धरणांच्या लाभक्षेत्रातील सिंचन व सामाजिक-आर्थिक बदलांचे सर्वेक्षण होणार
जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील । गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांची आढावा बैठक
कृष्णा आणि गोदावरी खोऱ्यातील मोठ्या धरणांच्या लाभक्षेत्रात निर्माण झालेली सिंचनक्षमता, तसेच सिंचनामुळे झालेले आर्थिक व सामाजिक बदल यांचे सर्वेक्षण करण्यात येणार असल्याची माहिती जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.
मराठवाडा गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व जिल्ह्यांतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक सिंचन भवन येथे झाली. यावेळी महामंडळाचे कार्यकारी संचालक जयंत गवळी, अधीक्षक अभियंता राजेश गोवर्धने, मुख्य अभियंता अरुण नाईक, सुनंदा जगताप यांच्यासह विविध जिल्ह्यांतील अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता तसेच नदीजोड प्रकल्पातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत प्रत्येक जिल्ह्यातील धरणांमधील पाणीसाठ्याची स्थिती, भविष्यातील पाणी नियोजन, सिंचन प्रकल्पांच्या कामांची सद्यस्थिती आणि निधीची उपलब्धता यांचा आढावा घेण्यात आला.
सध्याची दुष्काळी परिस्थिती गंभीर असून, या परिस्थितीला संधी मानून सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करावे, असे निर्देश मंत्री विखे पाटील यांनी दिले. जनतेला दिलासा देण्यासाठी जलसंपदा विभाग निश्चितपणे प्रयत्न करेल, असे सांगून उपलब्ध पाणीसाठ्यातून पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य देण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या.
जिल्ह्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन उपलब्ध पाण्याचे नियोजन व नियंत्रण याबाबत समन्वय साधावा. तसेच लघुपाटबंधारे तलाव व मध्यम प्रकल्पांमधील बिगरसिंचन आरक्षण आणि बेकायदा पाणीउपसा रोखण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाची मदत घ्यावी, असेही त्यांनी सांगितले.
लाभक्षेत्रातील सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी नाबार्डच्या पहिल्या व दुसऱ्या टप्प्यातील निधी उपलब्ध असून, त्याचा प्रभावी वापर करून प्रकल्प पूर्ण करण्यास प्राधान्य द्यावे. प्रकल्पांचे आराखडे, ना-हरकत प्रमाणपत्रे आणि इतर आवश्यक बाबींवर तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. मोठ्या धरणांची कामे झाल्यानंतर त्यांच्या लाभक्षेत्रात किती सिंचनक्षमता निर्माण झाली किंवा पुनर्स्थापित झाली, याबाबतचा एकत्रित डाटा उपलब्ध नसल्याचे मंत्री विखे पाटील यांनी निदर्शनास आणले. तसेच सिंचनामुळे शेती उत्पादनात किती वाढ झाली आणि कृषी क्षेत्रातील बदलांमुळे आर्थिक व सामाजिक परिस्थितीत कोणते बदल झाले, याचाही सविस्तर अभ्यास झालेला नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
या पार्श्वभूमीवर गोखले इन्स्टिट्यूट किंवा टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसच्या माध्यमातून जलसंपदा विभागाकडून लाभक्षेत्राचे सर्वेक्षण करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
जलसंपदा आणि कृषी विभागांमध्ये पुरेसा समन्वय नसल्याबद्दल मंत्री विखे पाटील यांनी खंत व्यक्त केली. धरणातील पाणीसाठा आणि पीक पद्धतीबाबत अचूक आकडेवारी उपलब्ध नसल्यामुळे विविध प्रश्नांवर आरोप-प्रत्यारोप होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी कृषी क्षेत्राशी सुसंगत धोरण आखून जलसंपदा विभागाने काम करणे आवश्यक आहे. सिंचनाच्या माध्यमातून शेतीला पाठबळ दिल्यास कृषी उत्पादन वाढण्यास मदत होईल, असे त्यांनी नमूद केले.
सध्याच्या दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पाणीपट्टी वसुलीबाबत जलसंपदा विभाग आग्रही भूमिका घेणार नसल्याचे मंत्री विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले. मात्र भविष्यात पाणीपट्टी वसुलीसाठी सॅटेलाइट इमेजचा वापर करण्यात येणार असून, कोणत्या पिकासाठी किती पाण्याचा वापर झाला, याची शास्त्रशुद्ध माहिती उपलब्ध होण्यास मदत होईल, असे त्यांनी सांगितले.
महानगरपालिका, नगरपालिका आणि ग्रामपंचायतींकडून जलसंपदा विभागाची थकबाकी वसूल होत नसल्याने कार्यपद्धतीत बदल करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
बैठकीत फ्लोटिंग सोलर प्रकल्प, पर्यटन धोरण, जलसंपदा विभागाच्या जागांवरील अतिक्रमणे हटविणे आणि कालवे अतिक्रमणमुक्त करण्यासह विविध विषयांचा जिल्हानिहाय आढावा घेण्यात आला. सकाळी दहा वाजल्यापासून मंत्री विखे पाटील यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून विविध कामांची माहिती घेतली.
मराठवाडा गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व जिल्ह्यांतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक सिंचन भवन येथे झाली. यावेळी महामंडळाचे कार्यकारी संचालक जयंत गवळी, अधीक्षक अभियंता राजेश गोवर्धने, मुख्य अभियंता अरुण नाईक, सुनंदा जगताप यांच्यासह विविध जिल्ह्यांतील अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता तसेच नदीजोड प्रकल्पातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत प्रत्येक जिल्ह्यातील धरणांमधील पाणीसाठ्याची स्थिती, भविष्यातील पाणी नियोजन, सिंचन प्रकल्पांच्या कामांची सद्यस्थिती आणि निधीची उपलब्धता यांचा आढावा घेण्यात आला.
सध्याची दुष्काळी परिस्थिती गंभीर असून, या परिस्थितीला संधी मानून सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करावे, असे निर्देश मंत्री विखे पाटील यांनी दिले. जनतेला दिलासा देण्यासाठी जलसंपदा विभाग निश्चितपणे प्रयत्न करेल, असे सांगून उपलब्ध पाणीसाठ्यातून पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य देण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या.
जिल्ह्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन उपलब्ध पाण्याचे नियोजन व नियंत्रण याबाबत समन्वय साधावा. तसेच लघुपाटबंधारे तलाव व मध्यम प्रकल्पांमधील बिगरसिंचन आरक्षण आणि बेकायदा पाणीउपसा रोखण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाची मदत घ्यावी, असेही त्यांनी सांगितले.
लाभक्षेत्रातील सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी नाबार्डच्या पहिल्या व दुसऱ्या टप्प्यातील निधी उपलब्ध असून, त्याचा प्रभावी वापर करून प्रकल्प पूर्ण करण्यास प्राधान्य द्यावे. प्रकल्पांचे आराखडे, ना-हरकत प्रमाणपत्रे आणि इतर आवश्यक बाबींवर तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. मोठ्या धरणांची कामे झाल्यानंतर त्यांच्या लाभक्षेत्रात किती सिंचनक्षमता निर्माण झाली किंवा पुनर्स्थापित झाली, याबाबतचा एकत्रित डाटा उपलब्ध नसल्याचे मंत्री विखे पाटील यांनी निदर्शनास आणले. तसेच सिंचनामुळे शेती उत्पादनात किती वाढ झाली आणि कृषी क्षेत्रातील बदलांमुळे आर्थिक व सामाजिक परिस्थितीत कोणते बदल झाले, याचाही सविस्तर अभ्यास झालेला नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
या पार्श्वभूमीवर गोखले इन्स्टिट्यूट किंवा टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसच्या माध्यमातून जलसंपदा विभागाकडून लाभक्षेत्राचे सर्वेक्षण करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
जलसंपदा आणि कृषी विभागांमध्ये पुरेसा समन्वय नसल्याबद्दल मंत्री विखे पाटील यांनी खंत व्यक्त केली. धरणातील पाणीसाठा आणि पीक पद्धतीबाबत अचूक आकडेवारी उपलब्ध नसल्यामुळे विविध प्रश्नांवर आरोप-प्रत्यारोप होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी कृषी क्षेत्राशी सुसंगत धोरण आखून जलसंपदा विभागाने काम करणे आवश्यक आहे. सिंचनाच्या माध्यमातून शेतीला पाठबळ दिल्यास कृषी उत्पादन वाढण्यास मदत होईल, असे त्यांनी नमूद केले.
सध्याच्या दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पाणीपट्टी वसुलीबाबत जलसंपदा विभाग आग्रही भूमिका घेणार नसल्याचे मंत्री विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले. मात्र भविष्यात पाणीपट्टी वसुलीसाठी सॅटेलाइट इमेजचा वापर करण्यात येणार असून, कोणत्या पिकासाठी किती पाण्याचा वापर झाला, याची शास्त्रशुद्ध माहिती उपलब्ध होण्यास मदत होईल, असे त्यांनी सांगितले.
महानगरपालिका, नगरपालिका आणि ग्रामपंचायतींकडून जलसंपदा विभागाची थकबाकी वसूल होत नसल्याने कार्यपद्धतीत बदल करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
बैठकीत फ्लोटिंग सोलर प्रकल्प, पर्यटन धोरण, जलसंपदा विभागाच्या जागांवरील अतिक्रमणे हटविणे आणि कालवे अतिक्रमणमुक्त करण्यासह विविध विषयांचा जिल्हानिहाय आढावा घेण्यात आला. सकाळी दहा वाजल्यापासून मंत्री विखे पाटील यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून विविध कामांची माहिती घेतली.
