पदोन्नती संदर्भातील उच्च न्यायालयाच्या निकालाची अंमलबजावणी करा
मुख्यमंत्री यांना अधिकारी लिहिणार पत्र
मुंबई उच्च न्यायालयाने जनहित याचिकेवरील दिलेल्या निकालाची तात्काळ अंमलबजावणी करून खुल्या वर्गातील अधिकारी/कर्मचारी यांच्यावर सातत्याने होणारा अन्याय दूर करावा, अशी मागणी करणारे पत्र मुख्यमंत्री यांना पाठविले जाणार आहे. हे पत्र राज्य शासनाच्या सेवेत असलेले खुल्या प्रवर्गातील अधिकारी व कर्मचारी मुख्यमंत्र्यांना लिहिणार आहेत. यासाठी राज्यातील प्रवर्गातील अधिकारी तयारीस लागले आहेत.
राज्य सरकारने 25 मे 2004 ला मागासवर्गीयांसाठी पदोन्नतीत आरक्षणाचा कायदा केला. सदर कायद्याच्या विरोधात उच्च न्यायालयात 2797/2015 अन्वये याचिका दाखल करण्यात आली होती. मा. उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचा बाजूने निर्णय दिला आहे व दि. 25 मे 2004 चा कायदा रद्द केला आहे.
त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका तत्कालीन सरकारने 28306/2017 दाखल केली व 29 डिसेंबर 2017 रोजी सामान्य प्रशासन विभागाने पत्र काढून मागासवर्गीयांच्या 33 टक्के पदांना सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत राखीव ठेवून अनारक्षित पदे भरण्याबाबत निर्णय घेतला. 18/2/2021 ला पदोन्नतीने भरावयाची मागासवर्गीयांची 33 टक्के पदे 25 मे.2004 च्या सेवाजेष्ठतेनुसार खुल्या जागेतून भरण्याचा निर्णय घेतला. नंतर हा निर्णय रद्द करण्यात आला.
दि. 20 एप्रिल 2021 ला मागासवर्गीयांची 33 टक्के पदांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतीम निर्णय होईपर्यंत पदोन्नतीच्या कोट्यातील आरक्षित पदे रिक्त ठेऊन खुल्या प्रवर्गातील सर्व रिक्त पदे दि. 25 मे 2004 च्या स्थितीनुसार सेवाजेष्ठतेनुसार भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला. उच्च न्यायालयाने पदोन्नतीने आरक्षण रद्द केलेले असताना ही आरक्षित पदे आली कोठून? उच्च न्यालायचा निकाल झालेला असताना आरक्षित पदांच्या जागा या नावाखाली काही पदे रिक्त ठेवणे हा मा. उच्च न्यायालयाचा अवमान आहे.
मा.उच्च न्यायालयाच्या निकालाची सरकारला जाणीव असल्याने व मा. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यास स्थगिती दिली नसल्याने 07 मे 2021 ला पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्त पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याबाबत राज्य सरकारने निर्णय घेतला. त्यामुळे राज्यातील मागील चार वर्षापासुन रिक्त असलेली सर्व पदे भरली जाणार आहेत. परंतु या निर्णयामध्ये देखिल बदल करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
वास्तवात उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर शासनाने निर्गमित केलेले सर्व शासन निर्णय हे उच्च न्यायालयाचा अवमान करणारे आहेत , सदर निकलाप्रमाणे शासनाने सन 2004 पासून आतापर्यंत ज्यांना 25 मे 2004 चा कायद्याचा आधारे पदोन्नती दिली आहे त्यांना तात्काळ पदावनत करुन 25 मे 2004 चा सेवाज्येष्ठते नुसार पदनोत्तीची प्रक्रिया पुन्हा नव्याने राबवण्याची आवश्यकता होती, परंतु शासन वेळोवेळी असे निर्णय घेवून खुल्या वर्गावर अन्याय करीत आहे.
आता कोविड-19 साथीचा सामना करण्यासाठी आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभाग, अन्न व औषध प्रशासन विभाग, पोलीस, महसूल विभाग, पुरवठा विभाग, आपत्ती व्यवस्थापन विभाग इत्यादी सर्व विभाग रात्रं दिवस प्रयत्न करीत आहेत, परंतु या सर्व अधिकारी कर्मचार्‍यांवर कमालीचा ताण आलेला आहे याचे एक कारण म्हणजे शासनाने वेळोवेळी काही पदे रिक्त ठेवून फक्त अराखीव पदे भरण्यासाठी घेतलेले शासन निर्णय आहेत.
रिक्त पदामुळे जनतेला पूर्ण क्षमतेने शासन सेवा देऊ शकत नाही व जे सेवा देत आहेत त्यांचे वर कमालीचा ताण येवून मनोधैर्य खच्ची झाले आहे, खुल्या वर्गातील अधिकारी व कर्मचार्‍यांची तर सतत अन्याय सहन करून निराशावादी मनोवृत्ती झालेली आहे. उच्च न्यायालयाने याचिका क्रमांक 2797/2015 मध्ये दिलेल्या निकालाची तात्काळ अमलबजावणी करण्यात यावी व असंख्य अधिकारी कर्मचार्‍यांवरील अन्याय दूर करावा अशी मागणी कर्मचार्‍यांच्या वतीने करण्यात येत आहे.
राज्य सरकारने 25 मे 2004 ला मागासवर्गीयांसाठी पदोन्नतीत आरक्षणाचा कायदा केला. सदर कायद्याच्या विरोधात उच्च न्यायालयात 2797/2015 अन्वये याचिका दाखल करण्यात आली होती. मा. उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचा बाजूने निर्णय दिला आहे व दि. 25 मे 2004 चा कायदा रद्द केला आहे.
त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका तत्कालीन सरकारने 28306/2017 दाखल केली व 29 डिसेंबर 2017 रोजी सामान्य प्रशासन विभागाने पत्र काढून मागासवर्गीयांच्या 33 टक्के पदांना सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत राखीव ठेवून अनारक्षित पदे भरण्याबाबत निर्णय घेतला. 18/2/2021 ला पदोन्नतीने भरावयाची मागासवर्गीयांची 33 टक्के पदे 25 मे.2004 च्या सेवाजेष्ठतेनुसार खुल्या जागेतून भरण्याचा निर्णय घेतला. नंतर हा निर्णय रद्द करण्यात आला.
दि. 20 एप्रिल 2021 ला मागासवर्गीयांची 33 टक्के पदांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतीम निर्णय होईपर्यंत पदोन्नतीच्या कोट्यातील आरक्षित पदे रिक्त ठेऊन खुल्या प्रवर्गातील सर्व रिक्त पदे दि. 25 मे 2004 च्या स्थितीनुसार सेवाजेष्ठतेनुसार भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला. उच्च न्यायालयाने पदोन्नतीने आरक्षण रद्द केलेले असताना ही आरक्षित पदे आली कोठून? उच्च न्यालायचा निकाल झालेला असताना आरक्षित पदांच्या जागा या नावाखाली काही पदे रिक्त ठेवणे हा मा. उच्च न्यायालयाचा अवमान आहे.
मा.उच्च न्यायालयाच्या निकालाची सरकारला जाणीव असल्याने व मा. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यास स्थगिती दिली नसल्याने 07 मे 2021 ला पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्त पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याबाबत राज्य सरकारने निर्णय घेतला. त्यामुळे राज्यातील मागील चार वर्षापासुन रिक्त असलेली सर्व पदे भरली जाणार आहेत. परंतु या निर्णयामध्ये देखिल बदल करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
वास्तवात उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर शासनाने निर्गमित केलेले सर्व शासन निर्णय हे उच्च न्यायालयाचा अवमान करणारे आहेत , सदर निकलाप्रमाणे शासनाने सन 2004 पासून आतापर्यंत ज्यांना 25 मे 2004 चा कायद्याचा आधारे पदोन्नती दिली आहे त्यांना तात्काळ पदावनत करुन 25 मे 2004 चा सेवाज्येष्ठते नुसार पदनोत्तीची प्रक्रिया पुन्हा नव्याने राबवण्याची आवश्यकता होती, परंतु शासन वेळोवेळी असे निर्णय घेवून खुल्या वर्गावर अन्याय करीत आहे.
आता कोविड-19 साथीचा सामना करण्यासाठी आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभाग, अन्न व औषध प्रशासन विभाग, पोलीस, महसूल विभाग, पुरवठा विभाग, आपत्ती व्यवस्थापन विभाग इत्यादी सर्व विभाग रात्रं दिवस प्रयत्न करीत आहेत, परंतु या सर्व अधिकारी कर्मचार्‍यांवर कमालीचा ताण आलेला आहे याचे एक कारण म्हणजे शासनाने वेळोवेळी काही पदे रिक्त ठेवून फक्त अराखीव पदे भरण्यासाठी घेतलेले शासन निर्णय आहेत.
रिक्त पदामुळे जनतेला पूर्ण क्षमतेने शासन सेवा देऊ शकत नाही व जे सेवा देत आहेत त्यांचे वर कमालीचा ताण येवून मनोधैर्य खच्ची झाले आहे, खुल्या वर्गातील अधिकारी व कर्मचार्‍यांची तर सतत अन्याय सहन करून निराशावादी मनोवृत्ती झालेली आहे. उच्च न्यायालयाने याचिका क्रमांक 2797/2015 मध्ये दिलेल्या निकालाची तात्काळ अमलबजावणी करण्यात यावी व असंख्य अधिकारी कर्मचार्‍यांवरील अन्याय दूर करावा अशी मागणी कर्मचार्‍यांच्या वतीने करण्यात येत आहे.
