या प्रचारसभांमध्ये त्यांनी केंद्राची मोफत धान्यपुरवठा योजना आणखी पाच वर्षे सुरू ठेवण्याचे जाहीर केले.

‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ करोना महासाथीच्या काळात, टाळेबंदी आणि अर्थचक्र थंडावल्याचा फटका बसलेल्या गरिबांसाठी 2020 मध्ये सुरू करण्यात आली. या योजनेद्वारे पाच किलो अन्नधान्य मोफत पुरवण्यात येते.

यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, लोकांचे स्वप्न पूर्ण करणे हा मोदीचा संकल्प आहे. यामुळे गरीबांचा पैसा वाचेल आणि ते याचा वापर इतर काही आवश्यक गरजा पूर्ण करण्यासाठी करतील, असे म्हटले आहे.

मध्यप्रदेशातील जवळपास 4 कोटी 82 लाख, राजस्थानातील 4 कोटी 4 लाख आणि छत्तीसगड राज्यातील सुमारे दोन कोटीहुन अधिक लोकांना मोफत रेशन योजनेचा लाभ मिळतो आहे. आता मोफत रेशन योजनेला आणखी 5 वर्षाची मुदतवाढ दिल्याच्या घोषणेने या तीनही राज्यांतील कोट्यावधी लोकांना थेट फायदा होणार आहे. तसेच देशातील 80 कोटी जनतेलाही या योजनेचा फायदा मिळाणार आहे.

सध्या राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसची सत्ता आहे. येथे राज्यसरकारही जनतेसाठी अनेक मोफत योजना राबवत आहे. तर आता निवडणुकीच्या तोंडावर दिलेली मुदतवाढ यामुळे याचा फायदा भाजपाच्या किती पथ्यावर पडतो हे 3 डिसेंबरच्या निकालानंतरच कळणार आहे.