सत्यजित तांबे यांचा राष्ट्रीय क्रीडा दिनानिमित्त विशेष लेख
सत्यजित तांबे यांचा राष्ट्रीय क्रीडा दिनानिमित्त विशेष लेख
अनेक दशकांपासून हाताच्या बोटांवर मोजण्याइतके व्यवसाय आपल्याकडे मोठ्या प्रमाणात गौरवले गेले आहेत. डॉक्टर, इंजिनिअर, शिक्षक, आणि झालंच तर पोलीस. लहानग्यांवरही हेच व्यवसाय बिंबवले जातात. मग त्यातून या व्यवसायांच्या वेशभूषा करणं असो, वा कोणी विचारल्यावर ‘मी डॉक्टरच होणार’ हे उत्तर असो. का नाही कोणी ‘मी कुस्तीपटू होणार‘, ‘मी धावपटू होणार’ असं म्हणत? कारण दिवसभर विविध विषयांचा पाढा केल्यानंतर शेवटी बालकांना निवांतपणा मिळावा म्हणून गणला गेलेला वेळ म्हणजे खेळ आहे! खेळ हा विषय भारतात अक्षरशः दुर्लक्षित केला गेला आहे. मग तो सरकारकडून असो, वा एकूणच समाजात असो.
पण हल्लीच्या मार्केटिंग हे तत्त्व मानणार्या भारतात काहीही मेहनत न घेता लहानात लहान यशांचे इव्हेंट साजरे करण्याची सवय जडली आहे. भारतातील पदक विजेत्या 7 खेळाडूंना घेऊन पंतप्रधानांनी जो कार्यक्रम केला. त्यामुळे जागरूकता नक्कीच झाली, पण सरकारने क्रीडा क्षेत्राचं यावर्षीचं बजेट कमी केलं हे वास्तव लपलं गेलं.
आपले केंद्र सरकार वातावरण निर्मिती उत्तम करते यात दुमत नाही. पण ज्याठिकाणी दोन आकडी पदकं मिळायली हवी होती. त्याठिकाणी आपण केवळ 7 पदकांवर समाधानी राहणं नक्कीच योग्य नाही. भारतीय क्रीडापटूंना प्रोत्साहित करायचं असेल तर त्यासाठी वातावरणनिर्मिती नाही, तर योग्य प्रशिक्षणाची गरज आहे. त्यासाठी मुबलक अर्थसहाय्याची आवश्यकता असते हे माय बाप सरकारला कळायला हवं. भालाफेक स्पर्धेत आपल्याला सुवर्णपदक मिळालं, पण नीरज चोप्राच्या प्रशिक्षकांचं वक्तव्य जाणून घेणंही महत्त्वाचं आहे. नीरजचे जर्मन प्रशिक्षक उवे हॉन यांनी माध्यमांना सांगितलं की, भारत सरकारने क्रीडा क्षेत्रासाठी काही पुरेसे काही केले नाहीये.
2010 मध्ये भारत सरकारतर्फे तत्कालिन क्रीडा राज्यमंत्री प्रतीक पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली चीनच्या एका क्रीडा विद्यापीठाला आम्ही भेट दिली होती. त्यावेळी एक आश्चर्याची गोष्ट पाहायला मिळाली, ती म्हणजे या विद्यापीठात 5 वर्षांच्या लहानग्यांपासून ते अगदी चालू ऑलिंपिकच्या टीमपर्यंत सर्वजण प्रशिक्षणासाठी एकत्र आले होते. त्यांचं क्रीडा प्रशिक्षण, आरोग्य, इतर सुखसुविधा या जवळपास 1000 एकरच्या कॅम्पसमध्ये तयार केल्या आहेत. त्याचबरोबर त्यांच्या पालकांना पटवून दिलं आहे, की त्यांची मुलं ही देशासाठी खेळणार आहेत.
या सगळ्यांची जबाबदारी चीनचं सरकार घेतं. वर्षानुवर्षे ही एवढी तयारी केल्यामुळेच चीन सर्वाधिक पदकं मिळवतो. यावेळच्या टोकियो ऑलिंपिकमध्ये चीनने 88 पदकं मिळवून चीन दुसर्या स्थानकावर आहे. भारत आणि चीन या दोन्ही देशांमध्ये तसं म्हणायला गेलं तर फार काही फरक नाही. जवळपास सारखीच लोकसंख्या असूनही चीन भारतापेक्षा फार पुढे आहे. मग ते तंत्रज्ञान असो, वा क्रीडा क्षेत्र. आता जरी आपल्याला कोरोनाचं कारण दिलं गेलं तरी चीनने सर्वांत जास्त कोरोनाचा फटका सहन केला आहे, आणि तरीही त्यांच्या ऑलिंपिक पदकांकडे वाढच दिसली आहे.
भारताने सर्वात पहिले म्हणजे क्रीडा विभागाचे बजेट वाढवणं गरजेचं आहे. केंद्र, राज्य किंवा स्थानिक पातळीवरदेखील क्रीडा क्षेत्राच्या वाढीव खर्चासाठी आग्रही होणे आवश्यक आहे. तालुका, जिल्हा आणि विभागीय पातळीवर क्रीडाकेंद्र उभारणे, गुणी खेळाडूंना उत्तम संसाधने, प्रशिक्षण, सकस आहार मिळवून देण्यास प्राधान्य द्यायला पाहिजे. संगमनेर तालुक्यातील उदाहरण द्यायचे झाल्यास, इथेही एक उत्तम तालुका क्रीडा संकूल उपलब्ध आहे. खेळाडू खूप कष्टाने हे मैदान तयार करतात व दुर्दैवाने त्याचा वापर बर्याचदा सरकारी कामांसाठी केला जातो. कुठलीही निवडणूक आली की निवडणूक आयोग हे मैदान ताब्यात घेतात व अनेक प्रकारे नुकसान करतात. क्रीडासंकुलांना असं दुय्यम वागवून चालणार नाही.
खरंतर याबाबतीत ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक यांचे जितके आभार मानावेत तितके कमीच आहेत. भारतीय हॉकी संघाला प्रायोजकत्व देऊन त्यांनी देशाच्या तरुणांमध्ये गुंतवणूक केली. स्व. राजीव गांधींच्या पुढाकाराने 1982 मध्ये झालेले आशियन गेम्स आणि 2010 मध्ये राष्ट्रकुल युवा स्पर्धा अशा दोनच आंतरराष्ट्रीय मोठ्या स्पर्धांचे आयोजन आतापर्यंत भारताने केले आहे.
स्वतंत्र भारताला ऑलिंपिक स्पर्धेतील पहिले वैयक्तिक पदक महाराष्ट्रानेच मिळवून दिले होते. खाशाबा जाधव यांनी 1952 साली कुस्तीमध्ये रौप्यपदकामुळे महाराष्ट्राच्या मातीतील कुस्तीला आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळाली होती. परंतु दुर्दैवाने ही परंपरा कायम ठेवण्यात महाराष्ट्राला अपयश आले. राज्यात खाशाबा जाधव यांच्यानंतर कोणालाही ऑलिम्पिक्समध्ये पदक मिळवता आलेलं नाही हे वास्तव आहे. पुणे येथील बालेवाडी वगळता इतर ठिकाणी खेळांच्या सोयी-सुविधांचा फार विकास झाला नाही. अनेक जिल्ह्यांच्या ठिकाणची क्रीडा संकुले मोडकळीस आलेली आहेत. महाराष्ट्रासारख्या आर्थिकदृष्ट्या सक्षम राज्याने क्रीडा क्षेत्रातील बदलांसाठी पुढाकार घेऊन संपूर्ण देशासमोर उदाहरण निर्माण केले पाहिजे. परंतु दुर्दैवाने तसे होताना दिसत नाही. राज्य स्तरावर खेळासाठी पंचवार्षिक धोरण आखून ऑलंपिक आणि इतर जागतिक स्पर्धांची तयारी आधीपासूनच केली पाहिजे. त्यासाठी तालुकास्तरावर खेळ व क्रीडासंकुलांना वाव मिळणं गरजेचं आहे.
राजकीय पक्षांनी देखील क्रीडा हा विषय अजेंड्यावर घ्यायला हवा. यासाठी युवक काँग्रेसतर्फे नेहमीच पुढाकार घेतला जातो. 2019 साली महाराष्ट्र विधानसभेच्या पार्श्वभूमीवर आम्ही युवकांचा स्वतंत्र जाहीरनामा जाहीर केला होता. त्यामध्ये महाराष्ट्रात क्रीडा विद्यापीठ स्थापन करण्याचे वचन आम्ही दिले होते. मला हे नमूद करण्यास अत्यंत आनंद होतो की महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारने डिसेंबर 2020 मध्ये महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ हा विशेष कायदा करून सदर प्रस्ताव पारित केला आहे.
या स्पर्धेत भारतीय चमूची कामगिरी सर्वोत्तम राहिली असली तरीदेखील एकूण पदक तालिकेत भारताचा क्रमांक 48 वा आहे. आपल्या देशातर्फे 117 खेळाडूंच्या चमूने 18 प्रकारच्या खेळात सहभाग नोंदवला होता. ऑलिंपिक स्पर्धेसाठी पात्र ठरलेली आतापर्यंतची ही सर्वात मोठी भारतीय टीम होती. परिणामी, भारताची एकूण पदकसंख्या 7 वर गेली आणि थलेटीक्स मध्ये पहिल्यांदाच वैयक्तिक सुवर्णपदक भारताला मिळाले. मागील काही वर्षांपासून खाजगी उद्योग समूह सक्रियपणे खेळाच्या वाढीसाठी पुढे येत आहेत ही अत्यंत सकारात्मक बाब आहे. खाजगी प्रायोजकत्व घेऊन सुरू झालेल्या कबड्डी आणि फूटबॉल लीगमुळे अनेक ग्रामीण खेळाडूंना संधी मिळत आहे. याकडे विशेष लक्ष देऊन खेळात देखील पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिपच्या माध्यमातून अधिकाधिक गुंतवणूक करण्याकडे कल असला पाहिजे.
शिक्षणाप्रमाणेच खेळसुद्धा जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे. खेळातून शिकलेली मूल्ये, प्रवृत्ती जीवनाच्या विविध टप्प्यावर कामी येतात. लहान वयात शिक्षणासोबतच खेळाची गोडी लागल्यास मेहनत करणे, अपयश पचवणे, सांघिक कामगिरीचे महत्व त्याचसोबत निर्भीडपणा असे अनेक गुण मुलांमध्ये रुजण्यास मदत होते. त्यामुळे भारताचं भविष्य केवळ मुख्य प्रवाहातील करिअरकडे न झुकता खेळातही उत्तम कामगिरी करणारं असावं अशी मला आशा आहे. पुढे जाऊन घराघरांतून डॉक्टर, इंजिनिअरसोबत स्विमर, धावपटू, जिम्नॅस्ट, सायकलिस्ट तयार व्हायला हवे, हीच की काय, राष्ट्रीय क्रिडा दिनाच्या निमित्ताने माफक अपेक्षा !
- सत्यजीत तांबे,
अध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेस
पण हल्लीच्या मार्केटिंग हे तत्त्व मानणार्या भारतात काहीही मेहनत न घेता लहानात लहान यशांचे इव्हेंट साजरे करण्याची सवय जडली आहे. भारतातील पदक विजेत्या 7 खेळाडूंना घेऊन पंतप्रधानांनी जो कार्यक्रम केला. त्यामुळे जागरूकता नक्कीच झाली, पण सरकारने क्रीडा क्षेत्राचं यावर्षीचं बजेट कमी केलं हे वास्तव लपलं गेलं.
आपले केंद्र सरकार वातावरण निर्मिती उत्तम करते यात दुमत नाही. पण ज्याठिकाणी दोन आकडी पदकं मिळायली हवी होती. त्याठिकाणी आपण केवळ 7 पदकांवर समाधानी राहणं नक्कीच योग्य नाही. भारतीय क्रीडापटूंना प्रोत्साहित करायचं असेल तर त्यासाठी वातावरणनिर्मिती नाही, तर योग्य प्रशिक्षणाची गरज आहे. त्यासाठी मुबलक अर्थसहाय्याची आवश्यकता असते हे माय बाप सरकारला कळायला हवं. भालाफेक स्पर्धेत आपल्याला सुवर्णपदक मिळालं, पण नीरज चोप्राच्या प्रशिक्षकांचं वक्तव्य जाणून घेणंही महत्त्वाचं आहे. नीरजचे जर्मन प्रशिक्षक उवे हॉन यांनी माध्यमांना सांगितलं की, भारत सरकारने क्रीडा क्षेत्रासाठी काही पुरेसे काही केले नाहीये.
2010 मध्ये भारत सरकारतर्फे तत्कालिन क्रीडा राज्यमंत्री प्रतीक पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली चीनच्या एका क्रीडा विद्यापीठाला आम्ही भेट दिली होती. त्यावेळी एक आश्चर्याची गोष्ट पाहायला मिळाली, ती म्हणजे या विद्यापीठात 5 वर्षांच्या लहानग्यांपासून ते अगदी चालू ऑलिंपिकच्या टीमपर्यंत सर्वजण प्रशिक्षणासाठी एकत्र आले होते. त्यांचं क्रीडा प्रशिक्षण, आरोग्य, इतर सुखसुविधा या जवळपास 1000 एकरच्या कॅम्पसमध्ये तयार केल्या आहेत. त्याचबरोबर त्यांच्या पालकांना पटवून दिलं आहे, की त्यांची मुलं ही देशासाठी खेळणार आहेत.
या सगळ्यांची जबाबदारी चीनचं सरकार घेतं. वर्षानुवर्षे ही एवढी तयारी केल्यामुळेच चीन सर्वाधिक पदकं मिळवतो. यावेळच्या टोकियो ऑलिंपिकमध्ये चीनने 88 पदकं मिळवून चीन दुसर्या स्थानकावर आहे. भारत आणि चीन या दोन्ही देशांमध्ये तसं म्हणायला गेलं तर फार काही फरक नाही. जवळपास सारखीच लोकसंख्या असूनही चीन भारतापेक्षा फार पुढे आहे. मग ते तंत्रज्ञान असो, वा क्रीडा क्षेत्र. आता जरी आपल्याला कोरोनाचं कारण दिलं गेलं तरी चीनने सर्वांत जास्त कोरोनाचा फटका सहन केला आहे, आणि तरीही त्यांच्या ऑलिंपिक पदकांकडे वाढच दिसली आहे.
भारताने सर्वात पहिले म्हणजे क्रीडा विभागाचे बजेट वाढवणं गरजेचं आहे. केंद्र, राज्य किंवा स्थानिक पातळीवरदेखील क्रीडा क्षेत्राच्या वाढीव खर्चासाठी आग्रही होणे आवश्यक आहे. तालुका, जिल्हा आणि विभागीय पातळीवर क्रीडाकेंद्र उभारणे, गुणी खेळाडूंना उत्तम संसाधने, प्रशिक्षण, सकस आहार मिळवून देण्यास प्राधान्य द्यायला पाहिजे. संगमनेर तालुक्यातील उदाहरण द्यायचे झाल्यास, इथेही एक उत्तम तालुका क्रीडा संकूल उपलब्ध आहे. खेळाडू खूप कष्टाने हे मैदान तयार करतात व दुर्दैवाने त्याचा वापर बर्याचदा सरकारी कामांसाठी केला जातो. कुठलीही निवडणूक आली की निवडणूक आयोग हे मैदान ताब्यात घेतात व अनेक प्रकारे नुकसान करतात. क्रीडासंकुलांना असं दुय्यम वागवून चालणार नाही.
खरंतर याबाबतीत ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक यांचे जितके आभार मानावेत तितके कमीच आहेत. भारतीय हॉकी संघाला प्रायोजकत्व देऊन त्यांनी देशाच्या तरुणांमध्ये गुंतवणूक केली. स्व. राजीव गांधींच्या पुढाकाराने 1982 मध्ये झालेले आशियन गेम्स आणि 2010 मध्ये राष्ट्रकुल युवा स्पर्धा अशा दोनच आंतरराष्ट्रीय मोठ्या स्पर्धांचे आयोजन आतापर्यंत भारताने केले आहे.
स्वतंत्र भारताला ऑलिंपिक स्पर्धेतील पहिले वैयक्तिक पदक महाराष्ट्रानेच मिळवून दिले होते. खाशाबा जाधव यांनी 1952 साली कुस्तीमध्ये रौप्यपदकामुळे महाराष्ट्राच्या मातीतील कुस्तीला आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळाली होती. परंतु दुर्दैवाने ही परंपरा कायम ठेवण्यात महाराष्ट्राला अपयश आले. राज्यात खाशाबा जाधव यांच्यानंतर कोणालाही ऑलिम्पिक्समध्ये पदक मिळवता आलेलं नाही हे वास्तव आहे. पुणे येथील बालेवाडी वगळता इतर ठिकाणी खेळांच्या सोयी-सुविधांचा फार विकास झाला नाही. अनेक जिल्ह्यांच्या ठिकाणची क्रीडा संकुले मोडकळीस आलेली आहेत. महाराष्ट्रासारख्या आर्थिकदृष्ट्या सक्षम राज्याने क्रीडा क्षेत्रातील बदलांसाठी पुढाकार घेऊन संपूर्ण देशासमोर उदाहरण निर्माण केले पाहिजे. परंतु दुर्दैवाने तसे होताना दिसत नाही. राज्य स्तरावर खेळासाठी पंचवार्षिक धोरण आखून ऑलंपिक आणि इतर जागतिक स्पर्धांची तयारी आधीपासूनच केली पाहिजे. त्यासाठी तालुकास्तरावर खेळ व क्रीडासंकुलांना वाव मिळणं गरजेचं आहे.
राजकीय पक्षांनी देखील क्रीडा हा विषय अजेंड्यावर घ्यायला हवा. यासाठी युवक काँग्रेसतर्फे नेहमीच पुढाकार घेतला जातो. 2019 साली महाराष्ट्र विधानसभेच्या पार्श्वभूमीवर आम्ही युवकांचा स्वतंत्र जाहीरनामा जाहीर केला होता. त्यामध्ये महाराष्ट्रात क्रीडा विद्यापीठ स्थापन करण्याचे वचन आम्ही दिले होते. मला हे नमूद करण्यास अत्यंत आनंद होतो की महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारने डिसेंबर 2020 मध्ये महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ हा विशेष कायदा करून सदर प्रस्ताव पारित केला आहे.
या स्पर्धेत भारतीय चमूची कामगिरी सर्वोत्तम राहिली असली तरीदेखील एकूण पदक तालिकेत भारताचा क्रमांक 48 वा आहे. आपल्या देशातर्फे 117 खेळाडूंच्या चमूने 18 प्रकारच्या खेळात सहभाग नोंदवला होता. ऑलिंपिक स्पर्धेसाठी पात्र ठरलेली आतापर्यंतची ही सर्वात मोठी भारतीय टीम होती. परिणामी, भारताची एकूण पदकसंख्या 7 वर गेली आणि थलेटीक्स मध्ये पहिल्यांदाच वैयक्तिक सुवर्णपदक भारताला मिळाले. मागील काही वर्षांपासून खाजगी उद्योग समूह सक्रियपणे खेळाच्या वाढीसाठी पुढे येत आहेत ही अत्यंत सकारात्मक बाब आहे. खाजगी प्रायोजकत्व घेऊन सुरू झालेल्या कबड्डी आणि फूटबॉल लीगमुळे अनेक ग्रामीण खेळाडूंना संधी मिळत आहे. याकडे विशेष लक्ष देऊन खेळात देखील पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिपच्या माध्यमातून अधिकाधिक गुंतवणूक करण्याकडे कल असला पाहिजे.
शिक्षणाप्रमाणेच खेळसुद्धा जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे. खेळातून शिकलेली मूल्ये, प्रवृत्ती जीवनाच्या विविध टप्प्यावर कामी येतात. लहान वयात शिक्षणासोबतच खेळाची गोडी लागल्यास मेहनत करणे, अपयश पचवणे, सांघिक कामगिरीचे महत्व त्याचसोबत निर्भीडपणा असे अनेक गुण मुलांमध्ये रुजण्यास मदत होते. त्यामुळे भारताचं भविष्य केवळ मुख्य प्रवाहातील करिअरकडे न झुकता खेळातही उत्तम कामगिरी करणारं असावं अशी मला आशा आहे. पुढे जाऊन घराघरांतून डॉक्टर, इंजिनिअरसोबत स्विमर, धावपटू, जिम्नॅस्ट, सायकलिस्ट तयार व्हायला हवे, हीच की काय, राष्ट्रीय क्रिडा दिनाच्या निमित्ताने माफक अपेक्षा !
- सत्यजीत तांबे,
अध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेस