जलजीवन मिशनची कामे दुसऱ्या ठेकेदाराला देणाऱ्यांची चौकशी करा
पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना आदेश; पारनेर तालुक्यात पाणी, चारा व वीजप्रश्नांचा आढावा
जिल्ह्यात जलजीवन मिशनअंतर्गत कामांचे कंत्राट घेऊन प्रत्यक्ष कामे न करणाऱ्या ठेकेदारांनी ही कामे अन्य ठेकेदारांना दिली असल्यास त्याची चौकशी करावी. तसेच अशा प्रकाराला संमती देणाऱ्या ग्रामसेवकांचीही चौकशी करण्याचे आदेश जलसंपदा तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना दिले.
टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री विखे पाटील यांच्या उपस्थितीत पारनेर येथे आढावा बैठक घेण्यात आली. यावेळी तालुक्यातील पाणीप्रश्न, चारा टंचाई आणि वीज समस्यांचा आढावा घेण्यात आला. विविध गावांतील ग्रामस्थांनी मांडलेल्या तक्रारींची गंभीर दखल घेत संबंधित विभागांनी तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश मंत्री विखे पाटील यांनी दिले.
यावेळी आमदार काशिनाथ दाते, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी शैलेंद्र हिंगे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी, राहुल शिंदे, सुजित झावरे, अशोकराव सावंत यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी आणि शेतकरी उपस्थित होते.
बैठकीत जलजीवन मिशनच्या कामांबाबत मोठ्या प्रमाणात तक्रारी करण्यात आल्या. त्याची गंभीर दखल घेत विखे पाटील म्हणाले की, जलजीवन मिशन ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची महत्त्वाकांक्षी योजना असून, शासनाने त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला आहे. महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्याच्या व्यापक प्रयत्नांचा या योजनेशी संबंध आहे.
मात्र, काही ठिकाणी या योजना ठेकेदारांच्या मनमानीमुळे अडचणीत आल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. कंत्राट घेऊन कामे न करणाऱ्या ठेकेदारांनी ती कामे अन्य ठेकेदारांना कशी दिली आणि त्याला ग्रामसेवकांनी संमती कशी दिली, याची चौकशी करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.
जलजीवन मिशनची कामे करताना ग्रामस्थांना विश्वासात घेण्यात आले नसल्याच्या तक्रारीही बैठकीत करण्यात आल्या. काही ठिकाणी ठेकेदारांनी मनमानी पद्धतीने पाइपलाइन टाकल्याने शासनाचा निधी वाया गेल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला.
दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर गावांना टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करताना नागरिकांना स्वच्छ व शुद्ध पाणी मिळावे, यासाठी पाण्याचा उद्भव असलेल्या ठिकाणी फिल्टर बसविण्याचा राज्यातील पहिला प्रयोग अहिल्यानगर जिल्ह्यात करण्यात येत असल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले.
चारा टंचाईबाबत पशुसंवर्धन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी नव्याने माहिती संकलित करावी. चारा उत्पादन करणारे शेतकरी, पशुधन असलेले शेतकरी आणि चाऱ्याअभावी अडचणीत असलेले शेतकरी यांची स्वतंत्र माहिती संकलित करून त्यानुसार नियोजन करावे, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.
वीज वितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी तालुक्यातील वीज समस्यांबाबत एक दिवस सर्व संबंधितांना बोलावून त्यांच्या अडचणी ऐकाव्यात आणि शक्य तितक्या समस्या त्याच बैठकीत सोडवाव्यात, असे निर्देश विखे पाटील यांनी दिले.
छोट्या-छोट्या समस्यांमुळे गावपातळीवर अधिकाऱ्यांविरोधात रोष निर्माण होतो आणि त्यातून विनाकारण सरकारची बदनामी होते. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी संवेदनशीलतेने काम करून नागरिकांच्या समस्या तातडीने सोडवाव्यात, असे त्यांनी सांगितले.
टंचाईच्या अनुषंगाने आवश्यक असलेल्या निधीचे प्रस्ताव तातडीने शासनाकडे पाठवावेत. निधीअभावी कोणतेही काम प्रलंबित ठेवू नये, अशा सूचना पालकमंत्री विखे पाटील यांनी दिल्या. सामान्य जनतेला या काळात आधार देण्याची भूमिका प्रशासनाने घ्यावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
कुकडी कालव्याच्या कामासाठी ४४९ कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. चार उपसा सिंचन योजनांचे सर्वेक्षण पूर्ण होत असून, त्यासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही. पुणेवाडी, राळेगण यांसह अन्य योजनांचे आराखडे तयार झाले आहेत. पारनेर दुष्काळमुक्त करण्याचे खासदारांनी पाहिलेले स्वप्न पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले.
आमदार काशिनाथ दाते यांनी दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर तालुक्यातील विविध समस्या बैठकीत मांडल्या. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाच्या माध्यमातून उपाययोजना सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री विखे पाटील यांच्या उपस्थितीत पारनेर येथे आढावा बैठक घेण्यात आली. यावेळी तालुक्यातील पाणीप्रश्न, चारा टंचाई आणि वीज समस्यांचा आढावा घेण्यात आला. विविध गावांतील ग्रामस्थांनी मांडलेल्या तक्रारींची गंभीर दखल घेत संबंधित विभागांनी तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश मंत्री विखे पाटील यांनी दिले.
यावेळी आमदार काशिनाथ दाते, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी शैलेंद्र हिंगे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी, राहुल शिंदे, सुजित झावरे, अशोकराव सावंत यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी आणि शेतकरी उपस्थित होते.
बैठकीत जलजीवन मिशनच्या कामांबाबत मोठ्या प्रमाणात तक्रारी करण्यात आल्या. त्याची गंभीर दखल घेत विखे पाटील म्हणाले की, जलजीवन मिशन ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची महत्त्वाकांक्षी योजना असून, शासनाने त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला आहे. महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्याच्या व्यापक प्रयत्नांचा या योजनेशी संबंध आहे.
मात्र, काही ठिकाणी या योजना ठेकेदारांच्या मनमानीमुळे अडचणीत आल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. कंत्राट घेऊन कामे न करणाऱ्या ठेकेदारांनी ती कामे अन्य ठेकेदारांना कशी दिली आणि त्याला ग्रामसेवकांनी संमती कशी दिली, याची चौकशी करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.
जलजीवन मिशनची कामे करताना ग्रामस्थांना विश्वासात घेण्यात आले नसल्याच्या तक्रारीही बैठकीत करण्यात आल्या. काही ठिकाणी ठेकेदारांनी मनमानी पद्धतीने पाइपलाइन टाकल्याने शासनाचा निधी वाया गेल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला.
दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर गावांना टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करताना नागरिकांना स्वच्छ व शुद्ध पाणी मिळावे, यासाठी पाण्याचा उद्भव असलेल्या ठिकाणी फिल्टर बसविण्याचा राज्यातील पहिला प्रयोग अहिल्यानगर जिल्ह्यात करण्यात येत असल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले.
चारा टंचाईबाबत पशुसंवर्धन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी नव्याने माहिती संकलित करावी. चारा उत्पादन करणारे शेतकरी, पशुधन असलेले शेतकरी आणि चाऱ्याअभावी अडचणीत असलेले शेतकरी यांची स्वतंत्र माहिती संकलित करून त्यानुसार नियोजन करावे, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.
वीज वितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी तालुक्यातील वीज समस्यांबाबत एक दिवस सर्व संबंधितांना बोलावून त्यांच्या अडचणी ऐकाव्यात आणि शक्य तितक्या समस्या त्याच बैठकीत सोडवाव्यात, असे निर्देश विखे पाटील यांनी दिले.
छोट्या-छोट्या समस्यांमुळे गावपातळीवर अधिकाऱ्यांविरोधात रोष निर्माण होतो आणि त्यातून विनाकारण सरकारची बदनामी होते. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी संवेदनशीलतेने काम करून नागरिकांच्या समस्या तातडीने सोडवाव्यात, असे त्यांनी सांगितले.
टंचाईच्या अनुषंगाने आवश्यक असलेल्या निधीचे प्रस्ताव तातडीने शासनाकडे पाठवावेत. निधीअभावी कोणतेही काम प्रलंबित ठेवू नये, अशा सूचना पालकमंत्री विखे पाटील यांनी दिल्या. सामान्य जनतेला या काळात आधार देण्याची भूमिका प्रशासनाने घ्यावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
कुकडी कालव्याच्या कामासाठी ४४९ कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. चार उपसा सिंचन योजनांचे सर्वेक्षण पूर्ण होत असून, त्यासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही. पुणेवाडी, राळेगण यांसह अन्य योजनांचे आराखडे तयार झाले आहेत. पारनेर दुष्काळमुक्त करण्याचे खासदारांनी पाहिलेले स्वप्न पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले.
आमदार काशिनाथ दाते यांनी दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर तालुक्यातील विविध समस्या बैठकीत मांडल्या. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाच्या माध्यमातून उपाययोजना सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
