त्या आमदार, खासदारांवर काय कारवाई केली?
ईडीच्या अधिकार्यांवर कारवाईसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका
ईडीच्या रडावर असलेले आमदार व खासदार यांनी शिंदे गटात जावून भाजपाशी हातमिळवणी केली. त्यानंतर ईडीने अशा आमदार व खासदारांवर काय कारवाई केली? असा सवाल करत ईडीविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
या याचिकेमुळे राज्याच्या राजकारणात एकच खळबळ उडाली असून ही जनहित याचिका वरीष्ठ वकील नितीन सातपुते यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
ईडीने आनंदराव अडसूळ, यशवंत जाधव आणि त्यांची पत्नी आ. यामिनी जाधव, अर्जुन खोतकर, प्रताप सरनाईक, भावना गवळी यांना समन्स बजावले होते. दरम्यान शिवसेनेत फूट पडून हे आमदार व खासदार शिंदेगटात दाखल झाल्यानंतर भाजपाशी हातमिळवणी केली.
भाजपाशी हातमिळवणी केल्यानंतर या आमदार व खासदारांवर ईडीकडून कोणतीही कारवाई केलेली नाही. या कारवाईचा अहवाल ईडीकडून मागविण्यात यावा, अशी मागणी जनहित याचिकेत करण्यात आली आहे.
अशा आमदार व खासदारांवर कारवाई न करणार्या ईडीच्या अधिकार्यांवरच फैजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी याचिकाकर्ते वरीष्ठ वकील नितीन सातपुते यांनी केली आहे.
या याचिकेची पुढील सुनावणी 15 डिसेंबर 2022 रोजी होणार आहे. मात्र या याचिकेमुळे राज्याच्या राजकारणात चांगलीच खळबळ उडाली आहे.
या याचिकेमुळे राज्याच्या राजकारणात एकच खळबळ उडाली असून ही जनहित याचिका वरीष्ठ वकील नितीन सातपुते यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
ईडीने आनंदराव अडसूळ, यशवंत जाधव आणि त्यांची पत्नी आ. यामिनी जाधव, अर्जुन खोतकर, प्रताप सरनाईक, भावना गवळी यांना समन्स बजावले होते. दरम्यान शिवसेनेत फूट पडून हे आमदार व खासदार शिंदेगटात दाखल झाल्यानंतर भाजपाशी हातमिळवणी केली.
भाजपाशी हातमिळवणी केल्यानंतर या आमदार व खासदारांवर ईडीकडून कोणतीही कारवाई केलेली नाही. या कारवाईचा अहवाल ईडीकडून मागविण्यात यावा, अशी मागणी जनहित याचिकेत करण्यात आली आहे.
अशा आमदार व खासदारांवर कारवाई न करणार्या ईडीच्या अधिकार्यांवरच फैजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी याचिकाकर्ते वरीष्ठ वकील नितीन सातपुते यांनी केली आहे.
या याचिकेची पुढील सुनावणी 15 डिसेंबर 2022 रोजी होणार आहे. मात्र या याचिकेमुळे राज्याच्या राजकारणात चांगलीच खळबळ उडाली आहे.