कृषीप्रधान देशात शेतकरी विरोधी कायदे पुढील पिढी साठी घातक : सुनिल होन

भारत हा कॄषीप्रधान देश जगाला अन्नधान्य पुरवन्यात अग्रेसर आहे. कित्येक वर्षा पासुन शेतकरी राजा आपला घाम गाळुन जगाला दोन वेळच पोटभर अन्न पुरवत आलेला आहे.अशा देशात शेतकरी विरोधी कायदे बनवले जात असतील तर या पेक्षा काय करंटेपणा असु शकतो. असा कायदा लवकरात लवकर रद्द करावा अशी मागणी जोगेश्वरी इंटरनॅशनल स्कुल चे सचिव सुनिल होन यांनी केली आहे.

देशातील सर्वच शेतकऱ्याची अवस्था सारखीच आहे.शेतकरी अस्मानि व सुल्तानि अशा दोन्ही संकटांत तेवढ्याच ताकदीने उभा राहीलेला आहे. पण केंद्र सरकार शेतकरी विरोधी कायदे करुन शेतकऱ्यांची काळी आई जर उदयोगपतीच्या घशात घालत असेल तर शेतकरी आपली माय वाचवन्यासाठी काहीही करु शकतो हे केंद्र सरकार ने लक्षात घ्यावे.

आज महाराष्ट्रात, देशात शेतकरी फार मेटाकुटीला आलेला आहे. लहरी हवामान, अस्थिर बाजार भाव, तरीही शेतकरी कधी रस्त्यावर येत नाही . कामात राम माननारा हा वर्ग आहे. आर्थिक संकटात सापडलेल्या जगाच्या पोशिंदयावर रस्त्यावर येन्याची वेळ येते हाच खुप मोठा कलंक आहे. केंद्र सरकारने हे जाणून घेतले पाहीजे की कोरोनाच्या लाॅकडाऊन काळात सगळे उद्योग ठप्प होते तेव्हा जनतेला अन्न धान्याची कमतरता पडली नाही कारण जगाचा पोशिंदा त्यावेळी आपल्या शेतात राबत होता. शेतकरी कधीच नोकरदार यांच्या विरोधात अंदोलन करत नाही, शेतकरी फक्त त्याच्यावर होणाऱ्या अन्याय विरोधात आंदोलन करतात. केंद्रसरकारने शेतकर्याचा अंत पाहु नये व लवकर हा शेतकरी विरोधी कायदा रदद करावा. अन्यथा हे आंदोलन रौद्र रूप धारण करू शकते, केंद्र सरकार ने शेतकरी संपविण्याचे अन्यायकारक कायदे रद्द करावे अशी मागणी कोपरगावच्या शेतकऱ्याकडुन होत आहे. कोपरगांवचे आमदार अाशुतोष दादा काळे यांनीही कोपरगांव बंद च्या हाकेस संपुर्ण पाठींबा व्यक्त केलेला आहे.