वीजचोरी, गळती व रीडिंगबाबतच्या तक्रारीवर रामबाण
विजेचे प्रीपेड मीटर बसवणार । निविदा मागवल्या
वीजचोरी, गळती, रीडिंगबाबतच्या तक्रारींवर उपाय म्हणून आता राज्यातील सुमारे पावणेतीन कोटी वीज ग्राहकांना प्रीपेट मीटर देण्याची तयारी ऊर्जा मंत्रालयाने सुरू केली आहे. त्यासाठी निविदाही मागवण्यात येत आहेत.
मुंबई महानगर परिसर, नागपूर, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद यासारख्या महानगरात पहिल्या टप्प्यात सहा लाख स्मार्ट मीटर बसवले जाणार आहेत. त्यानंतर हे स्मार्ट वीज मीटर टप्प्याटप्प्याने राज्यभरात बसविले जणार आहे. याबाबत मंगळवारी ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी निर्देश दिले आहेत.
वीज बिलांची मोठ्या प्रमाणावर थकबाकी वाढत असल्यामुळे वीज कंपन्या तोट्यात आहेत. निम्म्यावर ग्राहक वीज बिलाचा वेळेत भरणाच करत नाहीत. कृषी ग्राहकांकडे तर वर्षानुवर्षे थकबाकी असते. दुसरीकडे चोरून वीज वापरण्याचे प्रमाणही कमी करण्यात यश येत नाही. गळतीचे प्रमाणही तसेच वाढत आहे. या समस्यांवर मात करण्यासाठी महावितरणने सक्तीची वसुली सुरू केली आहे.
मात्र त्यामुळे सरकारविरोधात रोषही व्यक्त होत आहे. हे सर्व टाळण्यासाठी सरकारने आता प्रीपेड मोबाइलप्रमाणे प्रीपेड वीज मीटर हा प्रभावी मार्ग शोधून काढला आहे. वीजेची गळती, चोरी व रीडिंगबाबतच्या तक्रारीवर पर्याय म्हणुन हे स्मार्ट विज मीटर बसवण्यासाठी राज्यात योजना राबवली जाणार आहे. निविदा प्रक्रिया पूर्ण केली जात आहे.
हे प्रिपेड वीज मीटर बसविल्यानंतर टीव्ही, मोबाइल आपण जसे रिचार्ज करतो, जेवढे पैसे भरले तेवढेच रिचार्ज मिळते. पैसे संपल्याबरोबर ते बंद पडते. तसेच स्मार्ट विद्युत मीटर काम करणार आहे. रीडिंगप्रमाणे अचूक युनिटची नोंद, तेवढेच बिल ग्राहकांना मिळेल. ते वेळेत भरले नाही तर क्षणाचा विलंब न होता कनेक्शन बंद पडेल.
कनेक्शन कट करण्यासाठी वीज कर्मचार्‍यांना येण्याची गरज भासणार नाही. सर्व ऑनलाइन प्रक्रिया पूर्ण पार पाडणार आहे. अशा प्रकारचे तंत्रज्ञान मीटरमध्येच बसवलेले असेल. यामुळे नियमित वीज बिल भरण्याचे प्रमाण 100 टक्क्यांवर येईल. या मीटरमध्ये हेराफेरीची शक्यता फारच कमी असल्याने वीजचोरीचे प्रमाण कमी करता येईल, वीज गळती रोखण्याचे उद्दिष्ट काही प्रमाणात साध्य करता येईल.
ग्राहकांनी वेळेत वीज बिल भरल्यामुळे कंपनीची आर्थिक स्थिती सुधारेल व पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी वाव मिळेल. ग्राहकांना अखंडित व दर्जेदार वीज वितरण करणे शक्य होईल.
मुंबई महानगर परिसर, नागपूर, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद यासारख्या महानगरात पहिल्या टप्प्यात सहा लाख स्मार्ट मीटर बसवले जाणार आहेत. त्यानंतर हे स्मार्ट वीज मीटर टप्प्याटप्प्याने राज्यभरात बसविले जणार आहे. याबाबत मंगळवारी ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी निर्देश दिले आहेत.
वीज बिलांची मोठ्या प्रमाणावर थकबाकी वाढत असल्यामुळे वीज कंपन्या तोट्यात आहेत. निम्म्यावर ग्राहक वीज बिलाचा वेळेत भरणाच करत नाहीत. कृषी ग्राहकांकडे तर वर्षानुवर्षे थकबाकी असते. दुसरीकडे चोरून वीज वापरण्याचे प्रमाणही कमी करण्यात यश येत नाही. गळतीचे प्रमाणही तसेच वाढत आहे. या समस्यांवर मात करण्यासाठी महावितरणने सक्तीची वसुली सुरू केली आहे.
मात्र त्यामुळे सरकारविरोधात रोषही व्यक्त होत आहे. हे सर्व टाळण्यासाठी सरकारने आता प्रीपेड मोबाइलप्रमाणे प्रीपेड वीज मीटर हा प्रभावी मार्ग शोधून काढला आहे. वीजेची गळती, चोरी व रीडिंगबाबतच्या तक्रारीवर पर्याय म्हणुन हे स्मार्ट विज मीटर बसवण्यासाठी राज्यात योजना राबवली जाणार आहे. निविदा प्रक्रिया पूर्ण केली जात आहे.
हे प्रिपेड वीज मीटर बसविल्यानंतर टीव्ही, मोबाइल आपण जसे रिचार्ज करतो, जेवढे पैसे भरले तेवढेच रिचार्ज मिळते. पैसे संपल्याबरोबर ते बंद पडते. तसेच स्मार्ट विद्युत मीटर काम करणार आहे. रीडिंगप्रमाणे अचूक युनिटची नोंद, तेवढेच बिल ग्राहकांना मिळेल. ते वेळेत भरले नाही तर क्षणाचा विलंब न होता कनेक्शन बंद पडेल.
कनेक्शन कट करण्यासाठी वीज कर्मचार्‍यांना येण्याची गरज भासणार नाही. सर्व ऑनलाइन प्रक्रिया पूर्ण पार पाडणार आहे. अशा प्रकारचे तंत्रज्ञान मीटरमध्येच बसवलेले असेल. यामुळे नियमित वीज बिल भरण्याचे प्रमाण 100 टक्क्यांवर येईल. या मीटरमध्ये हेराफेरीची शक्यता फारच कमी असल्याने वीजचोरीचे प्रमाण कमी करता येईल, वीज गळती रोखण्याचे उद्दिष्ट काही प्रमाणात साध्य करता येईल.
ग्राहकांनी वेळेत वीज बिल भरल्यामुळे कंपनीची आर्थिक स्थिती सुधारेल व पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी वाव मिळेल. ग्राहकांना अखंडित व दर्जेदार वीज वितरण करणे शक्य होईल.
