रेल्वे रोखण्यासाठी जाणार्या आंदोलकांना पोलिसांनी रोखले
रेल्वे रोखण्यासाठी जाणार्या आंदोलकांना पोलिसांनी रोखले
दिल्ली येथे सुरू असलेल्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी अखिल भारतीय किसान संघर्ष समितीच्यावतीने रेल्वे रोकोचा इशारा दिला होता. या इशार्‍यानंतर रेल्वे रोकोसाठी अहमदनगर रेल्वे स्थानकावर जाणार्या आंदोलकांना अहमदनगर पोलिसांनी रेल्वे प्लॅटफार्मवर रोखण्यात आले.
या आंदोलनात भाकपचे राज्य सहसचिव अ‍ॅड. कॉ. सुभाष लांडे, मारुती भापकर, बन्सी सातपुते, अ‍ॅड. कॉ.सुधीर टोकेकर, आर्किटेक अर्शद शेख, संजय नांगरे, फिरोज शेख, सलिम सय्यद, भारती न्यालपेल्ली, लक्ष्मी कोटा, शारदा बोगा, सिंधूताई त्र्यंबके, कमल दोंता, सुरेश पानसरे, कॉ. महेबुब सय्यद, प्रा.बापू चंदनशिवे आदी विविध पक्षाचे व सामाजिक संघटनेचे पदाधिकारी सहभागी झाले होते.
केंद्रातील भाजपप्रणित मोदी सरकारने कोरोना लॉकडाऊन काळात शेतकरी, शेतकरी संघटना किंवा विविध राज्य सरकारे यापैकी कुणालाही विश्वासात न घेता घाईघाईने तीन शेतकरीविरोधी कायदे सर्व लोकशाही संकेत पायदळी तुडवून पास करून घेतले आहेत. या कायद्याच्या विरोधात देशातील शेतकरी आजमितीला 80 पेक्षा जास्त दिवसांपासून आंदोलन करीत आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून दिल्लीकडे जाणार्या विविध सिमेवर हजारोच्या संख्येने धरणे आंदोलनात बसले असून केंद्र सरकारच्या वेळकाढू व आडमुठेपणामूळे या आंदोलनात आता पर्यंत दोनशे पेक्षा जास्त शेतकरी आंदोलक शहीद झाले आहेत.
शेतकरी संघटना संयुक्त समितीने शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करून शेतीमालाला किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) कायदा करावा या मागणीसाठी संघटनेच्या वतीने रेल्वे रोको आंदोलन करण्यात आले.
अ‍ॅड.कॉ.सुभाष लांडे म्हणाले की, नव्याने पारीत करण्यात आलेले नवीन कृषी कायदे शेतकर्यांना देशोधडीस लावणारे आहे. न्याय, हक्काच्या मागणीसाठी आंदोलन करणार्या शेतकर्यांचे आंदोलनाला बदनाम करुन केंद्र सरकार दडपशाही करत आहे. महागाईचा भडका उडाला असताना सर्वसामान्य नागरिक होरपळत आहे. तर सर्वांचा पोशिंदा असलेल्या शेतकर्यांना गुलाम बनविण्याचे हे कायदे हुकुमशाहीने पारीत करण्यात आले.
जगभरातून या आंदोलनाला पाठिंबा मिळत असल्याचे सांगून केंद्र सरकारने झोपेतून जागे होण्याची वेळ आली असल्याचे सांगितले. मारुती भापकर यांनी पंतप्रधान न्याय, हक्कासाठी लढणार्यांना आंदोलनजीवी म्हणून त्यांची चेष्टा व बदनामी करीत आहे. या काळ्या कायद्याच्या दुष्परिणामाबद्दल गावागावात जनजागृती करण्याची गरज असल्याचे सांगितले. सिंधूताई त्र्यंबके यांनी केंद्रातील भाजप सरकार मानवतावादी नसून, मनस्मृतीचे पुरस्कर्ते आहेत.
अशा लोकांच्या ताब्यात सत्ता गेल्याने सर्वसामान्य शेतकरी व जनतेचे प्रश्न बिकट बनले आहे. झोडा, तोडा व राज्य करा हे ब्रिटिशांचे तंत्र भाजप सरकार अवलंबत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
या आंदोलनात भाकपचे राज्य सहसचिव अ‍ॅड. कॉ. सुभाष लांडे, मारुती भापकर, बन्सी सातपुते, अ‍ॅड. कॉ.सुधीर टोकेकर, आर्किटेक अर्शद शेख, संजय नांगरे, फिरोज शेख, सलिम सय्यद, भारती न्यालपेल्ली, लक्ष्मी कोटा, शारदा बोगा, सिंधूताई त्र्यंबके, कमल दोंता, सुरेश पानसरे, कॉ. महेबुब सय्यद, प्रा.बापू चंदनशिवे आदी विविध पक्षाचे व सामाजिक संघटनेचे पदाधिकारी सहभागी झाले होते.
केंद्रातील भाजपप्रणित मोदी सरकारने कोरोना लॉकडाऊन काळात शेतकरी, शेतकरी संघटना किंवा विविध राज्य सरकारे यापैकी कुणालाही विश्वासात न घेता घाईघाईने तीन शेतकरीविरोधी कायदे सर्व लोकशाही संकेत पायदळी तुडवून पास करून घेतले आहेत. या कायद्याच्या विरोधात देशातील शेतकरी आजमितीला 80 पेक्षा जास्त दिवसांपासून आंदोलन करीत आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून दिल्लीकडे जाणार्या विविध सिमेवर हजारोच्या संख्येने धरणे आंदोलनात बसले असून केंद्र सरकारच्या वेळकाढू व आडमुठेपणामूळे या आंदोलनात आता पर्यंत दोनशे पेक्षा जास्त शेतकरी आंदोलक शहीद झाले आहेत.
शेतकरी संघटना संयुक्त समितीने शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करून शेतीमालाला किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) कायदा करावा या मागणीसाठी संघटनेच्या वतीने रेल्वे रोको आंदोलन करण्यात आले.
अ‍ॅड.कॉ.सुभाष लांडे म्हणाले की, नव्याने पारीत करण्यात आलेले नवीन कृषी कायदे शेतकर्यांना देशोधडीस लावणारे आहे. न्याय, हक्काच्या मागणीसाठी आंदोलन करणार्या शेतकर्यांचे आंदोलनाला बदनाम करुन केंद्र सरकार दडपशाही करत आहे. महागाईचा भडका उडाला असताना सर्वसामान्य नागरिक होरपळत आहे. तर सर्वांचा पोशिंदा असलेल्या शेतकर्यांना गुलाम बनविण्याचे हे कायदे हुकुमशाहीने पारीत करण्यात आले.
जगभरातून या आंदोलनाला पाठिंबा मिळत असल्याचे सांगून केंद्र सरकारने झोपेतून जागे होण्याची वेळ आली असल्याचे सांगितले. मारुती भापकर यांनी पंतप्रधान न्याय, हक्कासाठी लढणार्यांना आंदोलनजीवी म्हणून त्यांची चेष्टा व बदनामी करीत आहे. या काळ्या कायद्याच्या दुष्परिणामाबद्दल गावागावात जनजागृती करण्याची गरज असल्याचे सांगितले. सिंधूताई त्र्यंबके यांनी केंद्रातील भाजप सरकार मानवतावादी नसून, मनस्मृतीचे पुरस्कर्ते आहेत.
अशा लोकांच्या ताब्यात सत्ता गेल्याने सर्वसामान्य शेतकरी व जनतेचे प्रश्न बिकट बनले आहे. झोडा, तोडा व राज्य करा हे ब्रिटिशांचे तंत्र भाजप सरकार अवलंबत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
