आश्वासनांची पुर्तता होत नसाल्याने आण्णा हजारेंचा पुन्हा आंदोलनाचा इशारा
केंद्रीय कृषिमंत्री यांना पाठवलेल्या पत्रात दिला इशारा
एक मुख्यमंत्री, दोन केंद्रिय मंञी, राज्यातील काँबीनेट मंत्री या सर्वांनी मिळून दिलेले लेखी आश्वासन जर पाळले जात नसेल व त्यावर कार्यवाही होत नसल्यास पुन्हा आंदोलन करण्याचा इशारा ज्येष्ठ समाजसेवक पद्मभुषण आण्णासाहेब हजारे यांनी केंद्रीय कृषी मंत्री यांना पाठवलेल्या पत्राद्वारे दिला आहे.
अण्णांनी सोमवारी कृषी मंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, दि.५ फेब्रुवारी २०१९ रोजी राळेगणसिद्धी मध्ये तात्कालिन कृषी मंत्री राधामोहन सिंह राज्याचे तात्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डॉ. सुभाष भामरे, माजी केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री व तत्कलीन मंत्री गिरीश महाजन यांच्या उपस्थितीत सविस्तर चर्चा होऊन कार्यवाही होईल, असे सांगण्यात आले होते.
यात केंद्रीय कृषीमुल्य आयोगाला निवडणूक आयोगाप्रमाणे संवैधानिक दर्जा देऊन स्वायता देणे, स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार कृषी उत्पादनाचे मुल्य C2+50 प्रमाणे निर्धारीत करणे, फळे भाजीपाला दुधाचे भाव निश्चित करणे. शेतकरी कर्जमुक्त करण्यासाठी प्रयत्न करणे. आयात निर्यात धोरण ठरवणे. आधुनिक कृषी औजारे व पाणीबचतीसाठी ठिबक सिंचन, स्प्रिंकलर सिंचन सारख्या वस्तूंना ८० टक्के देणे.
यासर्व गोष्टीचा निर्णय घेण्यासाठी एक उच्चस्तरिय समिती स्थापन करुन तात्कालीन कृषी राज्यमंत्री सोमपाल शास्ञी नितीआयोगाचे सदस्य रमेशचंद्र यांचा त्यात समावेश असावा. ही समिती ३० आॅक्टोबर २०१९ च्या अगोदर आपला अहवाल सादर करेल. याच्या अहवालावर सरकार कार्यवाही करेल असे ठरले होते. तेंव्हा ५ फेब्रुवारी २०१९ मी थांबवलेले उपोषण आंदोलन परत सुरु करण्याचा मी विचार करत आहे. लवकरच उपोषण कोठे कधी करायचे हे लेखी कळवले जाईल. असेही पत्रात आण्णांनी लिहले आहे. सोबत आठवणीसाठी तेव्हाचे कृषीमंञी राधामोहन सिंह यांचे पञ ही पाठवले आहे.
केंद्र सरकारने लेखी आश्वासन देऊनही ते पाळले जात नसल्याने आण्णांनी आक्रमक होत विद्यमान केंद्रीय कृषी मंत्री यांना सोमवारी पत्र लिहिले व लवकर निर्णय न घेतल्यास निर्णायक आंदोलन करण्याचा इशारा अण्णांनी दिला आहे.
अण्णांनी सोमवारी कृषी मंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, दि.५ फेब्रुवारी २०१९ रोजी राळेगणसिद्धी मध्ये तात्कालिन कृषी मंत्री राधामोहन सिंह राज्याचे तात्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डॉ. सुभाष भामरे, माजी केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री व तत्कलीन मंत्री गिरीश महाजन यांच्या उपस्थितीत सविस्तर चर्चा होऊन कार्यवाही होईल, असे सांगण्यात आले होते.
यात केंद्रीय कृषीमुल्य आयोगाला निवडणूक आयोगाप्रमाणे संवैधानिक दर्जा देऊन स्वायता देणे, स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार कृषी उत्पादनाचे मुल्य C2+50 प्रमाणे निर्धारीत करणे, फळे भाजीपाला दुधाचे भाव निश्चित करणे. शेतकरी कर्जमुक्त करण्यासाठी प्रयत्न करणे. आयात निर्यात धोरण ठरवणे. आधुनिक कृषी औजारे व पाणीबचतीसाठी ठिबक सिंचन, स्प्रिंकलर सिंचन सारख्या वस्तूंना ८० टक्के देणे.
यासर्व गोष्टीचा निर्णय घेण्यासाठी एक उच्चस्तरिय समिती स्थापन करुन तात्कालीन कृषी राज्यमंत्री सोमपाल शास्ञी नितीआयोगाचे सदस्य रमेशचंद्र यांचा त्यात समावेश असावा. ही समिती ३० आॅक्टोबर २०१९ च्या अगोदर आपला अहवाल सादर करेल. याच्या अहवालावर सरकार कार्यवाही करेल असे ठरले होते. तेंव्हा ५ फेब्रुवारी २०१९ मी थांबवलेले उपोषण आंदोलन परत सुरु करण्याचा मी विचार करत आहे. लवकरच उपोषण कोठे कधी करायचे हे लेखी कळवले जाईल. असेही पत्रात आण्णांनी लिहले आहे. सोबत आठवणीसाठी तेव्हाचे कृषीमंञी राधामोहन सिंह यांचे पञ ही पाठवले आहे.
केंद्र सरकारने लेखी आश्वासन देऊनही ते पाळले जात नसल्याने आण्णांनी आक्रमक होत विद्यमान केंद्रीय कृषी मंत्री यांना सोमवारी पत्र लिहिले व लवकर निर्णय न घेतल्यास निर्णायक आंदोलन करण्याचा इशारा अण्णांनी दिला आहे.
