केंद्राच्या ‘सहकारा’ला न्यायालयाची चपराक
राज्याचे अधिकार अबाधित ठेवणारा निकाल
राज्याच्या अखत्यारित येणार्या सहकारी संस्थांबाबत केंद्र सरकारला कायदे करण्याचा अधिकार नसल्याबाबत मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले. 97 व्या घटनादुरुस्तीतील कलम ‘9 ब’ न्यायालयाने रद्दबातल ठरवले. त्यामुळे राज्यांनी सहकारासंदर्भात केलेले कायदेच अबाधित राहतील; तर केंद्रातील सहकार मंत्रालयाचे अधिकार केवळ बहुराज्यीय सहकारी संस्थांपुरतेच मर्यादित राहणार असल्याचा निर्णय दिल्याने केंद्र सरकारला ही एक चपराक असल्याचे मानले जात आहे.
गुजरात उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या दाव्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आर. एफ. नरिमन, के. एम. जोसेफ आणि बी. आर. गवई यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. आम्ही 97 व्या घटनादुरुस्तीला वैध ठरवताना त्यातील ‘9 ब’ हे कलम रद्दबातल केले आहे. न्यायमूर्ती जोसेफ यांनी मात्र संपूर्ण 97 वी घटनादुरुस्तीच अवैध ठरवली आहे, असे न्या. नरिमन यांनी सांगितल्याचे वृत्तसंस्थेने म्हटले आहे.
पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या काळात तत्कालीन कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या पुढाकाराने लोकसभेने सहकारी संस्था स्थापण्यास घटनेमध्ये मूलभूत अधिकाराचा दर्जा देणारी व देशातील सर्व सहकारी संस्थांमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी डिसेंबर 2011 मध्ये घटनेमध्ये अनुच्छेद ‘43 ब’ मध्ये सुधारणा करणारी घटनादुरुस्ती संमत केली. ती 15 फेब्रुवारी 2012 रोजी लागू झाली. त्यानुसार राज्यांनीही आपापल्या कायद्यात सुधारणा केल्या.
गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील गुजरात सरकारने त्याविरोधात गुजरात उच्च न्यायालयात धाव घेतली. ’जो विषय केंद्राच्या अखत्यारित नाही, त्यावर केंद्र प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षही कायदा करू शकत नाही,’ असे सांगून गुजरात उच्च न्यायालयाने 2013 मध्ये गुजरात सरकारच्या बाजूने निकाल दिला होता.
या निकालाविरुद्ध तत्कालीन केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दावा दाखल केला. त्यावरील सुनावणीत केंद्र सरकारचे अॅटर्नी जनरल वेणुगोपाल यांनी सरकारची भूमिका मांडली. त्यामध्ये त्यांनी सांगितले की, सरकारला देशातील सहकारी संस्थांचे-चळवळीचे सुसूत्रीकरण करावयाचे आहे व मार्गदर्शक तत्त्वे म्हणजे राज्याच्या अधिकारावर अतिक्रमण नाही, असे म्हटले. या सुनावणीनंतर आपला राखून ठेवलेला निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी जाहीर केला.
केंद्राला सहकाराबाबत देशभरात समानता आणायची असेल, तर केंद्र सरकारला अनुच्छेद 252 अंतर्गत प्रत्येक राज्याची संमती घ्यावी लागेल अथवा घटनेत सुधारणा करून सहकार हा विषय सामायिक सूचीमध्ये आणावा लागेल. त्यासाठी हा प्रस्ताव लोकसभा व राज्यसभेत मंजूर करून घेण्याबरोबरच 50 टक्के राज्यांची संमतीही मिळवावी लागेल. तोपर्यंत घटनादुरुस्तीद्वारे केंद्राने केलेली तरतूद ग्राह्य राहणार नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केल्याचे वृत्तसंस्थेने म्हटले आहे.
गुजरात उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या दाव्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आर. एफ. नरिमन, के. एम. जोसेफ आणि बी. आर. गवई यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. आम्ही 97 व्या घटनादुरुस्तीला वैध ठरवताना त्यातील ‘9 ब’ हे कलम रद्दबातल केले आहे. न्यायमूर्ती जोसेफ यांनी मात्र संपूर्ण 97 वी घटनादुरुस्तीच अवैध ठरवली आहे, असे न्या. नरिमन यांनी सांगितल्याचे वृत्तसंस्थेने म्हटले आहे.
पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या काळात तत्कालीन कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या पुढाकाराने लोकसभेने सहकारी संस्था स्थापण्यास घटनेमध्ये मूलभूत अधिकाराचा दर्जा देणारी व देशातील सर्व सहकारी संस्थांमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी डिसेंबर 2011 मध्ये घटनेमध्ये अनुच्छेद ‘43 ब’ मध्ये सुधारणा करणारी घटनादुरुस्ती संमत केली. ती 15 फेब्रुवारी 2012 रोजी लागू झाली. त्यानुसार राज्यांनीही आपापल्या कायद्यात सुधारणा केल्या.
गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील गुजरात सरकारने त्याविरोधात गुजरात उच्च न्यायालयात धाव घेतली. ’जो विषय केंद्राच्या अखत्यारित नाही, त्यावर केंद्र प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षही कायदा करू शकत नाही,’ असे सांगून गुजरात उच्च न्यायालयाने 2013 मध्ये गुजरात सरकारच्या बाजूने निकाल दिला होता.
या निकालाविरुद्ध तत्कालीन केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दावा दाखल केला. त्यावरील सुनावणीत केंद्र सरकारचे अॅटर्नी जनरल वेणुगोपाल यांनी सरकारची भूमिका मांडली. त्यामध्ये त्यांनी सांगितले की, सरकारला देशातील सहकारी संस्थांचे-चळवळीचे सुसूत्रीकरण करावयाचे आहे व मार्गदर्शक तत्त्वे म्हणजे राज्याच्या अधिकारावर अतिक्रमण नाही, असे म्हटले. या सुनावणीनंतर आपला राखून ठेवलेला निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी जाहीर केला.
केंद्राला सहकाराबाबत देशभरात समानता आणायची असेल, तर केंद्र सरकारला अनुच्छेद 252 अंतर्गत प्रत्येक राज्याची संमती घ्यावी लागेल अथवा घटनेत सुधारणा करून सहकार हा विषय सामायिक सूचीमध्ये आणावा लागेल. त्यासाठी हा प्रस्ताव लोकसभा व राज्यसभेत मंजूर करून घेण्याबरोबरच 50 टक्के राज्यांची संमतीही मिळवावी लागेल. तोपर्यंत घटनादुरुस्तीद्वारे केंद्राने केलेली तरतूद ग्राह्य राहणार नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केल्याचे वृत्तसंस्थेने म्हटले आहे.